हेटौंडा सिमेन्टको कन्तबिजोग, कतिञ्जेल चल्छ ‘घिटिघिटि’ ?
काठमाडौं । सरकारको भरथेग हुँदा पनि दशकौंदेखि घिटिघिटी चल्दै आएको सरकारी स्वामित्वको ठूलो हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग कन्तबिजोग अवस्थामा पुगेको छ ।
सरकारको चुपुर चुपुर सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको उत्पादन गत असोज पहिलो सातादेखि ठप्प छन् । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग ४८ वर्षअघि स्थापना भएको थियो ।
स्थापनाका सुरुवाती वर्षहरुमा उद्योगले नेपाली सिमेन्ट बजारमा लगभग एकछत्र ‘राज’ गरेको थियो । तर, छोटो अवधिमा भइरहने सरकार परिवर्तन, उद्योगको नेतृत्वमा भइरहने फेरबदल, उद्योगमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, दक्ष कर्मचारी अभाव, मेसिनरी उपकरण मर्मतसम्भार समयमा नहुनु लगायत कारण उद्योग धराशायी हुन पुग्यो ।
गत असोज पहिलो सातादेखि हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग पूर्णरुपले बन्द छन् । तर, सरकारको ध्यान भने यी उद्योगलाई चलाउनतिर देखिँदैन । बरु, निजी क्षेत्रलाई दिने योजनामा देखिन्छ । सरकारले निजीकरणका लागि सिफारिस गरेका रुग्ण नौ उद्योगको सूचीमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको नाम पनि परेको छ ।
कस्तो छ हेटौंडा सिमेन्टको अवस्था ?
सरकारी तथ्यांकअनुसार हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि निरन्तर घाटामा चल्दै आएको छ । हेटौंडाको वार्षिक उत्पादन क्षमता ७ सय २२ टन बराबर हो । तर, क्षमताभन्दा कम परिमाणमा सिमेन्ट उत्पादन गरेका कारण उद्योगले सञ्चालन खर्च पनि धान्न नसकेर बन्द हुन पुगेको देखिन्छ ।
हेटौंडा सिमेन्टले भने कम परिमाणमा क्लिंकर उत्पादन भएकाले बन्द गर्नुपरेको तर्क गरेको छ । पैसा नहुँदा कोइला किन्न नसक्नु र पुराना मेसिन–उपकरण बारम्बार बिग्रिरहने कारण नियमित उद्योग चलाउन नसकिएको उसको थप तर्क छ ।
उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न हेटौंडा सिमेन्टले सरकारसँग १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मागेको थियो । तर, सरकारले पत्याएन । बरु, उल्टै निजीकरण गर्ने सूचीमा हालिदियो ।
हेटौंडा सिमेन्टले आव २०७४/७५ मा भने १६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । तर, लगत्तै अर्को आवमा १ करोड ५ लाख घाटा खाएको थियो । आव २०७५/७६ मा २० लाख ८६ हजार ६ सय ६७ बोरा सिमेन्ट बेचेको उद्योगले १ अर्ब ६४ करोड आम्दानी गरे पनि १ अर्ब ६५ करोड खर्च गरेको थियो ।
त्यसैगरी २०७६/७७ मा उद्योगले १४ लाख ५५ हजार ९ सय ६ बोरा सिमेन्ट बेचे पनि २३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबर घाटा खाएको थियो । २०७७/७८ मा १८ लाख ५३ हजार ७ सय ६४ बोरा सिमेन्ट बेच्दा पनि १७ करोड ४ लाख घाटा बेहोरेको थियो ।
त्यस्तै आव २०७८/७९ मा १० करोड ६९ लाख हाराहारी घाटा खाँदा १६ लाख १३ हजार ९ सय ६४ बोरा सिमेन्ट बेचेको थियो । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले २०७९/८० मा साढे २५ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो । त्यसबेला सवा ९ लाख बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरेको थियो ।
गत आव २०८०/८१ मा भने उद्योगले करिब सवा ६ लाख बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरेको थियो ।
यतिविधि कन्तबिजोग भएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग पुनः फुलफ्लेज साथ चलाउने दाबी गर्छन् निमित्त महाप्रबन्धक नवीन कर्ण ।
गएको मंसिर पहिलो सातादेखि नै उद्योग सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले बताए । हाल लोडसेडिङले गर्दा पनि उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उनको दाबी छ ।
‘अहिले बिहान र बेलुका गरेर ४/४ घण्टा उद्योगमा बत्ती काटिएको छ,’ निमित्त महाप्रबन्धक कर्णले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बत्तीको व्यवस्था भयो भने चैतको दोस्रो सातादेखि उत्पादन सुरु गर्ने योजनामा छौं ।’
उनका अनुसार झन्डै पाँच महिनादेखि उद्योग बन्द हुनुको कारण लोडसेडिङ मात्रै होइन, उद्योग सञ्चालनमा अन्य धेरै समस्या छन् । उद्योगका उपकरणहरू पनि मर्मत भएका छैनन् । आर्थिक समस्याका कारण पनि उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिएको हो ।
‘अहिले उत्पादन ठप्प छ, नियमित खर्च पनि उठिरहेको छैन । तीन महिनादेखि कर्मचारीको तलबभत्ता दिन नसकिएको उनले बताए ।
जसरी भए पनि सरकारले उद्योग चलाउन भनेको कर्ण बताउँछन् । ‘सरकारले हामीलाई जसरी हुन्छ उद्योग चलाउनुपर्यो भनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारबाट आर्थिक पहल त केही भएको छैन, हामीले नै पहल गर्ने हो । यस विषयमा उद्योगमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा भइसकेको छ ।’
निमित्त महाप्रबन्धक कर्ण आन्तरिक स्रोतबाटै भए पनि कर्मचारीको तलबभत्ता व्यवस्थापन गर्ने र जसरी हुन्छ उद्योग सञ्चालनमा ल्याएरै छाड्ने गरी काम गरिरहेको बताउँछन् ।
अहिले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा १ सय ६८ कर्मचारी छन् । २०३३ सालमा हेटौंडा लामसुरेमा स्थापना भएको उद्योगले २०४३ सालदेखि सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल यदि सरकारले उद्योग चलाउने नै हो भने दुइटा विकल्प रहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार सिंगापुर, नर्वे, फिनल्यान्ड लगायत ३०र४० देशको अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ सरकारी संस्थानहरू निजी क्षेत्र जस्तै सफल छन् । यहाँसम्म कि भारत र चीनमा पनि यस्तै छन् ।
किन त्यहाँका सरकारी संस्थान सफल छन् भने त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप शून्य, निजी क्षेत्रमा जस्तै व्यावसायिक कर्मचारी प्रतिस्पर्धाबाट लिएर आउने र बजार प्रक्रियाबाट चल्न दिइन्छ ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत होल्डिङ कम्पनी राखिदिने अनि त्यसले व्यवस्थापन गर्यो भने एउटा समाधान निस्किन सक्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मोडेल धेरै देशले सफलतापूर्वक लागु गरेका छन् । यो मोडेलमा पनि धेरै राजनीति हाबी हुन्छ भने निजीकरण बाहेक अर्को विकल्प नरहेको पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत होल्डिङ कम्पनी राखिदिने अनि त्यसले व्यवस्थापन गर्यो भने एउटा समाधान निस्किन सक्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मोडेल धेरै देशले सफलतापूर्वक लागु गरेका छन् । यो मोडेलमा पनि धेरै राजनीति हाबी हुन्छ भने निजीकरण बाहेक अर्को विकल्प नरहेको खनाल बताउँछन् ।
