बागमती प्रदेश सरकारको गौरवका आयोजना अलपत्र
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजना घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरे पनि अधिकांश कार्यान्वयनमा आएका छैनन् भने कार्यान्वयन भएको सेवा प्रवाहसमेत सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक २०७६र७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा चार वटा योजनालाई प्रदेश गौरवको योजना घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा अधिकांश कार्यान्वयन नभएको पाइएको हो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ र पोष्टबहादुर बोगटी ९भीमफेदी–कुलेखानी० सुरुङमार्ग गरी चार वटा योजनालाई प्रदेश गौरवको योजना घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । बागमती प्रदेशको महालेखा परीक्षकको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ प्रदेश गौरवको योजना घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका योजना कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ ।
हेटौँडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नामकरण गरी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने गरी घोषणा गरेकोमा प्रतिष्ठान रूपान्तरण गर्न ऐन तथा नियमावली जारी भए पनि सेवाको गुणस्तर वृद्धि नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पछिल्लो समय हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभ्न नहुने भन्दै स्थानीय स्तरमा माग गर्न थालेपछि प्रतिष्ठानको कामले अपेक्षाकृत गति पाउन सकेको छैन ।
उता सुरुङमार्गका लागि यसअघि स्रोतसमेत सुनिश्चित गरेको दाबी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरे पनि पछिल्लो समय उक्त गौरवको आयोजनाको कार्यालयसमेत खारेज गरिएको छ ।
प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने गरी घोषणा भएकोमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी काम भएको छैन भन्दै बागमती प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयहरु र निकायको आव २०७९–८० को लेखा परीक्षणपछिको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो वर्षको बजेट वक्तव्यमा सोसम्बन्धी व्यवस्था नगरेकाले विश्वविद्यालय स्थापना कार्य अगाडि बढाएको देखिएन ।,’
‘यस्तै सङ्घीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा पुष्पलाल प्रदेश चव्रmपथ (रामेछाप–दोलखा–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ–चितवन मकवानपुर–सिन्धुली र काभ्रेपलान्चोक) को गुरुयोजनाको मस्यौदा २०७६–१७ मा तयार गरी चव्रmपथ खण्डको पहिचान भए पनि त्यसपछिका वर्षमा कुनै पनि कार्य अगाडि बढेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसैगरी प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक बस्ने व्यवस्था भए पनि आव २०७९।८० बैठक नै बसेन । प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने कामकारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनैतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग र बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय कायम गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश समन्वय परिषद् रहने र परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक बस्ने व्यवस्था छ ।
परिषद्को २०७७र७८ मा एक पटक बैठक बसे पनि त्यसपश्चात् २०७९र८० सम्म परिषद्को बैठक नबसेको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनमा विगत वर्षको बैठकमा गरेका निर्णयको अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा प्रगति अवस्थाको समीक्षा गरेको नदेखिएको उल्लेख छ । साभारः गोरखापत्रबाट
