मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको गाँठो फुक्दै
हेटौंडा– औद्योगिक नगरीका रुपमा परिचित हेटौंडा उपमहानगरभित्र मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना योजना वर्षौ अगाडिको हो । क्षेत्रफलका दृष्टिकोणले देशकै ठूलो हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा अभाव हुन थालेपछि सरकारले मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको योजना अगाडि बढाएको थियो ।
तर, मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासमै सीमित छ । अब भने वर्षौदेखि अलपत्र मयुरधाप औद्योगिक निर्माणको गाँठो फुक्ने संकेत देखिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१४, स्थित मयुरधापमा वर्षौंदेखि चुरेको जंगल हुँदै खहरे बग्ने गरेको छ । मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको वफरजन क्षेत्रभित्र पर्छ ।
चुरेको खहरेले धार परिवर्तन गरेसँगै मयुरधापमा ठूलो क्षेत्रफल खाली जमिनका रुपमा बसेको थियो । बुट्यानले ढाकेका जमिनमा ठूला रुख छैनन् । उक्त जग्गा समथर छ । उक्त क्षेत्रमा कुल ५० प्रजातिका चराचुरुंगी तथा १३ प्रजातिका घस्रने जीवजन्तु पाइन्छ । यहाँ पाइनेमध्ये १४ प्रजातिलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जोखिम वर्गमा सूचीकृत गरिएका छन् । जसमध्ये ९ वटा स्तनधारी २ वटा पक्षी तथा ३ वटा घस्रने जनावर पर्दछन् । जसकारण पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले यसअघि औद्योगिक क्षेत्रको काम रोकेको थियो । संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मयुरधापको फाइल वर्षौदेखि अड्किरहेको हो ।
हाल मयुरधापमा बस्ती बढेसँगै जनावार तथा विभिन्न प्रजातिका चराचुरुंगीको आवागम पनि घटेको पाइन्छ । मयुरधापको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भोजराज बिनाडीले काम अगाडि बढ्न लागेको जानकारी दिए । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९इआईए० गर्ने अनुमति दिएसँगै मयुरधापको निर्माण अगाडि बढ्ने भएको हो । बिनाडीले निकुञ्जबाट मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधान हुने गरी इआईएको लागि पत्राचार भएको र कार्यालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा लेखी पठाइसकेको जानकारी दिए ।
‘निकुञ्जबाट वैशाख अन्तिममा समस्या समाधान हुने गरी सकारात्मक पत्र आएको थियो । हामीले मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेका छौं । अब छिट्टै काम अगाडि बढ्छ’, बिनाडीले भने । उनका अनुसार यहाँस्थित दुई वटा सामुदायिक वन समितिले पनि निर्माण अगाडि बढाउन सहमति दिइसकेको छ । निकुञ्ज र वन समितिले सहमति दिइसकेपछि समस्या नरहेको बिनाडीको भनाई छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१४, स्थित मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र २०७७ भित्रै सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको थियो । तर, २०८० सम्म पनि इआईए प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा राज्यको लगानी ‘बालुवामा पानी हाले जस्तै’ बनेको हो ।
सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको योजना ल्याएसँगै मयुरधाप कालापानीमा औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालयको स्थापनासँगै सञ्चालन र कर्मचारीको नाममा खर्च गरिरहेको थियो ।सरकारले २०७२ चैत १ गते मयुरधापलाई औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरेको थियो । मयुरधापको करिब २ सय बिगाहा क्षेत्रफलको सरकारी जग्गा संघीय सरकारले मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रलाई छुट्याएको छ ।
जार्सा कन्सल्ट्यान्टले मयुरधापको एक सय ३५ हेक्टर जमिनमा डीपीआरका लागि सर्भेको काम गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा ६२ वटा औद्योगिक प्लट छुट्याइएको छ । छुट्याइएको प्रत्येक प्लटमा ७ देखि १४ रोपनीसम्म जग्गालाई विभाजन गरिएको जनाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा संघीय सरकारको निर्णय अनुसार सुरक्षण मुद्रण विभागलाई २ सय ५० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको थियो तर, मुद्रण कम्पनी काभ्रेमा बन्ने भएको छ ।
विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डीपीआर० अनुसार पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब सात अर्ब दुई करोड ३४ लाख रकम लगानी हुनेछ । पुरानै डीपीआरले सात अर्ब बढीको मूल्यांकन गरेता पनि लागत बढ्ने सक्ने देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने विभिन्न उद्योगबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी करिव २० हजारले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने जनाइएको छ । हेटौंडा बजारबाट दक्षिणतर्फ रहेको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र करिब ६ किलोमिटर टाढा छ । उक्त स्थानको स्थलगत विस्तृत नापजाँच गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा २०७३ सालमा जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त भएको थियो ।
मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा रङ, दुग्ध उत्पादन, साबुन, खाद्य, प्लास्टिक, स्टिल, रबर, तार, डिष्टिलरी, पाइप, काष्ठ सामान, कपडा, सिमेन्ट, इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यशाला, छाला उद्योगजस्ता उद्योग प्रस्ताव गरिएका छन् । उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा पानी प्रशोधन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको थियो ।
मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा काठमाडौंमा खोलिने नयाँ उद्योगहरु पठाउने आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा उल्लेख भएको थियो । मयुरधापमा सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नयाँ खुल्ने उद्योगहरु निर्माणाधीन मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा पठाउने योजना कायान्वयन हुन सक्ने क्षेत्र व्यवस्थापक बिनाडी बताउँछन् । काठमाडौंबाट सर्ने उद्योगहरुलाई तत्कालीन सरकारले १० वर्षका लागि निःशुल्क जग्गासमेत उपलब्ध गराउने बजेट भाषणमार्फत घोषणा गरेको थियो ।
मयुरधापलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र खुल्ने उद्योगका लागि प्रयोग गरिने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पनि जनाएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका तीनवटै औद्योगिक क्षेत्र भरिभराउ भइसकेको र अब नयाँ उद्योगका लागि जग्गा नभएकाले मयुरधापलाई प्रयोग गरिने योजना लिमिटेडको थियो । काठमाडौंमा बालाजु, ललितपुरमा पाटन र भक्तपुरमा भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गरेको लिमिटेडले मयुरधापलाई वैकल्पिक बनाउन सरकारसँग औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको माग गर्दै २०७२ पत्र पेस गरेको थियो ।
