हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट मर्ज गर्न सुझाव

संवाददाता
बैशाख २६, २०८०

हेटौंडा– अहिले बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएकाले अर्थ मन्त्रालय खर्च कटौतीको ठाउँ खोजिरहेको अवस्था छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा खर्च कटौतीका उपाय खोजी भइरहेको बताएका छन् ।

सरकारले खर्च कटौती गर्ने हो भने सार्वजनिक संस्थानमा भइरहेको अनावश्यक लगानी कटौती गर्न सक्नुपर्ने अर्थविद् तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् ।

सार्वजनिक संस्थानबारे अध्ययन गर्न बनेका समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरेर खर्च कटौती गर्न सक्ने ठाउँ सरकारसँग रहेको पछिल्लो अध्ययन समितिका एक सदस्यले बताएका छन् ।

सरकारी स्वामित्वका २ वटा सिमेन्ट उद्योगलाई एकआपसमा मर्ज गराएर चलाउन समितिले सिफारिस गरेको छ । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई मर्ज गराएर कम्तिमा कर्मचारी र बोर्ड एउटै बनाउन सकिने सुझाव समितिको छ ।

‘यी २ उद्योग मर्ज गर्न सुझाव दिएका छौँ, मर्ज भएपछि यति धेरै कर्मचारी चाहिँदैन, कार्यकारी प्रमुख पनि २ जना चाहिँदैन, एक जना भए पुग्छ, बोर्ड पनि २ तिर चाहिएन, एउटैले काम गर्ने हुन्छ’ ती सदस्य भन्छन्, ‘उत्पादन प्लान्ट २ तिर राखे पनि एकातिरको बिग्रँदा एउटै कम्पनी भएपछि अर्कोतिरको लगेर चलाउन पनि सकिन्छ ।’

समितिले बुटवल धागो कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योग कुनै पनि हालतमा सरकार आफैँले चलाउन सक्ने नदेखेपछि खारेज गर्न सुझाएको छ । बुटवल धागो कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योग खारेजीको प्रक्रियामा लगी खाली जग्गाको रेखदेखका लागि खटाइएका कर्मचारीमा भइरहेको लगानी रोक्नु उपर्युक्त हुने सुझाव छ ।

अहिले यी २ उद्योगमा जीर्ण भइसकेका मेशिनरी औजार र खाली जमिनको रेखदेखका लागि भनेर अस्थायी कर्मचारी खटाइएको छ । यस्ता कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छन् ।

त्यस्तै जनकपुर चुरोटको ब्राण्ड बिक्री र कम्पनी खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । जनकपुर चुरोट कारखानाको ३४ विगाहा जमिनमा विचौलियाले आँखा लगाउन थालिसकेको भन्दै अझै जनकपूर चुरोट कारखाना चलाउन सक्छु भन्ने कुनै निजी क्षेत्र आए उसलाई जमिनको स्वामित्व नै हस्तान्तरण भएर नजाने गरी जग्गा भाडामा दिएर चलाउन सकिने देखिएको ती सदस्य बताउँछन् ।

सँगै, कुनै पनि बेला यो जमिन लिन सक्ने गरी ठूलै विचौलिया समूह सक्रिय छ । जनकपुर चुरोटको ख्याती अझै रहेकाले यसको ब्राण्ड बिक्री गरी कम्पनी खारेज गरेर आम्दानी र खर्च कटौती एकसाथ गर्न सकिने अध्ययनमा संलग्न ती विज्ञ बताउँछन् ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*