‘प्रदेश सरकार पत्रकारितामाथि नियन्त्रण चाहँदैन’
हेटौंडा– बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले पत्रकारितामाथि प्रदेश सरकार नियन्त्रणको दृष्टिकोणबाट कहिल्यै अघि नबढ्ने बताएका छन् ।
मन्त्रालयको आयोजनामा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा बुधबार भएको अन्र्तक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले पत्रकारितालाई स्वनियमनमा लैजान प्रोत्साहित गर्न चाहेको र नियन्त्रण गर्न नखोजेको बताएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले पत्रकारको अधिकार र सञ्चार माध्यमको हितका पक्षमा उभिने आश्वासन दिए ।
पत्रकारिताको गुणस्तरिय विकासमा प्रदेश सरकारले आफनो तर्फबाट योगदान गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका हुन् । ‘भविष्यको अधिकार सुनिश्चितताः मानव अधिकारको संवाहक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ भन्ने नाराका साथ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर संसारभरका नागरिकले बुधबार प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावना अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उद्देश्य अनुरुप प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चिताका लागि आवश्यक काम गर्ने उनको भनाई छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्राण रहेको उनले बताए ।
‘१०४ वर्षे राणा शासन, तीस वर्षीय निरंकुश पञ्चायत, राजाको प्रत्यक्ष शासन भोगेका तपाई हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्व राम्रैसँग बुझेका छौं,’ उनले भनेका छन् । उनले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अरुको आत्मसम्मानलाई ख्याल गर्दै स्वतन्त्रता अराजकता होइन भन्ने मान्यतामा हामी विश्वस्त रहनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक बागमती प्रदेशले बनाएको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेशमा सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना भई सञ्चार माध्यम र पत्रकारको हित प्रवद्र्धन हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको दाबी मन्त्री श्रेष्ठको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरुले सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयबाट जथाभावी प्रेस पास वितरणमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकारले दलगत संगनठनलाई दिइने रकमको खारेजीको मागसमेत पत्रकारहरुले गरेका छन् । सरकारले पत्रकारहरुको वृद्धि विकासमा खर्च गर्न नसकेको भन्र्द आगामी बजेटमा सञ्चार क्षेत्रलाई आवश्यक बजेट बिनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।
