मकवानपुरका १७ सय उम्मेदवारको जरिवाना मिनाहा

संवाददाता
फाल्गुन ६, २०७९

हेटौंडा– निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएपछि जरिवानामा परेका मकवानपुरका जनप्रतिनिधिसहित एक हजार सात सय १० जना उम्मेदवारको जरिवाना मिनाहा भएको छ ।

गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरूले कानुनले तोकेको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठककोसिफारिसमा राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले शनिबार संविधानको धारा, २७६ बमोजिम माफी मिनाहाको निर्णय गरेकी छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को विहीबार बसेको बैठकले खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदबारहरुलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिबाना मिनाहा गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार छसय ५० जनालाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको थियो ।

जसमध्ये मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिकासहित ८ वटै गाउँपालिकामा निर्वाचनमा विजयी भएका चार सय ९ जना जनप्रतिनिधि र एक हजार तीन सय एक जना उम्मेद्वार पनि जरिवाना तिर्नुपर्नेको सूचिमा थिए ।

मकवानपुरका ७७ दशमलव १७ प्रतिशत जनप्रतिनिधि जरिवानामा परेका थिए । जसमध्ये पालिका प्रमुख दुई, उपप्रमुख दुई, वडाध्यक्ष ६३ र बाँकी वडासदस्य तीनसय ४२ जना थिए । इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसहित सबै उम्मेदवारी दिएका ८९ जना नै जरिवानामा परेका थिए ।

हेटौंडा उपमहानगरमा सबैभन्दा धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकिएको थियो । हेटौंडामा दुई सय ८५ उम्मेदवारमध्ये पराजित दुईसय ४२ रहेका थिए भने निर्वाचित ९ वडाध्यक्षसहित ४३ जना जनप्रतिनिधि रहेका थिए । थाहा नगरपालिकामा उम्मेदवारी दिएका दुई सय ४० मध्ये ३६ जनाले मात्रै खर्च विवरण पेश गरेका थिए भने दुईसय चार जनाले बुझाएका थिएनन् ।

बकैया गाउँपालिकामा दुईसय २४ जना जरिवानामा परेका थिए । जसमध्ये ९ वडाध्यक्षसहित ५७ जना निर्वाचित उम्मेदवार रहेका थिए । कैलाश गाउँपालिकामा एकसय ७३ जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा एकसय ६२ उम्मेदवार जरिवानामा परेका हुन् । जसमध्ये ८ जना वडाध्यक्षसहित ४७ जना जनप्रतिनिधि थिए ।

राक्सिराङ गाउँपालिकामा निर्वाचित ७ जना वडाध्यक्ष र ३५ वडासदस्यसहित एक सय ४४ उम्मेदवार जरिवानामा परेका थिए । मनहरी गाउँपालिकामा निर्वाचन उठेका दुईसय २१ मध्ये दुई सय १२ जना उम्मेदवार जरिवानामा परेका थिए । जसमध्ये निर्वाचित ५ वडाध्यक्ष र ३४ वडा सदस्यसहित ३९ जनप्रतिनिधि जरिवानाको सूचीमा थिए ।

भीमफेदी गाउँपालिकामा गापा अध्यक्षसहित ६ जना वडाध्यक्ष र २८ वडा सदस्यसहित एकसय २० उम्मेदवार जरिवानामा परेका थिए । ९ वटा वडा रहेको बागमती गाउँपालिकामा उपाध्यक्षसहित ४ जना वडा अध्यक्ष, वडासदस्य ३६ सहित एकसय ५४ उम्मेदवार जरिवानामा परेका थिए ।

मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा निर्वाचित ४ जना वडाध्यक्ष र २४ वडासदस्यसहित जरिवानामा परेका थिए । यसअघि मकवानपुरका जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारहरुले जरिवाना तोकिएका उम्मेदवारहरुले सामूहिकरुपमा जरिवाना मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आवेदन दिने तयारीस्वरुप हस्ताक्षर संकलन गरेर पठाएका थिए ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघमार्फत् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष जरिवाना मिनाहाका लागि मकवानपुरका जनप्रतिनिधि सहित उम्मेदवारहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए ।स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, उक्त कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले गत असोज अन्तिममा जरिवाना तोकेको थियो ।

लाखौं रकमको जरिवानामा परेका जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारहरुलाई आयोगले फागुन मसान्तसम्म जरिवाना तिर्न अन्तिम म्याद दिएको थियो । उक्त म्याद नघाएको अवस्थामा गत ३० वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरुको पद खारेज हुने र अर्को ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णयसहित आयोगले यसअघि कारबाही गर्ने सूचना निकालेको थियो ।

जसकारण निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि भएर पनि निर्वाचन खर्च नबुझाउने मकवानपुरका चारसय नौ जना जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्तको डर थियो । जनप्रतिनिधि मात्र नभई, निर्वाचनमा पराजित हुन पुगेका एक हजार तीन सय एक जना उम्मेदवारहरु पनि आगामी स्थानीय तह निर्वाचन उठ्न नपाउने आयोगको निर्णयबाट त्रसित मनस्थिति बोकेर बसेका थिए ।

आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउनेलाई कानुनबमोजिम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले पाँच लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यले दुई लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने तोकेको थियो ।

त्यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई चार लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यलाई २ लाख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई ३ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यलाई एकलाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने तोकेको थियो ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*