हेटौंडाका होटेल, रेस्टुरेन्टले ग्राहकसँग असुल्दै सेवा शुल्क
हेटौंडा– सर्वोच्च अदालतले होटेल, रेस्टुरेन्टहरुले ग्राहकबाट लिँदै आएको सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेको छ । तर, हेटौंडाका ठूला होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुले ग्राहकहरुसँग सेवा शुल्कका नाममा १० प्रतिशत रकम लिइरहेका छन् ।
हेटौंडाका ठूला र सुविधासम्पन्न भनिएका मोटल एभोकाडो, सामना, प्रकाश, हेटौंडा रिसोर्ट, स्मारक होटलहरुले ग्राहकहरुसँग सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए । जसमध्ये कतिपयले अझै सेवा शुल्क लिइरहेका छन् । एभोकाडोले भने हाल १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन छोडेको छ । तर, विगतमा सेवा शुल्क लिँदाको अवस्थामा दातृ निकायहरुबाट सञ्चालित संस्थाहरुसँग गरेको सम्झौताअनुसार एभोकाडोले शुल्क लिन्छ ।
टौंडामा साना भनिएका होटलहरुले भने सेवा शुल्क लिँदैनन् । होटल मात्रै हैन, खर्च गरेर चिटिक्क बनाइएका रेष्टुरेन्टहरुले पनि १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका छन् । तर, सम्बन्धित निकायबाट ठूला होटल र रेष्टुरेन्टमा अनुगमन भएको पाइएको छैन् ।
होटलहरुको गुणस्तर, सरसफाईका विषयमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाले अनुगमन गरे पनि वाणिज्यको क्षेत्रमा अनुगमनको अधिकार पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका निकायले सेवा शुल्कको विषयमा अनुगमन गर्दैनन् । सरकारी संयन्त्रको वेवास्थाका कारण ग्राहकहरु चर्को मुल्यसँगै १० प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नसमेत बाध्य भएका हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा जिल्लाका बजार क्षेत्रहरुमा अनुगमन हुने गरेका छन् । यसअघि बागमती गाउँपालिकाको फापरबारी बजारमा भएको मेडिकलको कमजोरीमा टेकेर गरेको जरिवाना र हेटौंडाको भाटभटेनीलाई गरेको कारबाहीबाहेक अनुगमनको प्रभाव देखिँदैन् ।
लामो समयपछि मकवानपुरमा ठूलो मुल्यमा मेडिकल र भाटभटेनीलाई जरिवाना तिराइएको थियो । तर, दैनिक सेवा शुल्क तिर्न बाध्य ग्राहकको हकमा भने अनुगमन गर्ने सरकारी निकायले ध्यान नदिएको पाइएको हो । बिहीवार मात्रै हेटौंडाको एक रेष्टुरेन्टमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क तिरेका एक ग्राहकले सरकारी निकायको वेवास्थाले आफूहरु ठगिन परेको दुःखेसो पोखे ।
होटेल, रेस्टुरेन्टहरुले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ ९३० र श्रम निमावली २०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले भने संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ ९१० को भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन र नियमावलीको ती व्यवस्था माघ ११ गते देखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको हो ।
जिल्लाका होटल र रेष्टुरेन्टहरुले ग्राहकसँग सेवा शुल्क लिएका छन् वा छैनन् भन्ने सम्बन्धमा सरकारी निकायबाट अनुगमन भएको देखिँदैन् । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउने दायित्व बोकेर बसेको सरकारी निकायहरु सुस्ताउँदा ग्राहकहरुले दैनिक समस्या भोगिरहेका छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च मकवानपुरका पूर्वअध्यक्ष तथा वर्तमान केन्द्रीय उपाध्यक्ष बासु खतिवडाले सेवा शुल्कको नाममा हेटौंडाका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुले ग्राहकसँग पैसा असुल गरिरहेको बताए । मञ्चले यसअघि गरेको अनुगमनबाट होटल तथा रेष्टुरेन्टले सेवा शुल्क लिइरहेको पाइएको खतिवडाले बताए ।
तर, जिल्लास्थित सरकारी निकायले मुल्यको विषयमा चासो लिएर अनुगमन गर्न नसकेको उनको भनाई छ । ‘हेटौंडाका ठूला होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुले सेवा शुल्क अझै लिइरहेका छन् । तर, अनुगमन नै हुन सकेन । बेथिति बढिरहेको छ,’ खतिवडाले भने । हेटौंडाका प्राय जसो होटलहरुले शुल्क लिने गरेको उनको भनाई छ ।
सेवा शुल्क कुनैपनि लिन नपाउने भएता पनि अनुगमन नै नहुँदा बेथिति बढेको उनको भनाई छ । होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुले भ्याटबाहेक अन्य शुल्क लिन नपाउने खतिवडा बताउँछन् । मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्माले विगतमा होटलहरूले लिँदै आएको शुल्कको विषयमा अनुगमन हुन नसकेको बताए ।
उनले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा प्रशासनले निरन्तर अनुगमन गर्ने जानकारी दिए । होटल एसोसिएसन मकवानपुरका अध्यक्ष दिलिश गोविन्द जोशीले सेवा शुल्क लिने गरेको विषयमा अनविज्ञता प्रकट गर्दै एसोसिएसनले सर्वोच्चको आदेश पालनाका लागि होटल तथा रेष्टुरेन्टहरूमा सर्कुलर जारी गर्ने बताए ।
होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुले लिइरहेको सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २३ जेठ, २०७५ मा प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रिटमा बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको थियो ।
‘विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रष्ट र किटानी रुपमा शुल्कको निश्चित दर तोकी असुल गर्ने गरी अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताको आधारमा शुल्क असुल गर्न नपाउने भएकाले यसरी सामूहिक सम्झौता बमोजिम शुल्क रकम लिने कार्य गर्न नदिनु, नदिलाउनू, त्यस प्रकारको कार्य तत्काल रोक्नू भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा प्रतिषेध मिश्रित परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
फैसलासंगै अब होटेल, लज, मोटेल, रेस्टुरेन्ट, फुडकोर्ट एवं यस्तै खाना, खाजा तथा नास्ताको सेवा उपलब्ध गराउने व्यवसायीले ग्राहकसँग बिक्री गर्ने खाना तथा खाजाको मूल्यमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउन नपाउने भएका छन् ।
हेटौंडाका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुले ग्राहकसँग सेवा शुल्क लिने मात्र नभई खाना तथा खाजामा महंगो शुल्क लगाएका छन् । होटल पिच्छे मुल्यमा फरक पर्ने गरेका छन् ।
तर, सरकारी निकायले मुल्यको विषयमा चासो नदिँदा ग्राहकहरु दैनिक ठगिन बाध्य छन् । एउटै पानीको मुल्यलाई होटलहरुले २० देखि ५० रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । खतिवडाका अनुसार एउटै खानाको मुल्य २ सयदेखि ७ सयसम्म लिने गरेका छन् ।
