नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउन राष्ट्रपतिसमक्ष पाँच कम्युनिष्ट दलको आग्रह
काठमाडौं– पाँच वटा कम्युनिष्ट दलहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउन आग्रह गरेका छन् । विधेयक संसदमा फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीलाई फिर्ता पठाउन आग्रह गरेका हुन् ।
पाँच दल नेकपा ९क्रान्तिकारी माओवादी०का स्थायी समिति सदस्य सीपी गजुरेल, नेकपा ९बहुमत०का संयोजक कञ्चन, नेकपा ९मसाल० राष्ट्रय महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक सन्तबहादुर नेपाली, नेपाल कम्यनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपालका संयोजक शर्माले संयुक्त रुपमा राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष नागरिकता विधेयक रोक्न माग गरेका हुन् ।
संयुक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘नागरिकताजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील, गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा खेलवाड गर्ने र नेपालको तराई तथा अन्य स्थानमा पुस्तौंपुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका शोषित, पीडित, दलित, भूमिहीन, निर्धा, निमुखा, श्रमजीवि जनसमुदायले नागरिकता नपाउने तर अनेक जालझेल, लोभलालच, आश्वासन–प्रलोभन, प्रभाव–दबाव र पैसाको चलखेलका आधारमा गैरनेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने गरी चलिआएको राष्ट्रहित विपरीतको प्रपञ्चकारी परम्परालाई कानुनी मान्यता दिने गरी हालै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदबाट हठात् र बलात् पारित गरिएको छ । त्यसले सच्चा नेपाली नागरिकहरूलाई नै अल्पमतमा पार्ने जस्तो गम्भीर र भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने देखिन्छ।’
त्यस्तै, पत्रमा भारतमा नेपाली चेली विवाह गरेर जाँदा र नेपालमा अन्य देशबाट विवाह गरेर आउँदाको प्रावधानमा किन विभेद भन्ने प्रश्न समेत गरिएको छ ।
‘भारतको नागरिकता भएका व्यक्तिसँग नेपाली महिलाले विवाह गर्दा उनले भारतको नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने तर भारतकी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकै भोलिपल्ट नागरिकता पाउने यो विभेदकारी अवस्था किन रु अङ्गीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ’, पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा जनसंख्याको अतिक्रमण रोक्न कडा नागरिकता विधेयक ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘यी सबैको कारण नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वत्व–अस्तित्वमाथि नै गम्भीर खतरा पुग्ने स्थिति सिर्जना हुने निश्चित छ । यस प्रकारको अवस्था नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका लागि किमार्थ र कदापि स्वीकार्य छैन’, पत्रमा भनिएको छ ।
राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि भनी जुन विधेयक प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यसले दक्षिण एसियाका अरु देशहरूको नागरिकता प्राप्तिका प्रबन्ध र प्रावधानसँग पनि कुनै तादाम्यता नराख्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसबारे व्यापक मात्रामा छलफल र बहस गरी सर्वपक्षीय सहमति कायम गरेर मात्र यसलाई अन्तिम रूप दिनका लागि यो विधेयक संसद्मा नै फिर्ता पठाइयोस् भनी पाँच दलले आग्रह गरेका हुन् ।
