‘राइड सेयरिङ’ लाई करको दायरामा ल्याउँदै बागमती सरकार
हेटौंडा– बागमती प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ लाई करको दायरामा ल्याउन कानुन बनाउन थालेको छ । प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले पठाओ, इन ड्राइभ, टुटल जस्ता दुई पांग्रे निजी सवारीसाधनमा हुने ‘राइड सेयरिङ’ लाई करको दायरामा ल्याउन लागेको हो ।
मन्त्रालयले ‘राइड सेयरिङ’ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाउन सचिवको संयोजकत्वमा कार्यविधि मस्यौदा समिति गठन गरेको छ ।
समिति सदस्यमा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रतिनिधि, यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना र यातायात व्यवस्था कार्यालय, हेटौंडाका प्रमुख सदस्य छन् ।
समितिले प्रारम्भिक छलफल र विभिन्न देशले यस क्षेत्रमा बनाएको कानुनी व्यवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।
श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले यसै महिनाभित्रमा समितिले कार्यविधि निर्माण सक्ने बताए । ‘अब बस्ने प्रदेशसभा बैठकबाट पास गर्ने गरी विधेयक तयार हुनेछ । असोजबाट कानुन पूर्ण रूपमा लागू गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्र व्यवस्थित नहुँदा बर्सेनि करोडौं राजस्व गुमिरहेको छ ।’
प्रदेश सरकारको आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत यातायात क्षेत्रको राजस्व हो । प्रदेशले वार्षिक करिब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व यातायात क्षेत्रबाट संकलन गरिरहेको छ ।
‘राइड सेयरिङ’ विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालन भइरहेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न र कानुनी दायरमा ल्याउन चौतर्फी मागसमेत भइरहेको छ । केही वर्षदेखि दुईपांग्रे सवारीले भाडामा यात्रु ओसार्दै आए पनि ती सवारीसाधन सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनमा कुनै पनि कानुन बनेको छैन ।
‘यस्ता सवारीले यात्रुलाई सुविधा दिए पनि सुरक्षाका हिसाबले जोखिम कायमै छ,’ पोखरेलले भने, ‘यस्ता संस्थाको कारोबार पारदर्शी बनाउन, यात्रुको सुरक्षा र सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न ऐन बनाउन लागिएको हो ।’
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ ९२० मा ‘निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन र दफा १२ मा कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यसैले पनि ‘राइड सेयरिङ’ का विषयहरू ऐनमा समेट्न जरुरी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सवारी दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति, यात्रुको बिमालगायत विषय ऐनमै समेट्ने तयारी छ ।
‘यातायात सेवा सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, टुटल र पठाओजस्ता संस्थाहरू कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता छन् । दर्तासम्बन्धी असमझदारी हटाउन पनि ऐन आवश्यक छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने ।
