बागमती प्रदेशमा अब १० लाख बजेटका योजना ठेक्काबाट मात्रै, मन्त्रिपरिषद्ले ग-यो निर्णय
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले १० लाख वा १० लाखभन्दा बढीका योजनाहरु ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सिफारिसमा आज बिहीबार हेटौंडामा बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन मार्गनिर्देशन स्वीकृत गरेसँगै १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाटै कार्यान्वयन हुने भएको हो ।
मन्त्रालयले १७ भदौमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर १९ भदौमा मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदनका लागि पठाएको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा जाने जानकारी दिए । सरकारले यो निर्णय लिनुअघि बुधवार मन्त्रीहरू र सचिवबीच छलफल पनि भएको थियो ।
बागमती प्रदेशमा पहिलो पटक यो निर्णय लिइएको हो । यसअघि साना बजेटका योजनाहरू कोटेशन र उपभोक्ता समितिहरूबाट कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो ।
मन्त्री तामाङले बजेटमा बिचौलियाको प्रवेश भएको गुनासो प्रदेशसभा बैठकमा जोडले उठेको विषयको सम्बोधन र ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा बजेटको संचिती पनि हुने दुई मुख्य कारणले १० लाखमाथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिनुपरेको यसअघिको संवादमा जनाएका थिए ।
‘हामीले बजेट तर्जुमा गर्दाको र कार्यान्वयनको अवस्था, आगामी बजेट निर्माणमा मार्गनिर्देशनका रुपमा र धेरै पक्षको मूल्यांकन गरेर यो निर्णय लिएका छौं,’ उनले भनेका छन् ।
बागमती सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारसँग २४ हजार वटा योजना छन् । चालुतर्फ ३८ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार र पुँजीगततर्फ ६१ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार विनियोजन भएको छ ।
