‘अभावमा पनि मकवानपुरगढीमा विकास रोकेका छैनौं’
सारांश
- – हामीले जुन उद्देश्य, परिकल्पना र सपना बोकेर चुनावमा होमिएका थियौँ, त्यसलाई कार्यरुप दिन भने सहज रहेन । योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने बीचमा यथार्थको ठूलो खाडल रहेछ ।
- – न्यायिक निर्णय गर्दा हामीले न त कुनै नातागोता हेर्छौँ, न त राजनीतिक आस्था कानुनले दिएको अधिकारलाई निष्पक्ष रुपमा प्रयोग गर्नु नै हाम्रो दायित्व हो ।
मकवानपुर जिल्लाको तत्कालीन चार मकवानपुरगढी, आमभञ्ज्याङ, सुकौरार बुढीचौर गाविस गाभिएर राज्य पुनःसंरचना हुँदा २७ फागुन २०७३ मा गाउँपालिका घोषणा हुँदा मकवानपुरगढी गाउँपालिका स्थापना भयो ।
मकवानपुरका ८ वटा गाउँपालिकामध्ये एक बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडासँग सीमाना जोडिएको मकवानपुरगढी ४८ दशमलव ७३ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनगणना अनुसार गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या २४ हजार ४ सय ६१ रहेकोमा ५ हजार २ सय ८५ घरधुरी छन् ।
गढीहरुमध्ये देशकै ठूलो गढी मकवानपुरगढी दरबार रहेको यस पालिका ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण स्थानीय तह हो । गाउँपालिकामा स्थापना भएपछि दोस्रो कार्यकालको रुपमा अध्यक्ष दोर्जे लामा स्याङ्तान र उपाध्यक्ष मानकुमारी नेपाली (पाख्रिन) ले कार्यभार सम्हालिरहेका छन् ।
दोस्रो कार्यकालको ३ वर्षमा भएका विकास निर्माण, प्राकृतिक स्रोत र पर्यटन प्रवद्र्धन, ऐतिहास पूर्वाधारको संरक्षण, लक्षित वर्गहरुको उत्थानलगायतमा खेलेको भूमिका बारे मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष मानकुमारी नेपाली (पाख्रिन) ले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालको अनुभव, चुनौती, उपलब्धि र आगामी योजनाका सम्बन्धमा संजिव सुनारसँग गरेको अन्तर्वार्तालाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
तपाईंको कार्यकालको तीन वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो, मुख्य चुनौतीहरु के–के देखिएका छन् ?
तीन वर्षसम्म स्थानीय तहको उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दा मैले कामको हिसाबले खासै निराश अनुभूति गरेको छैन, बरु उत्साहित नै छु । यद्यपि, सुरुमा हामीले जुन उद्देश्य, परिकल्पना र सपना बोकेर चुनावमा होमिएका थियौँ, त्यसलाई कार्यरुप दिन भने सहज रहेन ।
हामीले योजना बनायौँ, कार्यक्रम तय ग¥यौँ, तर जब कामको मैदानमा उत्रियौँ, त्यहाँको यथार्थ भने अपेक्षा भन्दा धेरै फरक रहेछ । बाहिरबाट हेरिँदा जस्तो लाग्ने, वा कहिलेकाहीँ हामी आफैंले पनि अनुभूत गर्ने दृष्टिकोण जस्तो लाग्छ, त्यो वास्तविकता सँग मेल खाँदैन । स्थानीय तहसँग जनताको अत्यधिक अपेक्षा हुन्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । तर ती अपेक्षालाई पुरा गर्न स्रोत र साधनको प्रश्न पहिलो स्थानमा आउँछ । हामीले यो आर्थिक वर्षमा यति गर्छौ भनेर संकल्प त गर्छौँ, तर स्रोतको अभावले गर्दा धेरैजसो योजना अधुरै रहन्छन् । अर्कोतर्फ, राजनीतिक स्थायित्वको अभावले पनि हामीलाई काम गर्न निकै कठिन बनाएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारहरु बारम्बार परिवर्तन भइरहने, सत्ता गठबन्धन भत्किने–जोडिने प्रक्रियाले गर्दा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा निरन्तरता आउन सक्दैन ।
एउटाले बनाएको योजना अर्को सरकारले निरन्तरता दिन नसक्दा अनेक योजना कागजमै सीमित हुन्छन् । पछिल्लो समय संघीय र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणमा समेत गिरावट आएको छ । अघिल्लो सरकारको पालामा हामीले १२–१३ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाउँथ्यौँ, जुन संवैधानिक रुपमा सुनिश्चित गरिएको थियो । अहिले त्यो ८–९ करोडमा झरेको छ र असार मसान्तसम्म झनै घटेर ६–७ करोडमा सीमित हुने अनुमान छ । त्यसमाथि, हाम्रो गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत पनि सीमित छ । उदाहरणका लागि, यस गाउँपालिकाको सन्दर्भमा मालपोत लगायतका स्रोतबाट वार्षिक रुपमा जम्मा एक करोड जतिको आम्दानी मात्रै हुन्छ ।
ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता स्रोतको व्यवस्थापनमा पनि समयमै ठेक्का लगाउन सकिँदैन, वातावरणीय मूल्यांकनको कारणले तोकिएको मात्रामा मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ । त्यसमा पनि आम्दानीको ४० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकारलाई जान्छ र गाउँपालिकाले बाँकी ६० प्रतिशतमै विकास निर्माण गर्नुपर्छ । यी सबै कारणले गर्दा हामीले योजना गरेको जति काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । विकासमा धेरै पछाडि परेका ठाउँहरुमा केही ठोस काम गर्न सकिएको छ, त्यसले आशा जगाएको छ । सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको कुरा सापेक्षिक हो । यस दृष्टिले हेर्दा म अहिलेको अवस्थाबाट सन्तुष्ट नै छु ।
गाउँपालिकाको न्यायिक समिति कसरी अगाडि बढेको छ । जनताको नजरमा गाउँको अदालत बन्न सक्यो की सकेन ?
नेपालको संविधानको धारा २१७ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तर्गत हामीलाई न्यायिक क्षेत्रका केही अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । जनप्रतिनिधि भएपछि न्यायिक समितिका सदस्यका रुपमा विभिन्न प्रशिक्षणहरु प्राप्त गर्दा हामीले न्याय सम्पादन कसरी गर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले हामीलाई कुन–कुन अधिकार दिएको छ, निर्णय गर्ने र मेलमिलाप गराउने अधिकारको सीमा के हो भन्नेबारे राम्रो बुझाइ प्राप्त गर्यौँ ।
त्यसपछि, अघिल्लो कार्यकालमा बाँकी रहेका कतिपय विवादहरु हामीले फछ्र्यौट ग¥यौँ। हाम्रो कार्यकालमा पनि विभिन्न प्रकारका विवादहरु निरन्तर आइरहेका छन् । तीमध्ये धेरैजसो विवादहरु हामीले मेलमिलाप प्रक्रियामार्फत समाधान गर्न प्रयास गरेका छौँ । न्यायिक समितिको उद्देश्य नै दुबै पक्षलाई विजयको स्थितिमा पु¥याउने हो । जसबाट न एक पक्षले आफैंलाई हारेको अनुभूति गरोस्, न अर्काले मात्र जितेको । संविधानमा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनाउने उद्देश्य नै न्यायिक सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने हो । हामीले यही भावनालाई आत्मसात गर्दै काम गरिरहेका छौँ ।
हाम्रो गाउँपालिकामा आउने विवादमध्ये अधिकांश जग्गासम्बन्धी हुन्छन्, विशेषतः सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धी । सार्वजनिक जग्गा वा ऐलानी जग्गालाई स्थानीय सरकारले ‘तपाईं प्रयोग गर्नुस्’ भनेर दिने अधिकार छैन । त्यस्ता मुद्दामा हामीले सम्बन्धित निकायमा जान अनुरोध गर्ने गरेका छौँ । अझ, कतिपय अवस्थामा एउटाले प्रयोग गरिरहेको जग्गा अर्कैको कित्ता नम्बरमा पर्ने, वा साँध सिमाना नमिलेका जस्ता समस्या आइरहन्छन् ।
यस्ता समस्या केवल हाम्रो स्थानीय तहमा मात्र नभई, राष्ट्रिय स्तरमै सामान्य समस्या बनेका छन् । हामीले धेरैजसो विवादहरुलाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौँ । तर, कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था आउँछ जहाँ मेलमिलाप सम्भव हुँदैन, अनि निर्णय गर्नैपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा, एक पक्ष असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो । किनभने उनीहरुले आफूले अपेक्षा गरे जस्तो निर्णय नभएको ठान्छन् ।
तर, त्यस्तो बेला हामीले पछाडि फर्केर सोच्ने होइन, कानुनले दिएको अधिकारलाई निष्पक्ष रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले न्यायिक निर्णय गर्दा न त कुनै नातागोता हेर्छौं, न त राजनीतिक आस्था । न्यायिक समिति एउटा निष्पक्ष निकाय हो, जसको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने विवादहरुलाई निष्पक्ष, सरल र सर्वसुलभ तरिकाले समाधान गर्नु हो । चुनौतीहरु छन्, समस्या पनि छन्। तर, ती चुनौतीहरुमाझ पनि न्यायिक सेवालाई प्रभावकारी रुपमा दिन सक्ने प्रयासमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ ।
पालिकाले सम्पादन गरेका योजना तथा सुपरिवेक्षणमा कसरी अनुगमन र नियमन भइरहेको छ ?
अनुगमनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट पारित भएका सबै योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिन्छ । यद्यपि, कहिलेकाहीँ बजेट अभावका कारण बजेट योजना परिमार्जन गर्नुपर्ने वा बजेट संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
त्यसअनुसार वर्षभरि कुन–कुन योजना गाउँसभाले स्वीकृत गरेको छ र तीमध्ये कति योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने मूल्यांकन गरिन्छ । योजनाहरुको कार्यान्वयन सामान्यतः सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार गरिन्छ । कतिपय योजनाहरु ठेक्का प्रक्रियामार्फत बोलपत्र आह्वान गरी सम्पन्न गरिन्छ भने, कतिपय योजनाहरुमा उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्यान्वयन गरिन्छ ।
योजनाको प्रकृति अनुसार प्रक्रिया अपनाइन्छ । हामीले सबै योजनाहरुको निष्पक्ष अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासहित काम गरिरहेका छौँ । न्यायिक समिति तथा अनुगमन समितिका संयोजकसहित सम्बन्धित सबै सदस्यहरु योजनाको अनुगमनमा सक्रिय सहभागिता जनाउँछन् । योजनाको अनुगमन गरेपछि मात्र भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । अनुगमनका क्रममा कतिपय कामहरुमा सुधार आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित पक्षलाई सुधार गर्न आग्रह गरिन्छ ।
यसरी हेर्दा अनुगमन कार्य निष्पक्ष रुपमा सञ्चालित हुँदै आएको छ । अनुगमनको काम सजिलो भने छैन । हाम्रो गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्था पनि अप्ठ्यारो छ, जसले विकास निर्माण कार्यमा थप चुनौती सिर्जना गर्छ । त्यसमाथि, आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक, विशेषतः असार महिनामा धेरैजसो योजनाहरुको कार्यान्वयन सुरु हुने भएकाले सो समयमा कामको चाप अत्यधिक हुन्छ । त्यसअनुसार अनुगमनको चाप पनि बढ्छ ।
यस्तो चुनौतीपूर्ण परिवेशमा पनि, हामीले अनुगमन नगरिकन र प्राविधिक मूल्यांकन बिना कुनै पनि योजनाको भुक्तानी गर्ने कार्य गर्दैनौँ । यसरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वलाई सुनिश्चित गर्दै काम गरिरहेका छौँ ।
तपाईको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय कति भइरहेको छ ?
यो पक्ष चाहिँ अलिकति हामीबाट छुटेको छ भन्ने अनुभूति छ । हामीले यस क्षेत्रमा पर्याप्त चेतना जगाउन सकेका छैनौँ । कृषि उपजका सन्दर्भमा भने त्यस्तो ठूलो समस्या देखिँदैन, तर बाँकी क्षेत्रमा भने हामीले अझै सचेतना फैलाउने प्रयास गर्न बाँकी नै छ ।
यो क्षेत्र, वास्तवमा, हामीले खासै ध्यान दिन नपाएको, केही हदसम्म ओझेलमा परेको क्षेत्र हो । अब हामीले यसलाई पनि अनुगमनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । उपभोक्ताहरुले उपभोग गरिरहेका सामग्रीहरु कस्ता छन्, कहाँबाट आएका छन्, ती स्थानीय उत्पादन हुन् वा बाहिरबाट आयातित भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । वास्तवमा, सामान्य उदाहरण लिने हो भने–एउटा कार्यालय सजाउँदा पनि हामी प्रायः बाहिरबाट आयातित सामग्री प्रयोग गर्छौं ।
यसले स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोगमा अवरोध ल्याइरहेको छ । स्थानीय उत्पादन तथा श्रम प्रयोगका लागि हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो, तर केही कानुनी जटिलताहरुका कारण पनि यसमा कठिनाइ भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा, यो क्षेत्र स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन, उपभोगको शैलीमा स्वदेशी प्राथमिकता, र सचेत अनुगमन, हामीबाट छुटेको, तर अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष हो । आगामी दिनमा हामीले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आवश्यक छ ।
चुनावमा गाउँबासीसँग गरेका प्रतिबद्धता र वाचाहरु कार्यान्वयनमा कस्तो उपलब्धी हासिल भइरहेको छ ?
मैले मकवानपुरगढीबासी जनतालाई अत्यन्त ठूलो सपना देखाएको त होइन, तर यथार्थमा टेकेर, सापेक्ष रुपमा हेर्दा मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको समग्र विकास अन्य स्थानीय तहभन्दा पछि परेको महसुस हामीलाई हुँदैन ।
म स्वयं विभिन्न गाउँपालिकाहरु भ्रमण गरेको छु, तुलना गर्छु । भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले हेर्दा पनि हाम्रो पालिकामा सडक स्तरोन्नति, नयाँ ट्रयाक खोल्ने, विद्यालय भवन निर्माण, सार्वजनिक भवन निर्माण जस्ता कामहरु निरन्तर रुपमा भइरहेका छन् । तथापि, केही क्षेत्रमा हामीलाई चुनौती पनि छ । जस्तै, बनेका अस्पताल भवनहरुलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन कठिनाइ भएको छ । मुख्यतः आर्थिक अभावका कारण, हामी स्थानीय स्रोतबाट मात्र त्यसलाई धान्न सकिरहेका छैनौं ।
त्यस सम्बन्धमा हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग संवाद गरेका छौं, विभिन्न विकल्पहरु विचार गरेका छौं । प्रयास जारी छ, तर काम सम्पन्न भइसकेको छैन । त्यस्तै, चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) को सन्दर्भमा पनि संरचना निर्माणको केही काम बाँकी छ । भित्रको सजावट, चिस्यान उपकरणहरु जडान गर्ने कार्य बाँकी रहेको छ, जसलाई चाँडै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।
हामीले समग्र रुपमा सोच्दा गाउँपालिकाको सदरमुकामसम्म सबै दिशाबाट पक्की सडक पुगोस् भन्ने चाहना राखेका थियौं । अहिले त्यो लक्ष्य धेरै हदसम्म पूरा भएको छ, केही स्थान बाहेक । एउटा अपूर्ण काम चाहिँ ४ नम्बर वडाबाट ५ नम्बरको धादिङतर्फ जाने सामरी पुलको हो ।
उक्त पुलको ठेक्का गाविसकालमै लागेको भए पनि निर्माण व्यवसायीले काम नगरेपछि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया थाल्नुप¥यो, जसले गर्दा काममा ढिलाइ भयो । यद्यपि, अहिले पुनः काम सुरु भएको छ । त्यस्तै, वडा नम्बर २ देखि बुढीचौरसम्मको सडक पक्की बनाउने योजना पनि हामीले अघि बढाएका छौँ । सो कार्यका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग बजेट मागको प्रक्रिया चलिरहेको छ । सत्य के हो भने, सबै काम यही पाँच वर्षभित्र सकिन्छ भन्ने हुँदैन । अझै बाँकी दुई वर्षको कार्यकालमा केही महत्वपूर्ण कामहरु सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।
तर, मुलुककै आर्थिक अवस्था जटिल बनेको कारणले स्थानीय सरकारहरुलाई पनि अपेक्षाअनुसार काम गर्न कठिन भएको छ, जुन यहाँहरु सबैले महसुस गर्नुभएको होला । निर्माण व्यवसायीहरुले पाउने भुक्तानी रोकिएको अवस्था छ, र स्थानीय तहमा आउने अनुदान रकम पनि अघिल्लो वर्षहरुमा भन्दा घटेको छ ।
यसो हुँदाहुँदै पनि, हामीले कृषिमा, पशुपालनमा, भौतिक पूर्वाधार विकासमा सन्तुलन मिलाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण लिएका छौं । त्यस्तै, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, तथा ज्येष्ठ नागरिकका समस्या समाधानका लागि पनि हामीले केही कार्यक्रमहरु तयार पारेर कार्यान्वयन गरिरहेका छौं ।
बालमैत्री गाउँपालिका मकवानपुरगढीले महिला सशक्तिकरण र बालअधिकार प्रवद्र्धनमा गाउँपालिकाले अहिलेसम्म के–कस्ता कार्यहरु गरेका छन् ?
हाम्रो गाउँपालिका बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भइसकेको स्थानीय तह हो । तर अनुभव गर्दा यस्तो लाग्छ कि कतिपय अवस्थामा यस्ता घोषणाहरु केवल औपचारिकतामा सीमित भइरहेका छन् । सरकारले घोषणा त गर्छ, तर त्यसको स्थायित्व र दिगोपनाका लागि आवश्यक स्रोत र कार्यक्रमको सुनिश्चितता भने पर्याप्त देखिँदैन ।
स्थानीय तहको आफ्नै बजेट सीमित हुन्छ, जसले गर्दा सबै काम स्थानीय स्रोतले धान्न सक्दैन । यद्यपि, घोषणा पश्चात् हामीले यसको दीगो कार्यान्वयनका लागि केही प्रयासहरु थालेका छौं । विशेषगरी, शिक्षा क्षेत्रमा हामीले ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौं, जसअन्तर्गत निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्यसैगरी, कक्षा ८ र १० का विद्यार्थीहरुका लागि निःशुल्क कोचिङ कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । बालबालिकाको सिर्जनात्मक क्षमता अभिवृद्धि होस् भन्ने उद्देश्यले केही नयाँ कार्यक्रमहरुको योजना बनाइएको छ ।
बालअधिकार प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान, जस्तै, १ देखि डेढ लाख रुपैयाँसम्मको उपयोग गर्दै बालविवाह न्यूनीकरण, अभिमुखीकरण कार्यक्रम, अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमजस्ता गतिविधिहरु वडा स्तरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । साथै, विद्यालयहरुमा बाल क्लबहरु, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक समूहहरु गठन गरेर बालबालिकालाई मोबाइलको सिमित प्रयोगतर्फ सचेत गराई सिर्जनात्मक गतिविधितर्फ उन्मुख गराउने प्रयास पनि भइरहेको छ ।
महिला सशक्तीकरणका सन्दर्भमा, अहिले प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा ‘गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम’ पाँच वटा वडामा सञ्चालनमा छ । अन्य वडाहरुमा पनि बजेटअनुसार विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । जस्तै, ब्युटी पार्लर तालिम, झोल (ब्याग) बनाउने तालिम, मौरीपालनसम्बन्धी तालिम र घार वितरण, तयारी पोशाक उत्पादन तालिम, र दलित समुदाय लक्षित आरन सुधार कार्यक्रमहरु । हामी बजेटको सीमिततालाई बुझेर पनि विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक र सशक्तीकरणमूलक कार्यक्रमहरु प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने प्रयासमा निरन्तर लागिरहेका छौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको तयारी कसरी भइरहेको छ ? बजेटका प्राथमिकताहरु के–के हुन् ?
आगामी वर्षका योजनाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, विगत वर्षका केही अधुरा योजनाहरुलाई निरन्तरता दिई ती सम्पन्न गर्नु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । हरेक वर्ष केही योजना बाँकी रहन्छन्, र ती योजनाहरुलाई पूरा गर्ने प्रयास नै आगामी वर्षको मूल लक्ष्य हो ।
स्वाभाविक रुपमा, आगामी वर्षमा पनि भौतिक पूर्वाधार नै प्रमुख प्राथमिकतामा रहनेछ । यसमा खासै नयाँ कुरा त छैन, तर सडक निर्माण, स्तरोन्नति, र पहुँच विस्तार जस्ता कामहरुलाई हामीले निरन्तरता दिनेछौँ । अझै निर्माण गर्न बाँकी रहेका केही विद्यालय भवनहरु निर्माण गर्ने योजना पनि छ । त्यस्तै, केही स्थानमा स्वास्थ्य चौकीहरु निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ, जसलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कनैकुनै वडाहरुमा अझै वडा कार्यालयको भवन निर्माण हुन बाँकी छन् । त्यसलाई पनि हामीले प्राथमिक ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, लैगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा बजेट केही वृद्धि गरी, सम्बन्धित समुदायका समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुने योजना बनाएका छौँ । उनीहरुको सशक्तीकरणका लागि सीप, पुँजी, प्रविधि प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
न्यायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही व्यवस्थाहरु पनि अझै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसलाई पनि आगामी वर्षमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा, अधुरा योजना पूरा गर्ने, भौतिक पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउने, सामाजिक न्याय र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्ने, र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने हाम्रो आगामी वर्षको कार्यदिशा हो ।
गाउँपालिकाले युवामैत्री वा युवाले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने किसिमका के–कस्ता योजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ?
आजको दिनमा समग्र रुपमा हेर्दा धेरै क्षेत्रहरुमा युवाहरुको सक्रिय सहभागिता देखिन्छ । उदाहरणका लागि, पछिल्लो चरणमा कृषि क्षेत्रमा युवाहरुको आकर्षण बढ्दो छ । त्यस्तै, खेलकुदको क्षेत्रमा पनि गाउँपालिकामा युवाहरु निकै सक्रिय छन् ।
यद्यपि, हामीले यही दिन्छौँ भनेर युवालाई सीधै नगद सहायता दिने प्रणाली छैन । पहिलेको तुलनामा अनुदानको मात्रा केही कम भए पनि, कृषि वा अन्य नयाँ व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्न चाहने युवाहरुले आवश्यकता अनुसार सेवा र सुविधाको माग गरेमा, गाउँपालिकाले सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसैगरी, युवाहरुलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने योजनाहरु पनि हामीले अघि सारेका छौँ, र केही कार्यक्रमहरु हाल कार्यान्वयनमा छन् ।
सीप प्रदान गरेपछि त्यसलाई दीगो बनाउन, युवाहरुले उद्यम गर्न चाहेको खण्डमा गाउँपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्न सधैं तयार छ । पछिल्लो समय, युवा क्लबहरुलाई व्यवस्थित गर्ने, हरेक टोल विकास संस्थामा क्लब गठन गर्ने, र ती क्लबहरुलाई सामुदायिक काममा संलग्न गराउने कार्य पनि हाम्रो योजनामा पर्छ ।
यसमार्फत युवाहरुले आफ्नो व्यक्तित्व विकास, सामाजिक नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि, र समाजप्रतिको उत्तरदायित्व बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौँ । यी सबै पक्षहरुलाई समेट्दै, आगामी वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा, गाउँपालिकाको कार्यपालिकाभित्र छलफल गरेर युवामैत्री नीति र कार्यक्रम समावेश गर्ने तयारीमा छौँ ।
गर्न मन लागेको तर विभिन्न समस्या वा जटिलताका कारण गर्न नसकेको केही काम छन् ?
यो त नहुने कुरा भएन। यस्तो छ सरकारको मेजोरिटी अनुसारको काम हो । अब कहिलेकाहीँ अघि हामी सबैको सामूहिक भिजन नै आउँछ आउँदाखेरि तर कहिलेकाहीँ चाहिँ ठ्याक्कै यो गर्छु यो गरौँ भनेर ल्याएका कुराहरु चाहिँ समग्रतामा त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था पनि छ ।
त्यस्तो हुँदा, केही कुरा लागू गर्न नसकेको महसुस स्वाभाविक रुपमा हुन्छ । तर एक नेतृत्वको हिसाबले, चाहे म भोलि सरकारमा रहुँ वा अर्को पटक निर्वाचनमा आउँ, जितुँ वा हारुँ, त्यससँग मेरो विचारमा खास फरक पर्दैन । हामी सधैं यसो सोच्नुपर्छ कि जस्तो कार्य मैले आज सकिन, त्यो भविष्यमा कुनै दिन पूरा गर्न सक्छु । यसो सोच्नु हाम्रो अडान र रहर बन्न जान्छ । आजको समाजमा हामी नकारात्मकताको बढी सामना गरिरहेका छौँ ।
हरेक दिन बिहान उठ्दा मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक कुरा देख्न, पढ्न र सोंच्नुपर्छ । यसबाट कहिलेकाहीं हाम्रो सोच, लेख र कार्य प्रभावित हुन्छ । हाम्रो समाज अहिले उतारचढावबाट गुज्रिरहेको छ र कतिपय समयमा हामी थाहा पाउँदैनौं कि के सोच्ने, के बोल्ने, के लेख्ने र के गर्ने ? यो सबैका लागि साझा समस्या बनेको छ । त्यसैले, सबैभन्दा पहिले हामीलाई सकारात्मक सोच राख्न जरुरी छ ।
हामीले उच्च अपेक्षाका साथ केही काम गरे पनि, कहिलेकाहीं परिणाम पुरा नहुन सक्छ । हामीले अमेरिका वा अन्य विकसित राष्टूको विकाससँग तुलना गर्न सक्छौं, तर त्यसले हामीलाई निराश बनाउनुभन्दा हाम्रो विकासको स्तरमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने छ । आजको संसारमा, सानो काम भए पनि निराश हुनु हुँदैन । यो जीवन हामीले केही गर्नको लागि पाएका हौं ।
पृथ्वीमा हाम्रो उपस्थिति मात्रै होइन, हामीले केही सकारात्मक योगदान पुर्याउनु पर्छ । यसलाई हामीले राम्रोसँग गर्न सक्नेछौँ भने, हामी आफैंलाई र समाजलाई सही बाटोतर्फ डो-याउन सक्छौं । त्यसकारण, विकास निर्माणका कामहरु राज्यको स्रोतअनुसार हुन्छन्, र यसमा निराश हुनुको कारण छैन । हामीले संघ र प्रदेश सरकारसँग बजेटका लागि पहल गरेका छौँ । अपेक्षा गरुम् निश्चित रुपमा केही न केही प्राप्त हुनेछ । यस अवस्थामा हामीले निराश हुनु हुँदैन । हाम्रो जीवनमा सकारात्मक सोचका साथ काम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । यसरी, हामी सबै मिलेर सफल हुन सक्छौं ।
(मकवानपुरगढी साप्ताहिकको सोमबारको अंकमा प्रकाशित अन्तर्वार्ता हामीले साभार गरेका हौं)
