बागमती सरकारको निर्णयः दुई विधेयक स्वीकृत, जिब्रो छेड्नेलाई २ लाख
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको आज बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वटा विधेयकको स्वीकृति प्रदानदेखि जिब्रो छेड्नेलाई २ लाख रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले दुईवटा विधेयक स्वीकृत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र खानेपानी उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाईँ मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत गरि प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले बताए ।
बैठकले मन्त्रपरिषद् मातहतका विभिन्न समितिहरु पनि गठन गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छि विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा राजनीतिक समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रशासन तथा विधेयक समिति र सामाजिक विकासमन्त्री कञ्चनचन्द्र वादेको संयोजकत्वमा आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति गठन गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए ।
बैठकले मुख्यमन्त्री साहसिक तथा संस्कृति संरक्षण प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत भक्तपुरको प्रसिद्ध जिब्रो छेड्ने जात्रामा जिब्रो छेड्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन स्वरुप जनही दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उनले बताए ।
यस्तै, प्रदेशको प्रशासनिक संरचना निर्माणस्थलमा रुख कटानका लागि करिब ४ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितताको लागि प्रतिबद्धता जनाउने निर्णय समेत भएको छ । यसका लागि वन विकास कोषको रकम जम्मा गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको छ ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा खुबीराम अधिकारीलाई सचिवका रुपमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । सहकारी मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीलाई अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक मन्त्रालयको जिम्मेवारि दिएपछि सहकारीमा सचिव रिक्त थियो ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट हुँदै आएकोमा अब भने १० लाख वा १० लाख भन्दा बढी बजेटका योजना सबै टेण्डर प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन मार्गनिर्देशन स्वीकृत गरेसँगै १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाटै कार्यान्वयन हुने भएको हो ।
