बागमती प्रदेशले ११ महिनामा आधा पनि बजेट खर्च गर्न सकेन
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनाको अवधिमा ५० प्रतिशत भन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनामात्र बाँकी हुँदा प्रदेश सरकारको खर्च ४८ दशमलब ६८ प्रतिशत पुगेको छ । ११ महिना अवधिमा जम्मा ३१ अर्ब ४१ करोड ९५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ४५ दशमलब ९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब २४ करोड ९० लाख ५६ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १७ अर्ब ८ करोड ६८ लाख ९५ हजार खर्च भएको छ । यसैगरी चालुतर्फ भने ५५ दशमलब ५३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालुतर्फ विनियोजित २५ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ७४ हजार रुपैयाँमध्ये ११ महिना अवधिमा १४ अर्ब ३२ करोड २७ लाख दुई हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्मको प्रगति शून्य छ ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले असार महिनामा मात्रै ३३ अर्ब हाराहारीमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
योजनाको भौतिक प्रगति भइसकेको तर, भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाले सरकारको खर्च कम देखिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ईन्द्रराज संज्यालले जानकारी दिए । उनकाअनुसार कतिपय योजना र कार्यक्रमको काम भइसकेको र भुक्तानीमात्र बाँकी रहेको छ ।
कतिपय भुक्तानी पाउन बाँकी रहेकाको बिल भर्पाईलगायतका कागजात सबै नआएकाले पनि रोकिँदा भुक्तानी रोकिने र खर्च प्रतिशत कम देखिएको उनको भनाइ छ । असार २५ गतेसम्म भुक्तानीको समय भएकाले यो अवधिमा भुक्तानी हुने प्रगति बढ्ने बताए । प्रदेशका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालय र सबैभन्दा कम कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५३ दशमलब ४८ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ भने कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयको ३० दशमलब ९२ प्रतिशत अर्थात ८१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।
यसैगरी सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ११ महिनाको अवधिमा ४७ दशमलब ९७ प्रतिशत अर्थात ११ अर्ब नौ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयका लागि २३ अर्ब १३ करोड ३५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ३८ दशलमब २१ प्रतिशत अर्थात् १९ करोड ५३ लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४८ दशमलब ८४ प्रतिशत अर्थात् १२ करोड ४७ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४३ दशमलब ९० प्रतिशत अर्थात २३ करोड ७६ लाख, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको ३७ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड ३० लाख बजेट खर्च गरेका छन् ।
यसैगरी संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको ३३ दशमलब ५७ प्रतिशत अर्थात् ८८ करोड ६५ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४५ दशमलब ७१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५५ करोड १३ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ४९ दशमलब ३७ प्रतिशत अर्थात् ४० करोड ३७ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४८ दशमलब ५१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८९ करोड ५७ लाख र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको ३५ दशमलब ५३ प्रतिशत अर्थात् ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको सूचना अधिकारी संज्यालले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको कुल अनुदानमध्ये ७ खर्ब १३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ (८६ प्रतिशत) बजेट खर्च भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि भने प्रदेश सरकारले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएको छ । चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ (३८.६ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ (६१.४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, अन्य ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, सञ्चितकोष विविध प्राप्ति १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने स्रोतअनुमान गरिएको छ ।
