बजेटलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मतभेद
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत प्रदेश सांसदहरुलाई पाँच करोड रुपैयाँसम्मको योजना बाँडफाँट गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको खुलासा भएको छ ।
यस योजनाअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई दुई करोड रुपैयाँसम्मका योजना उपलब्ध गराइने तयारी छ । केही वर्षअघिसम्म ‘सांसद विकास कोष’ नामबाट बजेट दिँदै आएको बजेटलाई अख्तियार र सर्वोच्च अदालतबाट रोक लगाएसँगै सांसदहरुलाई चोर बाटोबाट बजेट दिने तयारी थालिएको हो ।
संसद् विकास कोषको आलोचना बढेपछि यो बजेट काटिएको थियो । यसअघि प्रदेश सरकारले ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास’ कार्यक्रममार्फत् बजेट वितरण गर्दै आएको थियो ।
आलोचनाको घेरामा परेको सांसद विकास कोष औपचारिक रुपमा हटाए पनि सरकारले सोहीस्वरुपमा नयाँ ढंगले बजेट वितरण गर्न लागेको हो । अब ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत सांसदहरुका सिफारिसका आधारमा कार्यक्रम तय गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई दुई करोडबराबरको बजेट उपलब्ध गराउने भएको हो । बजेटमाथिको विवाद हल गर्न र बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन सांसदहरुलाई बजेट बाँड्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको हो ।
सरकारले सांसदहरुबाट कार्यक्रम मागेर बजेटमा समावेश गर्ने गरी अघि बढेको हो । सोहीअनुसार केही दिन अघिबाट संसद् सचिवालयस्थित संसदीय दलका कार्यालयमा सांसदको योजना छनोट र मन्त्रालय पठाउने कार्य तीव्रभइरहेको छ ।
सांसदको सिफारिस अनुसार सरकारले बजेट कार्यक्रममा प्रविष्ट गर्ने काम गरिरहेको छ । योजनाअनुसार सांसदले सिफारिस गर्न पाउने योजनामा सडक निर्माण, खानेपानी, ऊर्जा, विद्यालय भवन, स्वास्थ्यसेवा, पर्यटन प्रवद्र्धन, कृषि सम्बन्धी पूर्वाधार तथा शैक्षिक र सामुदायिक भवनजस्ता साना परियोजना पर्नेछन् । यी योजना सम्बद्ध मन्त्रालयमार्फत् कार्यान्वयन हुनेछन् ।
सांसदहरुको सिफारिस अनुसार योजना छनोट गरिने र योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय सम्बन्धित मन्त्रालय हुने जनाइएको छ । योजनाको छनोटको अधिकार सांसदहरुलाई दिइँदा कार्यान्वयन पक्षमा सरकारकै अनुगमन कायम गरिनेछ ।
सांसदको प्रतिबद्धतालाई व्यवस्थापन गर्न र विकास आयोजनाका कार्यक्रम समेट्न ५ र २ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी सरकार अघि बढेको हो । सांसदको सिफारिसमा योजना बाँड्ने व्यवस्थालाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चर्को मतभेद सुरु भएको छ ।
सत्तापक्षले यसलाई ‘स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधनका लागि सांसदको भूमिका सुनिश्चित गर्ने कदम’ भनेको छ भने विपक्षी दलले यसलाई बजेटको दुरुपयोग गर्ने मार्ग भएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिपक्षका सांसदलाई भने दुईचरणमा बजेट दिने योजना बनाएको छ । पहिलोचरणमा प्रत्यक्ष सांसदलाई तीन करोड र समानुपातिकलाई एक करोड दिने र दोस्रोचरणमा क्रमशः दुई र एक करोड थप्ने तयारी भएको प्रतिपक्षी सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् ।
यस विभेदप्रति प्रतिपक्षी सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । उनीहरुले सरकार बजेटलाई शक्ति सन्तुलनको माध्यम बनाउँदै विपक्षी सांसदलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्, प्रतिपक्ष दलका एक सांसदका अनुसार सरकारले प्रतिपक्षलाई दुईचरणमा बजेट दिने गरी कार्यक्रम पेस गर्न भनिएको छ ।
‘पहिलो चरणमा प्रत्यक्ष तर्फका सांसदलाई तीन करोड र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई एक करोड रुपैयाँको दरले कार्यक्रम उपलब्ध गराउने निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार हामीले कार्यक्रम पेस गरेका छौँ ।’
उनका अनुसार दोस्रोचरणमा पुनः प्रत्यक्षतर्फको दुई करोड र समानुपातिक तर्फका सांसदका लागि एक करोड रुपैयाँका आयोजना माग गरेर बजेट दिइनेछ । ११० सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्तारुढ दलका प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका ६४ सांसद छन् ।
जसमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसद छन् । प्रतिपक्षतर्फ माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद रहेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।
