आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सांसदका योजनामा बजेट थप्दै बागमती सरकार
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले विपक्षी दलहरुलाई फकाउन सांसदका योजनामा बजेट थप्दैछ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सांसदका योजनामा बजेट थप्न यसअघि नै पत्राचार गरिसकेको छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले योजनाको विवरण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा तत्कालीन सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड सिलिङ तोकेको थियो ।
बागमती प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारसँग गरेको पूर्वसहमतिअनुसार बजेट थप हुने भएको हो ।
योजनामा बजेट थप नगरे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विपक्षी दलले समस्या ल्याउने सक्ने संकेतले सरकार लचिलो बनेको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सांसदहरुका योजनामा अपुग रकम थप भएको हो । मन्त्रालयहरुले थप बजेटको कार्यान्वयनको आशंका गरेका छन् भने कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ ।
योजना कार्यान्वयन गर्ने जिल्लास्थित प्रदेश मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरुले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर बजेट थप्ने सरकारको निर्णयलाई उपयुक्त मानेका छैनन् ।
भौतिकसँग सम्बन्धित ३८८ योजनामा बजेट थप्न पठाइयो
बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा, १ असारमा नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा पनि विपक्षी दलले बजेट थप्नुपर्ने अडान लिएपछि सरकार लचिलो बनेको बताए । योजनाहरुमा १०–२० लाख बजेट नपुगेर अधुरो हुने अवस्थाका योजनामा रकम थपिने उनले बताए ।
‘टेण्डर निकाल्नुपर्ने खालका ठूलो बजेट होइन । थोरै बजेटले अधुरा काम पूरा हुन्छन् भने थपिदिने भनिएको हो । ५० लाख नै दिए पनि एक महिनामा के काम हुन्छ रु त्यसैले थोरै बजेट दिने भनिएको हो,’ लामिछानेले भने ।
भौतिक पूर्वाधार विकास, खानेपानी, उर्जा तथा जलश्रोत, वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, श्रम रोजगार तथा यातायात, संस्कृति तथा पर्यटन, सामाजिक विकास मन्त्रालयका योजनाहरु रहेको उनले जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आएको विवरणलाई रकम माग गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए ।
भौतिकसँग सम्बन्धित ३ सय ८८ वटा योजनामा बजेट थप्न पठाइएको उनले बताए । ‘हामीले पठाएका छौं । बजेट आए पनि काम हुन्छ की हुँदैन थाहा छैन । बर्खा लाग्न थालिसक्यो,’ उनले भने, ‘थोरैमा १०, धेरैमा ३०–३५ लाख बजेट थपका लागि पठाइएको हो ।’
पर्यटन मन्त्रालयबाट थप ४ करोड बजेट माग
संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्र सुवेदीले चालु योजनामा अपुग बजेट भनेर ४ करोड थप गर्न पठाइएको जानकारी दिए । पर्यटनले सवा ३ सय वटा योजनामा बजेट थपका लागि पठाएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव श्रीकृष्ण आचार्यले बजेट थपका लागि मन्त्रालयहरुबाट योजनाको विवरण आएको बताए । थप बजेट अर्थ विविध शीर्षकबाट दिन सकिने उनको भनाइ छ । ‘योजनामा बजेट थप अर्थ विविध शीर्षकबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । एकरडेढ अर्ब त्यहाँबाट खर्च गर्न सकिने अवस्था हुन्छ,’ उनले भने । यतिकै बजेट थप हुने भनेर यकिन भन्ने सकिने अवस्था नरहेको उपसचिव आचार्यले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले सरकारले माग गरेको बजेटमा आधा मात्रै थप गर्न खोजेको बताए । उनकाअनुसार माओवादी केन्द्रले ३० करोड, राप्रपाले २२ करोड र एकीकृत समाजवादीले ७ करोड थप बजेट माग गरेका थिए ।
पहिल्यै भएको थियो बजेट थप्ने सहमति
चालु आव २०८१/८२ को बजेट ल्याउँदा नेकपा एमालेसँगको सहकार्यमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार थियो । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल थिए भने आर्थिक मामिला मन्त्री एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया थिए । त्यसलगत्तै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समीकरणमा सरकार गठन भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले ६ असोज २०८१ मा विपक्षी दलहरुको माग अनुसार सांसदहरुको योजनामा बजेट थप गर्ने सहमति गरेका थिए । लामाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारको संयोजकत्वमा योजना पेश गर्नका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड सिलिङ तोकेकोमा बजेट अपुग भएको भन्दै माओवादी, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले प्रदेशसभा सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी दिँदै आएका थिए । विपक्षीको चेतावनीका कारण गत अधिवेशन प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन सकेको थिएन ।
‘आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को विभिन्न विषयगत मन्त्रालयमा माननीय ज्यूहरुका योजना छुटेका र रकम अपुग भएको सन्दर्भमा दलहरु बीचको एउटा कार्यदल बनाई पेश भएका योजनाको अध्ययन गरी रकम थप गर्न कात्तिक दोस्रो सातासम्ममा सरकारलाई सुझावसहित सिफारिस साथै अधुरा योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक योजना बनाई अगाडि बढ्ने निर्णय गरियो’, ६ असोजको सर्वदलीय बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
सरकारको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै विपक्षी दलहरुले बागमती प्रदेशसभाको सोह्रौं अर्थात् बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन ५ जेठ २०८१ मा निर्धारित समयमा बैठक सुरु गर्न दिएका थिएनन् । मुख्यमन्त्री लामाले सदन सञ्चालनमा ल्याउन विपक्षी दलहरुसँग सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि ३ घण्टा ढिलो गरी बैठक बसेको थियो । (अनलाइनखबरबाट)
