यी हुन् मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत केन्द्रिय बैंकले गरेका ४ व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइताबार साँझ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाा गर्यो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले १३ पृष्ठ लामो समीक्षा गरेपनि नीतिका मुख्यतः ४ बुँदामा मात्र परिवर्तन गरिएको थियो ।
समीक्षामा मुख्यतः कोरोना प्रभावित उद्यमी व्यवसायीलाई थप राहत दिइयो, असारसम्म ब्याज र किस्ता तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरियो । जसका लागि २०७६ पुस मसान्तमा नियमित रहेका कर्जा कोभिडको असरले ब्याज या किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था रहेमा मात्र ५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल गरेर २०७८ असार मसान्तसम्ममा ऋणीबाट पेश गरिएको लिखित योजनाको आधारमा पुनरतालीकिकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरियो ।
यस्तै १० मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत परियोजनालाई विशेष पुनरकर्जा व्यवस्था गरियो ।
केन्द्रिय बैंकले क्यूआर कोड तथा विद्युतीय भुक्तानीलाई अझै प्रोत्साहन गरर्ने नीति सार्वजनिक गर्यो । यस्तै वित्तीय साक्षरता खर्चलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चमा गणना गर्ने व्यवस्था ल्याइयो ।
केन्द्रिय बैंकले डीएपी र डीएए व्यवस्था अनुरूप हुने आयातको सिमा रकम पुनरावलोकन हुने पनि बताएको छ।
नबिल बैंकका नायव महाप्रबन्धक तथा चार्टर एकाउन्टेन्ट मनोज ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंक पुन जिम्मेवार नियामकको रुपमा प्रस्तुत भएको बताएका छन् । उनका अनुसार आर्थिक सुचकांक समग्रमा सहज या उत्साहप्रद नै देखिएका छन् ।
उनले भनेका छन्, “बजारमा अनावश्यक हल्ला गरिए झैं अनिवार्य नगद मौज्दात परिवर्तन गरिने, पुँजी वृद्धिको व्यवस्था, मार्जीन लेण्डिङको अनुपात कम गर्ने, लघुवित्तको सेयर खरिद बिक्रीमा अन्य बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई रोक लगाउने, निक्षेपको ब्याजदर नै राष्ट्र बैकले तोकिदिने जस्ता निराधार हल्ला हल्लामै सिमीत भए ।”
(सीए ज्ञवालीको फेसबुक पोस्टको सहयोगमा)
