सवा २ अर्ब खर्चर बनाइएको देशकै ठूलो सबस्टेसनको उपयोगिता के ?

प्रधानमन्त्रीले गरे उद्घाटन
संवाददाता
माघ १९, २०७७

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धनुषाको मिथिला नगरपालिका–७ ढल्केबरमा निर्माण भएको देशकै ठूलो र पहिलो चार सय केभी ढल्केबर सबस्टेसन उद्घाटन गरेका छन् । सोमबार ढल्केबरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले १३ बिघा जमिनमा फैलिएको ४०० केभी र २२० केभी सबस्टेसनको उद्घाटन गरेका हुन् ।

मुलुक भित्र पूर्व–पश्चिम विद्युत आपूर्ति र भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि ग्याँस इन्सुलेटेड सबस्टेसन (जीआईएस) प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्कबेर मुलुककै ठूलो विद्युत् हब बनेको छ । नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको करिब २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको ४००/२२० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन ४०० केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सबस्टेसन हो ।

४००/२२० केभी ढल्केबर सबस्टेसनमा ३१५ एमभीए क्षमताका तीन वटा गरी ९४५ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर छन्, जसले करिब नौ सय मेगावाट विद्युत्लाई प्रसारण गर्न सक्दछन् । यसैगरी, २२०/१३२ केभी सबस्टेसनमा रहेका तीन वटा ट्रान्सफर्मरको क्षमता ६३५ एमभीए छ भने अर्को ३१५ एमभीए जडान भइरहेको छ ।

सबस्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल र भारतबीचको ढल्केबर–मुजफ्फपुर पहिलो ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत दुई मुलुकबीच करिब एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत आदान–प्रदान गर्न सकिने छ ।

हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएपछि करिब दुई/दुई सय मेगावाट विद्युत् ढल्केबर सबस्टेसनबाट हेटौडा र इनरुवातर्फ पठाउन सकिने छ । दोलखामा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गोंगर–खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सबस्टेनसम्म ल्याई मुलुकभित्र खपतका लागि पूर्व–पश्चिम पठाउन सकिने छ ।

हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएसम्मका लागि अहिले रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत करिब तीन सय मेगावाट विद्युत् पूर्व–पश्चिम पठाउन सकिने छ ।

आन्तरिक खपत गरेर बढी भएको विद्युत्लाई सबस्टेसनमार्फत भारत निर्यात गर्न सकिने छ । जीआईएस प्रविधियुक्त स्वचालित अत्याधुनिक सबस्टेसनलाई भविष्यमा थप विस्तार गर्दै जान मिल्ने गरी बनाइएको छ । भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण गरिरहेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालले पाउने निःशुल्क ऊर्जा पनि यही ढल्केबर सबस्टेसनमा प्राप्त हुने छ ।

चार सय केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि २२ माघ २०७४मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । परियोजनालाई डुबान, शीतलहर तथा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९को महामारीले प्रभावित गरेको थियो ।

आयोजनाको परामर्शदाताको काम नेपाली कम्पनी एनईए इन्जिनियिरिङले गरेको थियो ।

नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना अन्तर्गत २२०/१३२ केभी सबस्टेसनको निर्माण भएको हो । उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत एवं द्धिपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रवद्र्धन लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार तथा सदृढीकरण गरिएको हो ।।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*