बागमतीका मन्त्रालयलाई गाउँपालिका जतिको बजेट सिलिङ, मन्त्रीको असन्तुष्टि
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत ४ वैशाखमा मन्त्रालयहरुलाई बजेट सिलिङ पठाएको छ ।
गत आव भन्दा चालू आव २०८१/८२ का लागि ११ प्रतिशतले सिलिङ घटाएको मन्त्रालयले आगामी आवमा करिब २ प्रतिशतले बजेट सिलिङ बढाएको छ । आगामी आवका लागि ५५ अर्बको सिलिङ तोकिएको हो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १४ वटा मन्त्रालयमध्ये आधालाई अर्ब माथिको र आधालाई करोडमा बजेट सिलिङ पठाएको छ ।
सबैभन्दा धेरै बजेट सिलिङ पाउनेमा भौतिक मन्त्रालय छ । भौतिकले १४ अर्ब पाउँदा खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ५ अर्ब, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ अर्बको सिलिङ प्राप्त गरेको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ५१ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब २५ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १ अर्ब ८५ करोड, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई १ अर्ब ४८ करोडको सिलिङ पठाइएको छ ।
बाँकी मन्त्रालयलाई करोडमा बजेट सिलिङ पठाइएको हो । पूर्वाधार विकास, नागरिकको रोजगार, श्रम र उद्योगसँग जोडिएका मन्त्रालयको सिलिङ गाउँपालिका जतिकै छ । करोडमा सिलिङ पाउने ७ वटा मन्त्रालयमध्ये ५ वटा विकासे अड्डा हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रशासनिक र नीतिगत तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बजेट निर्माण र त्यसको व्यवस्थापकिय जिम्मेवारी भएका मन्त्रालय हुन् ।
चितवनमा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालादेखि हेटौंडामा केन्द्रीय खेदकुद प्रतिष्ठान (गौरिटार रंगशाला) निर्माणमा अर्बौ लगानीको दायित्व बोकेको युवा तथा खेलकुद मन्त्राललाई ६१ करोड मात्रै बजेट सिलिङ तोकिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योगको स्थापना र प्रवद्र्धन, उपभोक्ताको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले पनि ६१ करोडकै सिलिङ पाएको हो ।
प्रदेश सरकारको ढुकुटी भर्न सबैभन्दा धेरै राजश्व जम्मा गर्दिने, आगामी वर्षभित्र यातायात क्षेत्रलाई डिजिटलमैत्री बनाउने योजना बोकेको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ७१ करोडको बजेट सिलिङ तोकिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिएको छ ।
सुरक्षा, सञ्चार र विपद् हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ४४ करोड र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा २१ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिएको छ । आर्थिक मामिला आफैंले ३७ करोडको सिलिङ राखेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ३५ करोड रुपैयाँको सिलिङ पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
करोडमा सिलिङ पाउने ७ वटामध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालय, आर्थिक मामिला र आन्तरिक मामिला तथा कानुन बाहेकका मन्त्रालय यसअघि पटक–पटक सरकार परिवर्तनमा बहुमत जुटाउन वा सांसदलाई चित्त बुझाउन दलीय भागबण्डामा फुटाइएका मन्त्रालय हुन् ।
पछिल्लो पटक गत २७ कार्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पर्यटन, संस्कृति तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय फटाएर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाइएको थियो । प्रदेश स्थापनाको ७ वर्षमा दोब्बोर मन्त्रालय पुगेका छन् ।
मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख यम सिलवालले बजेट सिलिङले पनि बागमतीमा १४ वटा मन्त्रालय आवश्यक नरहेको पुष्टि गरेको बताए । कामै नभएका मन्त्रालय खोलेपछि बजेट थोरै बिनियोजन गर्नुपर्ने भएको उनले बताए । ‘न्यून बजेट छुट्याएर गरिने खर्चले उपलब्धी देखिँदैन् ।’ सिलवालले भने, ‘यसले नागरिकले व्यवस्थाप्रति देखाएको आक्रोशलाई बढावा दिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व सुध्रिनुपर्छ ।’
मन्त्रीको असन्तुष्टी
कांग्रेसका कुन्दनराज काफ्लेले नेतृत्व गरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालये पठाएको बजेट सिलिङलाई लिएर प्रदेश सरकारभित्र असन्तुष्टि बढेको छ ।
कांग्रेसकै मन्त्रीहरुले बजेट सिलिङमा परिवर्तन हुनुपर्ने भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले यो बजेट सिलिङबाट काम गर्न कठिनाई हुने बताए । गत असोजको बाढीपहिरोले निम्त्याएको संकटलाई बुझेर बजेट तयार गर्नुपर्नेमा आर्थिक मामिलाले उचित ढंगले सिलिङ तय नगरेको उनको भनाई छ ।
‘विपद्मा बढी प्रभावित जिल्ला बागमतीमा छन् । यसवर्ष बजेटको समस्याले धेरै कठिनाई भयो । तर पनि यो बजेट सिलिङ आउँछ । सुरक्षा, सञ्चार क्षेत्र हेर्नुपर्ने मन्त्रालयले यति बजेटबाट कसारी काम गर्नसक्छ ?’ उनले भने, ‘यति धेरै काम भएका मन्त्रालयलाई गाउँपालिका जतिको बजेट दिएर हुन्छ ?’
युवा तथा खेलकुद मन्त्री मिनकृष्ण महर्जनले बजेट सिलिङ परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । महर्जनले आगामी आर्थिक वर्षमा खेल क्षेत्रको बजेट घटाएकोमा असन्तुष्टी पोखेका हुन् ।
यसले खेलकुद क्षेत्रको विकासलाई नै अवरोध गर्ने बताउँदै उनले भने, ‘यति धेरै पूर्वाधार निर्माण र खेलकुद गतिविधि गर्नुपर्नेछ । यसरी खेलकुद क्षेत्रको विकास सम्भव हुँदैन,’
राज्यले खेलकुदको महत्व नबुझ्दा खेलाडीहरु विदेश पलायन हुन बाध्य भएको मन्त्री महर्जनको धारणा छ ।
