राष्ट्र बैंकले ल्यायो नयाँ नीतिगत व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा व्यवस्थामा कडाइ गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० (पाँचौँ संशोधन, २०८२) जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अब हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी (साधारण शेयर) ३० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने भएको छ । हायर पर्चेज कर्जा दिन दिएको स्वीकृति प्रत्येक दुई आर्थिक वर्षमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछिको साउन मसान्तसम्ममा नवीकरण गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसका लागि नवीकरण शुल्क २ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
हायर पर्चेज कर्जा दिन स्वीकृति लिने कम्पनीहरुका लागि विभिन्न थप शर्त तथा व्यवस्थाहरु गरिएको छ । अब हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुले आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० गुणा भन्दा बढी ऋण तथा सापटी लिन पाउने छैनन् ।
कम्पनीले ऋण तथा सापटी लिई कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा यसरी प्राप्त गरेको ऋण तथा सापटीमा दिनुपर्ने औसत ब्याजदरमा ४ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी हायर पर्चेज कर्जामा औसत ब्याजदर अन्तर कायम गर्नुपर्नेछ ।
कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । तर सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा देहायबमोजिमको सवारी साधनका लागि सवारी साधनको ऋण मूल्यको अनुपात ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ । जसमा सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधन पर्छन् ।
कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्नेछ । तर २५ लाख वा सोभन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेको व्यक्तिबाट स्थायी लेखा नम्बर लिन अनिवार्य हुनेछैन । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कुनै पनि किसिमले निक्षेप वा बचत संकलन गर्न पाउने छैन ।
कम्पनीले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्नु परेमा अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना लिनु पर्नेछ । कम्पनीले एक सञ्चित कोष कायम राख्नु पर्नेछ ।
त्यस्तो सञ्चित कोषमा चुक्ता पूँजीको दोब्बर रकम नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट कम्तीमा बीस प्रतिशत र त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफाको कम्तीमा दश प्रतिशत रकम थप्दै जानुपर्नेछ ।
यस्तो सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकम यस बैंकको स्वीकृति नलिई अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्न वा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
