बागमतीको विशेषाधिकार समितिबारे कोशी प्रदेशको चासो
हेटौंडा– बागमती प्रदेशसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र कोशी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिबीच अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान भएको छ ।
सोमबार प्रदेशसभा सचिवालयमा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा कोशीका सामाजिक विकास समिति सदस्यहरुले बागमती प्रदेशसभा अन्र्तगत रहेका विशेषाधिकार समितिको औचित्यबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।
कोशीका प्रदेशसभा सदस्य तिलाचन पाठकले विशेषाधिकार समितिको अभ्यास नभएको जिकिर गरेका छन् । उनले विशेषाधिकार समितिको उपलब्धिबारे जानकारी पाए कोशीमा पनि समिति निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने बताए । बागमती प्रदेशमा कामको आधारमा संसदीय समितिको नामाकरण भएको भन्दै उनले प्रशंसा गरे ।
पुरानै नियमावलीमा काम गर्नुपर्दा केही असहज भएको उनले गुनासो गरे । सरकारको अस्थिरताको कारण पनि समितिलाई चलायमान बनाउन कठिन भएको उनले बताए । प्रदेश सांसद् पाठकले प्रदेशसभाले बनाएका कानुनले जनतामा पारेका प्रभावबारे अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पछिल्लो समय कृषिअनुदान दुरुपयोग हुँदै गएको उनले धारणा राखे । कोशी प्रदेश चिया, अलैंची उत्पादनको लागि प्रख्यात भएपनि मिल्क होलिडेको समस्या रहेको उनले बताए । स्थानीयस्तरमा प्रदेश सरकारले गरेका लगानीको अवलोकन हुन नसकेको उनले जिकिर गरे । स्थानीयस्तरका उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
त्यसैगरी अर्का सदस्य सपना दर्जीले दलित अधिकार ऐन अझै टेबल हुन नसकेको बताइन् । यद्यपि ऐनमाथि छलफल जारी रहेको र ड्राफ्ट पनि तयार भएको उनले बताइन् ।
बागमती प्रदेशसभा सदस्य शुष्पा भुजेल न्यौपानेले प्रदेशसभा नियमावली बमोजिम नै विशेषाधिकार समिति गठन गरेको बताइन् । गण्डकी प्रदेशमा पनि यो समिति गठन भएको उनले बताइन् । प्रदेशसभा सदस्यहरुको विशेष अधिकार हनन् भएको अवस्थामा समितिले सहजीकरण गर्ने उनले उल्लेख गरिन् ।
उनले विशेषाधिकार समिति अन्य संसदीय समिति भन्दा फरक किसिमको भएको धारणाराखिन् । त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य समिता खड्गीले प्रदेशबाट स्थानीय तहमा धेरै बजेट गएपनि त्यसको अपनत्व कसैले लिन नखोजेको बताइन् ।
प्रदेश सरकारको स्थानीय तहमा गएको बजेट अलपत्र अवस्थामा रहेको उनले बताइन् । कार्यक्रममा प्रदेश सचिवालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले उत्तरविधायिकी परीक्षणलाई बागमती प्रदेशले अगाडि बढाएको बताए । सरकारले बनाएका कानुनलाई जिल्लाजिल्लामा गएर सरोकारवालासँग छलफल गरेको उनले बताए ।
स्थानीय र प्रदेश तहमा बनेका कानुनमा कस्तो भिन्नता छ ?, त्यसबारे पनि छलफल गरिएको उनले बताए । विद्यमान कानुनमा कस्तो परिमार्जन आवश्यक छ ? र अब बन्ने कानुन कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरिएको उनको भनाई छ ।
अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझावलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गरेको उनले बताए । यस्तै प्रदेशसभाका सचिव रामकुमार पौडेलले संविधानले तोकिएको काम अझै पनि गर्न नसकिएको बताए ।
