औद्योगिक ग्राममा संघ सरकारको लागत सहभागिता रकम बढ्यो
काठमाडौं । स्थानीय तह मातहत रहने गरी स्थापना हुने औद्योगिक ग्रामका लागि संघीय सरकारको सहभागितामा हुने आयोजनामा लागत रकमको सीमा बढेको छ ।
औद्योगिक ग्राम निर्माण तथा विकासमा लागत सहभागिता सीमा यसअघि कुन निर्माण लागतको ४० प्रतिशत वा ३ करोडमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यो रकम उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक ग्रामलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो ।
अब यो सीमा कुल निर्माण लागतको ६० प्रतिशत वा ४ करोड रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त रकम दिने गरी नयाँ कार्यविधि बनेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले पुरानो कार्यविधि २०७५ प्रतिस्थापन गरेको छ ।
कार्यविधि अनुसार दुई वा त्यसभन्दा बढी स्थानीय तहको प्रस्ताव बमोजिम घोषणा भएको औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट न्यूनतम २५ लाख थप गर्ने सुनिश्चितता भए संघीय सरकारले १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म थप गर्न सकिने गरी कार्यविधि बनेको छ । यसअघि यो प्रावधान थिएन ।
‘यस्तो रकम उपलब्ध गराउनुअघि मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउने विधि तथा सर्त र औद्योगिक ग्राम निर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्य व्यवस्था समेत संलग्न गरी लागत सहभागिता सम्झौता गर्नुपर्छ,’ कार्यविधिमा छ ।
लागत सहभागिता रकम कार्यप्रगतिका आधारमा मन्त्रालयले दिने भएको छ । ग्राम स्थापना, विकास तथा निर्माण गर्ने क्रममा अपुग हुने अन्य रकम व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तह आफैंले गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहलाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहायता प्रदेश सरकारले समेत दिन सक्ने गरी कार्यविधि बनेको छ ।
कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहले विभिन्न तीन तरिकाबाट औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्ने गरी घोषणा गर्न सक्छ । जसमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तहको लगानी, औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी र निजी क्षेत्रको लगानीमा समेत यस्तो घोषणा गर्न सकिने छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान यसअघि पनि थियो ।
