२३ लाख सवारीका रेकर्ड डिजिटाइजेसन गर्दै बागमती सरकार
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा रहेका २३ लाख सवारी साधनका ढड्डा, फाइल तथा अन्य दस्तावेज डिजिटाइजेसन सुरु गरेको छ ।
यातायात ब्यवस्था कार्यालयमा सवारीसाधनको रेकर्ड लथालि· भएका कारण हजारौं सवारीधनीले दुःख पाएको गुनासो आएपछि एकसाथ सयजना डाटा इन्ट्रीकर्ता खटाई डिजिटाइजेसनको प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
सवारीधनीलाई आफ्ना सक्कल फाइल यातायात कार्यालयमा बुझाउन पनि प्रदेश सरकारले सूचना जारी गरेको छ । सवारी साधनको तथ्यांक सरकारी रेकर्डमा अद्यावधिक हुन नसकेका कारण धेरै सवारीधनीले दुःख पाएको गुनासो आएको थियो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, मोटरसाइकल गुर्जुधाराले लट नम्बर १ देखि ५५ सम्मका सवारीधनीलाई आफ्ना सक्कल फाइल १५ दिनभित्र कार्यालयमा बुझाउन आग्रह गरेको छ । कार्यालयमा दर्ता भएका दुईपांग्रे सवारीसाधनको विवरण डिजिटाइजेसनका लागि फाइल मागिएको हो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय साना–ठूला सवारी एकान्तकुना, यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुर (चितवन) र हेटौंडाले पनि फाइल व्यवस्थापनका लागि पहल गरेका छन् ।
बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले पहिलो चरणमा एकान्तकुना, गुर्जुधारा, हेटौंडा र भरतपुरमा डाटा इन्ट्रीको काम सकाउने र त्यसपछि बनेपा र खुर्कोटको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा टिम परिचालन गरिने जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयले डिजिटाइजेसनको औपचारिक सुरुवाताबारे घोषणा गर्न फागुन ५ मा कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ । सवारी साधनको डाटा ईन्ट्री गर्ने प्रयोजनका लागि करारमा लिइएका कर्मचारीलाई करिव दुइसाता अघिदेखि अभिमुखीकरण गरिएको थियो ।
सवारीधनीहरुले आफ्नो सक्कल फाइल यातायात कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई फाइल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयका सूचनाअधिकारी खगेन्द्र पौडेलले बताए । डिजिटाइजेसनका लागि ५० वटा डेस्कटप र ५० वटा मोवाइल फोनको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
हाल नयाँ–पुराना ढड्डाहरुमा थन्केर रहेका सवारी सम्बन्धी विवरणलाई डिजिटल फम्र्याटमा उतारेपछि सेवाग्राहीले सवारीकर तिर्न यातायात कार्यालय धाउनु नपर्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । ‘सवारी दर्ता, नवीकरण, नामसारी लगायत काम अनलाइन प्रणालीबाटै गर्न मिल्ने व्यवस्था बनाउन लागेका छौं,’ सूचना अधिकारी पौडेलले भने, ‘ब्लुबुक प्रमाणीकरणका लागि कार्यालय आइरहनु पर्नेछैन ।’
सवारीसाधनको कर तथा नवीकरणको ‘हिस्ट्री’ लाई डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक गरिने सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । अहिले सवारीधनीले कहिले कुन प्रदेश त कहिले कुन प्रदेशमा कर तिरिरहेकाले कार्यालयहरुलाई ‘अटोमेसन’मा लैजान कठिनाइ भएको उनको अनुभव छ ।
मन्त्रालयले हाल प्रयोगमा ल्याएको ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम (टीएमआईएस)कै मोवाइल एपलाई विकसित गरेर अनलाइन सेवा उपलब्ध गराउने तयारी भएको उनले जनाए । ‘ब्लुबुकलाई हालको पेपर– बेस्डबाट क्यूआर कार्ड बेस्ड प्रणालीमा परिणत गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘अहिले नागरिक एपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र इन्टिग्रेट गरेझैं ब्लुबुकलाई पनि एपमा समावेश गर्दैछौं ।’ यसले कागजात बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने उनको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले अबको ६ महिनाभित्र ५ लाखदेखि १० लाख सवारी साधनको फाइल डिजिटाइज गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमका लागि ७७ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई डिजिटलाइजेशन गर्ने, प्रदेशका विभिन्न स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण, प्रदेशमा नै सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको काम अघि बढाउने र यो कार्यका लागि छपाई मेसिन खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको थियो ।
