बागमती सरकारको सयदिनः ३ वटा ऐन जारी, १३ किमि सडक कालोपत्रे
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले ढिलो गरी १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले सयदिन पुगेको पनि १० दिनपछि अर्थात बुधवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय परिसरमा उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री लामाले नीतिगत र कानुनी सुधार, संवैधानिक नियुक्ति तथा अन्य निकायमा लामो समयदेखि रिक्त पदमा परिपूर्ति, सार्वजनिक प्रशासन तथा जनशक्ति प्रशासन, पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, सामाजिक, कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको विकास, युवा तथा खेलकुद, प्रदेशको वित्तीय अवस्था र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलगायत नीतिगत र संस्थागत उपलब्धी समेटेर सयदिनको प्रगति प्रस्तुत गरे ।
लामाले अघिल्लो सरकारकै पालामा तयार भएका तीनवटा कानुन प्रदेशसभाबाट जारी भएको विषयलाई पनि उपलब्धिका रुपमा समेटेका छन् । यसअवधिमा विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष ऐन, २०८१, प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन ऐन, २०८१, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ९पहिलो संशोधन० ऐन, २०८१ जारी भएको लामाले बताए ।
‘सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि’ दीर्घकालीन सोचसहितको प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना कार्यान्वयन गरिएको उनको भनाई छ । लामाले यस अवधिमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा विभिन्न तह र सेवाका १७९ कर्मचारीको नियुक्ति, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत् कर्मचारी र पदाधिकारीको ५४ हजार ९ सय ४३ थान सम्पत्ति विवरणको अभिलेख गरिएको, प्रदेश सेवातर्फ ४१ वटा सरुवा, ९ अध्ययन विदा स्वीकृत, ३० वैदेशिक तालिम मनोनयन, ९३ बढुवा सिफारिस र स्थानीय तहतर्फ १५८ वटा सरुवा भएको जनाएका छन् ।
मन्त्री अमनकुमार मास्केले नेतृत्व गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट कार्यसम्पादक भएका पूर्वाधार विकासतर्फ १३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ११ किलोमिटर सडक ढलान, २२ किलोमिटर ग्राभेल, २७ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक, ४ वटा सडक पुल, १ वटा झोलुङ्गे पुल र ३ वटा सामुदायिक भवन निर्माणकार्य सम्पन्न भएको लामाले आफ्नो उपलब्धीमा समेटेका छन् ।
प्रदेशका रुग्ण आयोजनाको पहिचान र प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माण योजनाको जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अन्तर्गत् राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा पहल गरिएको जनाइएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच कार्यसम्पादन गरिएको, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयमार्फत् सबै जिल्लाबाट सार्वजनिक सेवाप्रवाहको कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको, सेवा प्रवाहमा नागरिकको सरल पहुँच स्थापित गर्न विषयगत कार्यालय स्थापनामा जोड दिइएको मुख्यमन्त्री लामाले जानकारी दिए ।
यस अवधिमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपा·ता भएकाहरुको हकहितको प्रवद्र्धन तथा जीवनस्तर सुधारका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण कार्य गरेको लामाको दाबी छ ।
प्राकृतिक विपद्को समयमा क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भारका लागि द्रुतप्रतिकार्य टोलीको गठन, दशैंको पूर्वसन्ध्यामा भएको विपद्को कारण क्षतिग्रस्त प्रदेश राजधानी हेटौंडादेखि उपत्यका जोड्ने मुख्य तीन प्रादेशिक सडक तथा विभिन्न जिल्लाका सडकमा सवारी आवागमन सुचारु गरिएको, क्षतिग्रस्त सडक, सिँचाइ, खानेपानी लगायतका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण कार्य भइरहेको लामाले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री लामाले सामुदायिक विद्यालयका शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन, प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि प्रदेश सरकारले गरेको वित्तीय हस्तान्तरण, क्षमता विकासका कार्यक्रम, वित्तीय लगानी र सहकार्यात्मक सहयोगले स्थानीय शासन सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको, नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत तथा व्यवहारिक सुधारका कार्यबाट सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई सरल, सहज, गुणस्तरीय, जनमैत्री र पारदर्शी बनाई सुशासन प्रवद्र्धनमा योगदान पुगेको दाबी गरे ।
मुख्यमन्त्री लामाले कर्मचारी अभावका कारण कार्य सम्पादनमा चुनौती रहेको स्वीकार गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा कानुनी जटिलताले समेत काम गर्न कठिन भएको बताए । गत असोजको बाढीपहिरोको क्षति न्यूनीकरणमा भने सरकारले केही महत्वपूर्ण काम गरेको जनाइएको छ । सरकारका अन्य उपलब्धिमा खानेपानी कार्यालय स्थापना र विद्युतीय चालक अनुमतिपत्र प्रणालीको विकास पनि समेटिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री लामाले यस अवधिमा आफूले सरकारको जग बसाल्ने काम गरेको दाबी गरे । ‘यसअवधिमा सरकारले फाउण्डेसन निर्माणको काम गरेको छ । अब नतीजामुखी काम देखिन्छ’, उनले भने ।
कुनैपनि सरकार गठन भएको सय दिनमै उथलपुथल हुने गरी काम गर्न नसक्ने पनि उनको भनाई थियो । ‘विपद्को समयमा सरकारले धेरै काम गरेको छ । केन्द्रीय सरकारसँग नीति बाझिँदा केही समस्या पनि भएको छ,’ उनले भने । मुख्यमन्त्री लामाले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटका कारण आफ्नो भिजनअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए ।
