सर्वोच्चद्वारा पत्रकार महासंघलाई कारण देखाउ आदेश
हेटौंडा । सर्वोच्च अदालतले नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन निर्धारित समयमा हुन नसकेकोमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतमा आइतबार दर्ता भएको रिटमा न्यायधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
मकवानपुरका पूर्वपत्रकार, हाल कानून ब्यवसायी ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले पत्रकार महासंघलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएकोमा कारण देखाउ आदेश जारी भए पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ । रिटमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको थियो ।
अधिवक्ता चौलागाईंले नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय निर्वाचन समिति, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौंडा, नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा मकवानपुरलाई रिटमा प्रतिवादी बनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन कार्यक्रम हाललाई स्थगित भएको छ ।
यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्वचयनका लागि असोज १२ गते निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको थियो । मतदाता नामावलीमा भएको विवादका कारण पटकपटक निर्वाचन मिति तोकिएपनि महासंघको निर्वाचन प्रभावित हुँदै आएको छ ।
महासंघको निर्वाचन समयमा गर्न नसकेपछि महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल र कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्टले राजीनामा दिएका छन् ।
महासंघको वर्तमान कार्यसमितिले निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन नसकेपछि अब वैकल्पिक माध्यमबाट निर्वाचन गराएर महासंघलाई निकास दिन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
रिट निवेदकले अब प्रदेश र जिल्ला अध्यक्ष सम्मिलित राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी त्यसै भेलाको निर्णयबाट समितिले गरेका काम–कारबाहीबारे आवश्यक निर्णय गर्नुका साथै बढीमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न माग गरेका छन् ।
यस्तै रिट निवेदनमा अघिल्लो वार्षिक साधारणसभामा सहभागी पुराना सदस्यलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने व्यवस्था गरेरमात्रै निर्वाचन गर्नु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको विधानअनुसार महासंघको कार्यसमितिको कार्यकाल ३ वर्ष पूरा भएपछि पुनः नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएर आउनुपर्नेमा अहिलेको कार्यसमितिको कार्यकाल पूरा भएको ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि महासंघको निर्वाचन हुन सकेको छैन ।
महासंघले पाँचौं पटकसम्म निर्वाचनको मिति तय गरेको भए पनि अहिलेसम्म निर्वाचन गर्न सकेको छैन । महासंघको विधानअनुसार आगामी असोज मसान्तसम्म वर्तमान कार्यसमितिले निर्वाचन गर्न नसकेको अवस्थामा जिल्ला शाखा अध्यक्ष र प्रदेश अध्यक्षको भेला बोलाएर भेलाले आगामी ६ महिनाभित्र निर्वाचन मिति तोकेर निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
