बागमतीको अर्थ समितिमा उठ्यो हेटौंडा कपडा उद्योगको सवाल
हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिमा हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको विषय उठान भएको छ । समितिको बैठकमा जीर्ण अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको विषयले प्राथमिकता पाएको हो ।
बैठकमा कपडा उद्योगको विषय कार्यसूचीमा थिएन । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार गरेको दोस्रो आवधिक योजना ९२०८१–२०८५० को प्रमुख कार्यक्रम र पहिलो आवधिक योजना ९२०७५–२०८०० को समीक्षाको विषय बैठकको कार्यसूची रहेको थियो ।
समितिका सभापति नुरज बज्राचार्यले साही कार्ययोजना अनुसार नीति आयोगका सचिवको समेत भूमिकामा रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीलाई प्रस्तुतीकरणको समय दिए ।
सचिव मैनालीको प्रस्तुती सकिएसँगै सांसदहरुलाई यो विषयमा धारणा राख्ने र छलफल गर्ने समय निर्धारण समितिका सभापति बज्राचार्यले गरे । तर, बैठकमा छैटौं नम्बरमा धारणा राख्दै माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता नेपालले धारणा राख्दै हेटौंडा कपडा उद्योगको विषय उठान गरेकी थिइन् । उनले बागमती प्रदेशले आफ्नै उत्पादनको रुपमा कुनै क्षेत्रलाई तोकेर लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै नागरिकलाई आर्थिक उपार्जनमा जोड्न र आर्थिक समृद्धिमा अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
सांसदहरुको प्रश्नका विषयमा सचिव मैनालीले जवाफ दिने क्रममा पुनः हेटौंडा कपडा उद्योगको प्रसंग निकाले । उनले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी गरे । प्रविधिको विकाससँगै कपडा उद्योग सञ्चालनको नयाँ टेक्नोलोजी सस्तो पर्न जाने भएकाले हेटौंडा कपडा उद्योगको प्रविधि पुनः सञ्चलनको सम्भावना नरहेको उनले बताए ।
त्यसलगत्तै समितिका सभापति बज्राचार्यसँग समय माग गरे धारणा राख्दै कांग्रेस सांसद रामकृष्ण चित्रकारले कपडा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले आफू सचिव मैनालीको भनाइमा सहमत नभएको भन्दै हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा रहेको बताए । उनले बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री रहेका बखत उद्योग पुनः सञ्चालन भई परीक्षण उत्पादन समेत सफल गरेको बताए ।
एमाले सांसद मधुसूदन पौडेलले सरकारी संरचनालाई बेवारिसे राख्न नहुने र लगानीको प्रतिफल आउने गरी कपडा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनले हाल हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको रहेको भए प्रविधि पुरानो भयो भनेर बन्द गरिन्थ्यो वा प्रविधि परिवर्तनमा अग्रसर भइन्थ्यो भन्दै प्रश्न पनि गरे । सरकारी उद्योगको मर्मत तथा प्रविधि परिवर्तन गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने र नागरिकलाई रोजगारी तथा आर्थिक उपार्जनमा जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
