प्रदेश सरकारको बजेटः योजना माग अत्यधिक, स्रोत सीमित
हेटौंडा– बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणको धमाधम भइरहेको बताइएको छ । जेठ मसान्तमा प्रदेश सरकारको बजेट पेस हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणको प्रक्रिया तीब्ररुपमा गरिरहेको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ५५ देखि ६० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आवका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख बराबरको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारको बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ७ देखि ८ अर्ब घट्ने सम्भावना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय र संघीय अनुदान बापतको रकम समेत कटौती भएसँगै बजेटको आकार घट्ने सम्भावना देखिएको हो । कर, दस्तुर र संघीय सरकारको अनुदान कटौती भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि घट्ने सम्भावना देखिएको छ ।
बजेट घट्ने भएपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाउँदा करिब १० प्रतिशत बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको जनाइएको छ । बागमती सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेट परम्परागत शैली भन्दा फरक रुपमा नागरिकमैत्री बजेट ल्याउने जनाएको छ ।
आमनागरिकको आवश्यकता पूर्ति गर्न जनताका जीवनस्तरसँग जोड्ने कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा समावेश हुने छ । सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, आर्थिक उपार्जन, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी र सीपजस्ता क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बजेट सन्तुलित र समानुपातिक ढंगमा विनियोजन गर्ने बताएका छन् । बजेट खर्चलाई बढी न्यायोचित र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी अगाडि बढ्ने मन्त्री थपलियाको भनाइ छ ।
नागरिकबाट प्राप्त सुझावलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार हुने बताइएको भएपनि यतिबेला मन्धालयमा योजना माग गर्नेहरुको भीड लागेको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आवको बजेट ल्याउन लागेको हो ।
प्रदेश सरकारको आयस्तरलाई अधिकतम प्रयोग गरी बजेट निर्माण भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री थपलियाले बताएका छन् । आर्थिक तरलता, न्यून आन्तरिक आय र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती भएकाले चालु आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्री थपलियाले बताए ।
बागमती सरकारले चालु आवका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म लक्ष्यको आधा भन्दा कम राजश्व उठेपछि बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट सीमा (सिलिङ) करिब १० प्रतिशतले घटाएको बताइएको छ ।
बागमती प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ९ महिनामा कुल लक्ष्यको ४१ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्रै राजश्व उठेपछि चालु आवको तुलनमा आगामी आवमा बजेट सिलिङ १० प्रतिशतले घटाउन बाध्य भएको हो । प्रदेश सरकारले चैत मसान्तसम्म २५ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ । बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने विभिन्न कर, दस्तुर र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान घटेर आएपछि आगामी बजेट पनि घट्ने सम्भावना देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
योजना माग अत्यधिक रहेको र बजेटको स्रोत सीमित रहेका कारण माग भएका सबै योजना आगामी आवका लागि समाबेश गर्न सकिने सम्भावना नरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । सबैलाई आफ्नो योजना समाबेश गराउन पाए हुने भन्ने लागेको भएपनि स्रोत सीमित भएका कारण समस्या देखिएको बताइएको छ । बागमतीका १२ वटै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १३ वैशाखमा बजेट सिलिङ पठाएको थियो ।
‘सबै मन्त्रायलाई सिलिङ पठाइसक्यौं । बजेट सिलिङ समग्रमा करिब १० प्रतिशतले घटेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता एबम् उपसचिव लक्ष्मी रिमालले साझाकुरासँग भने । उनकाअनुसार चालूमा भन्दा पुँजीगत बजेट घटेको हो । ‘चालू बजेट घटाउनै मिलेन, घटे पनि १÷२ प्रतिशत मात्रै हो । अनिवार्य दायित्व पनि हुन्छ । चालू घटाएर कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको तलबभत्ता कसरी व्यवस्थापन गर्नु रु धेरै दवाब पुँजीगत बजेटमै पर्छ,’ रिमालले भने ।
चालु आवमा कुल बजेटको अनुमानमध्ये बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वको अनुमानित हिस्सा २६ अर्ब ६८ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँ थियो । चैत मसान्तसम्म १४ अर्ब ३९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको छ ।
बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी कर अनुमानको ६८ दशमलव ३१ प्रतिशत प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोतबाट ३ अर्ब ७५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चैतसम्म २ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख अर्थात लक्ष्यको ७१ दशमलव २३ प्रतिशत संकलन गरेको छ ।
बागमती सरकारले चालू आवमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालूतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वतर्फ २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख र अन्य राजस्वबाट ५ अर्ब २६ करोड ९४ लाख, सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेहोर्ने अनुमान गरेको थियो ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तेस्रो किस्तामा करिव डेढ अर्ब र चौथो किस्तामा २ अर्ब घटेर आएको स्रोतले जानकारी दियो । प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई जाने अनुदानमा भने नघटाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
