सर्वोच्चद्वारा रिट खारेजी, सडक फराकिलो पार्ने बाटो खुल्यो
हेटौंडा– पूर्वपश्चिम राजमार्ग फराकिलो बनाउने कार्यमा डिभिजन सडक कार्यालयलाई बोटो खुलेको छ । डिभिजन सडक कार्यालयले हेटौंडा बजारक्षेत्रमा २५ मिटर सडक विस्तार गर्न गएको असार १० गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरी काम अघि बढाउने तयारी थालेको थियो ।
तर, क्षतिपूर्ति र व्यवसायीको समस्याको विषयमा घरधनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निबेदन दर्ता गराएका थिए । करिव तीन सय जना घरधनीले दर्ता गराएको रिट निबेदन मंगलबार सर्वोच्च अदालतले एकसाथ खारेजी गरेको छ ।
हेटौंडा बजारक्षेत्रको २५ मिटर सडक विस्तारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको हो । मंलवार बसेको सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश सारंगा सुवेदी र न्यायधीश सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सडक विस्तार सम्बन्धमा दर्ता भएका सम्पूर्ण रिटहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
न्यायधीशद्वय सुवेदी र पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत असार ३१ गतेदेखि साउन २४ सम्ममा दर्ता भएका हेटौंडा बजारक्षेत्रअन्तर्गत गर्ने राजमार्गको सडक विस्तारविरुद्धका ३०० बढी रिट निवेदकका ३२ वटा रिट निबेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । यो आदेशको पूर्ण पाठ आउन केही महिना लाग्नसक्ने भएकोले फैसलामा के भनिएको छ यकिन गर्न नसकिने तर, गत असार ३१ देखि साउन २४ सम्मको रिट निबेदन खारेजीले सडक फराकिलो बनाउने बाटो खुलेको अधिवक्ताहरुले बताएका छन् ।
पुनराबेदन बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता मदन दाहाल भन्छन्–‘सवर्कोच्चले यसअघिका फैसलामा मुआब्जा नपाएकाहरुको हकमा मुआब्जा उपलब्ध गराउनू भन्ने फैसला पनि गरेको छ ।’ त्यसैले कसले मुआब्जा पाएका छन् र कसले लिन बाँकी रहेको छ भन्ने कुरा डिभिजन सडकलगायतका निकायसँग तथ्यांक हुनुपर्छ ।
स्थानीय सरकारको रुपमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आवश्यक पहल र समन्वय गरिरहेर्को उपमहानगरका प्रवक्ता सबिन न्यौपानेले बताए । हेटौंडा बजारक्षेत्रको मुख्य सडकको २५–२५ मिटर विस्तार गर्न उपमहानगरका जनप्रतिनिधि एकमत छन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको १३ औं नगरसभाको दोस्रो बैठकमा पेश भएको सडक विस्तारसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो । सडक विस्तार अपरिहार्य भएको बताउँदै आएकी मेयर मीनाकुमारी लामाले गरेको प्रस्तावमा सबै जनप्रतिनिधि एकसाथ सडक विस्तारको पक्षमा उभिएका थिए ।
हेटौंडाको मुख्य राजमार्गमा पर्ने सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर विस्तार गर्न संघीय सरकार मातहतको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले गउको असारमा सूचना जारी गरेको थियो । सूचना जारी भएपछि हेटौंडामा सडक विस्तारले व्यापक चर्चा बटुलिरहेको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिका जनप्रतिनिधि सहमत भएपछि सडक फराकिलो हुने सम्भावना बढी छ ।
हेटौंडा बजारको मुख्य सडक विस्तार गर्ने योजना आजभन्दा तीन दशक अघिकै हो । तर, यतिका वर्षसम्म पटक–पटक सडक विस्तारको सूचना निक्लियो सडक फराकिलो बन्न सकेको छैन । एसियाली विकास बैंकको लगानीमा विस्तार तथा निर्माण हुने पूर्वपश्चिम राजमार्जको हेटौंडा बजार क्षेत्रका लामो सयमदेखि विवाद रहँदै आएको थियो । विवादका कारण अदालतसम्म पुगेका हेटौंडा बजार क्षेत्रका बासिन्दालाई २५ गजसम्म भत्काउन सकिने भन्दै आएको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेर रोकिएको समयमा जनप्रतिनिधिको सहमति जुटेको थियो ।
एसियाली विकास बैंक हेटौंडा बजारलाई छोडेर पथलैयाबाट कर्रापुल र राप्ती पुल पारिबाट पश्चिम क्षेत्रको सडकमा मात्र ठेक्का गर्ने पक्षमा पुगेकाले बजार संकटमा पर्ने अवस्था आएको बताइन्छ । हेटौंडा बजार विस्तार आवश्यक रहेको छ ।
हेटौंडा बागमती प्रदेशको राजधानी भएपछि बढेको सवारी चाप र जनघनत्वले यहाँको सडक विस्तार अपरिहार्य जस्तै बनेको छ । सडक विस्तार गर्ने बलियो शक्ति कुन निकायसँग छ रु भन्दै नगरबासी नै सोधिरहन्छन् । संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहले बजार क्षेत्रको मुख्य सडक विस्तारमा कुनै विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन् ।
सडक विस्तारमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र हेटौंडा उपमहानगरपालिका एकढिक्का हुन जरुरी छ । हेटौंडा–१४ महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटे–बुद्धचोक, राप्तीपुलसम्मको सडकसीमा सडक केन्द्रबाट २५/२५ मिटर दायाँ–बायाँ कायम भएको कुरा सर्वविदितै छ ।
सडक सीमाभित्र घर–टहरा निर्माण गर्न नाली पुरेर प्रवेश मार्ग बनाउन, सडक संरचना भत्काउन, ढल तथा पानी सडक तथा सडक किनारको नालामा मिसाउन कुनै प्रकारको स्वीकृति बिना बनेका संरचना तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य यातायात संचालन एवम् सडक प्रयोगकर्तालाई अवरोध पुग्ने कार्य गर्न सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ ले निषेध गरेको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले २५/२५ गज भत्काउन मिल्ने र त्यसभन्दा बढी भत्काउन परे क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने भनि उत्प्रेषण आदेश दिएको थियो । अदालतकै आदेशलाई टेकेर सडक कार्यालयले २५/२५ गज सडक भत्काउने तयारी गरेको थियो । २५ गज भन्नाले २२ दशमलब ८६ मिटर फराकिलो हुने डिभिजन कार्यालयले जनाएकोछ ।
सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८०९–१९ को उत्प्रेषण आदेशमासमेत खण्डको सडकसीमा केन्द्रबिन्दुबाट २५/२५ गज ९७५/७५ फिट कायम भएको उल्लेख भएको हुँदा यसभित्र बनेका स्थायी/अस्थायी घर–टहरा तथा अन्य संरचना भत्काउन यस अगाडि विभिन्न मितिमा सूचना जारी हुँदा पनि काम हुन सकेको थिएन ।
