जिल्ला अदालत मकवानपुरको भवन बनाउने ठेकेदार नै अन्यायमा
हेटौंडा– राजनीतिज्ञदेखि, व्यवसायी, कर्मचारी होस वा आमसर्वसाधरण न्याय खोज्न अदालत पुग्छन् । अदालत गएपछि न्याय मिल्ने विश्वास सबैमा छ ।
तर, अदालतकै भवन निर्माण गर्ने व्यवसायी भने अन्यायमा परेका छन् । व्यवसायी अन्यायमा पर्नुमा अदालतको भने कुनै दोष छैन । संघीय सरकारको बजेटबाट निर्माण भएको जिल्ला अदालत मकवानपुरको भवन निर्माण गर्ने व्यवसायी साउनदेखि काम गरेको पैसा माग्न भौतारिएका छन् ।
नभौतारिउन पनि कसरी, ऋण लिएर भवन निर्माण गरेका व्यवसायीले काम सकाएको झण्डै पाँच महिनादेखि साढे २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम सरकारबाट पाएका छैनन् । ऋण लिएकै अवस्थामा पनि निर्माण व्यवसायीले साढे २ करोड रुपैयाँको बैंक ब्याज लाखौं तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले भवन निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि कविन्द्र÷ नवसिर्जनशील÷सेलेट जेभीलाई साढे २ करोड रुपैयाँ बढी रकम निकासा गरेको छैन । निर्माण व्यवसायी आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा भुक्तानीको लागि पुगेका थिए ।
उनीहरुलाई विगतमा जस्तै ढुकुटीमा पैसा नै नभएको जवाफ आएको नवसिर्जनशील निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि अमर चौलागाईंले जानकारी दिए । ‘हामी आज ९आइतबार० अर्थ मन्त्रालय गएका थियौं । पैसा छैन भनेर भनियो । यो महिनाभित्रमा निकासा हुने भनिएको छ ।’, चौलागाईंले भने ।
नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भएको ५ महिना हुनै लाग्दा जिल्ला अदालत भने उच्चअदालत पाटन हेटौंडा इजलाश परिसर भित्र रहेको पुरानै साँघुरो भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीले काम गरेको रकम सरकारबाट भुक्तानी नभएका कारण नवनिर्मित भवन अदालतलाई हस्तान्तरण हुन पनि सकेको छैन ।
भवन अदालतलाई हस्तान्तरण नहुँदा साँघुरै भवनबाट कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । गत साउन १९ गते नयाँ भवनको निर्माण सम्पन्न भएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि चौलागाईंले बताए । उनले साढे २ करोड भन्दा बढी रकम भुक्तानी नपाएको बताए ।
२१ आघ २०७७ मा भवन निर्माण सम्झौता गरेर काम सुरु गरिएको थियो । १६ करोड हाराहारीमा ठेक्का सम्झौता गरेको कविन्द्र÷नवसिर्जनशील÷सेलेट जेभीले ३० महिना लगाएर भवन बनाएको हो ।
‘हामीले सम्झौता गरेको करिब ३० महिनाभित्रै भवन निर्माण सम्पन्न गरेका हौं । हालसम्म साढे १३ करोड हाराहारीमा पैसा आयो, अझै साढे २ करोड भन्दा बढी भुक्तानी हुन बाँकी छ ।’, चौलागईंले भने, ‘नेपाल सरकारले कहिले दिन्छ अझै केही टुंगो लागेको छैन ।’, उनका अनुसार भुक्तानी नपाए पनि केही दिनभित्रै सम्बन्धित अदालतलाई भवन हस्तारण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार लेखनाथ पौडेलले अदालतले नयाँ भवन नपाउँदा सेवाग्राहीले समेत समस्या भोगिरहनु परेको बताए । श्रेष्तेदार पौडेलले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले रकम उपलब्ध नगराएकाले कम्पनीलाई भुक्तानी दिन सकेका छैनौं, अर्थ मन्त्रालयलगायत माथिल्लो निकायमा रकम भुक्तानीका लागि अदालतले ताकेता गरिराखेको छ तर, सुनुवाइ भएको छैन ।’, जिल्ला अदालत मकवानपुर चारजना न्यायधीश सहित ५६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । पुरानो भवन भत्काएपछि जिल्ला अदालत मकवानपुर उच्चअदालत पाटन हेटौंडा इजलास परिसरमा सरेको थियो ।
जिल्ला अदालतका कर्मचारी र न्यायधीश कोचाकोच गरी सेवा दिइरहेका छन् । सेवाग्राहीले पनि समस्या भोगिरहेका छन् ।हेटौंडा उपमहानगरपालिका–२, स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर सामुन्ने बनेको अदालतको भवन सात तले रहेको छ । १ सय ३१ वटा कोठा रहेको भवनमा २ वटा लिफ्ट रहेका छन् ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सरकारी कार्यालयमा लिफ्ट भएको भवन यो दोस्रो हो । यसअघि चौकीटोलमा अख्तियार कार्यालयसँगै बनेको भवन ९हाल ३ वटा मन्त्रालय रहेको०मा लिफ्ट थियो । तर, यो भवनमा लिफ्ट भने सञ्चालनमा छैन ।
अदालतको नयाँ भवनमा सर्वसाधारण र अदालतका न्यायधीश एवम् कर्मचारी आवतजावत गर्ने लिफ्ट अलग छ । सात वटा इजलास कक्ष रहेको भवनमा १ सय ५० जना अट्ने क्षमताको सभाहल पनि छ । अन्डरग्राउन्ड पार्किङ रहेको भवनमा १ सय ४ वटा सोलार प्यानलसमेत जडान गरिएको छ ।
