बागमतीको सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा नमिल्दा संसदीय समिति नेतृत्वविहीन
हेटौंडा– बागमती प्रदेशसभाका ५ वटा संसदीय समिति अझै नेतृत्वविहीन छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको १० महिना भइसक्दा पनि ‘मिनि संसद’ भनिने संसदीय समितिहरु नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा समितिमा सभापतिको भागबण्डामा सहमति जुट्न नसक्दा बागमती प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरु ज्येष्ठ सदस्यहरुले चलाइरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनले संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्न अझै सहमति जुटाउन सकेको छैन ।
गठबन्धनको आन्तरिक विवाद र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कारणसमेत समिति गठन भएपनि नेतृत्व चयन हुन नसकेको हो । २०७९ पुस १८ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । तर, हालसम्म पनि संसदीय समितिहरुले नेतृत्व पाउन नसकेका हुन् ।
समितिले पूर्णता नपाउँदा सत्तापक्षकै सांसदले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले माघ २३ गते प्रदेशसभा बैठकबाटै संसदीय समिति गठनको प्रयास गरेको थियो । तर, सरकारलाई समर्थन गरेका दलको दाबीअनुसार भाग नपुग्ने भएपछि यस विषयलाई रोकिएको हो ।
सत्तारुढ र मुख्य प्रतिपक्षी दलबीच विषयगत समितिमा भागबण्डा नमिल्दा अहिलेसम्म सभापति चयन हुन सकेका छैनन् । सभापति चयन नहुँदा समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्न सकेको छैन ।
बागमती प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति गरी पाँचवटा संसदीय समिति रहेका छन् । प्रदेशसभाका पाँचवटा समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी कूल ९६ जना सांसदलाई समितिको सदस्य बनाइएको छ ।
जसअनुसार ४ वटा समितिमा १९ जना र एक समितिमा २० सदस्य रहेका छन् । समितिका सदस्यहरुबाट निर्वाचन गरी एकजना सभापति चुनिने छन् । सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच कुरा नमिल्दा नेतृत्व चयनको विषय ओझेलमा परिरहेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुबीचमा नै भागबण्डा नमिलेको अवस्थामा विपक्षी एमालेले संसदीय समितिहरुमा हुने निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउन र सबै पक्षले अपनत्व महशुस गर्ने वातावरणका लागि पनि सत्तारुढभन्दा विपक्षी दललाई समितिको नेतृत्व दिँदा राम्रो हुने बताइरहेको छ । ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समितिहरुको बैठक बस्न सुरु भइसकेको छ । तर, एजेण्डा स्थापित हुने गरी भने बैठकहरु बस्न सकेका छैनन् । संसदीय समितिहरुको नेतृत्व चयनमा ढिलाइ हुँदा समितिहरुले खास एजेन्डामा छलफल गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारको कामलाई व्यवस्थित बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने संसदीय समिति चलायमान हुन नसक्नु सरकारकै कमजोरीको रुपमा हेरिएको छ । संसदीय समिति गठन नहुँदै प्रदेशसभाले नियम निलम्बन गरेर ४ वटा विधेयक पारित गरिसकेको छ ।
जसमध्ये ३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भई लागू भएका छन् भने एउटा विधेयक त्रुटीपूर्ण देखिएपछि प्रमाणीकरण हुन नसकी प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माबाट फिर्ता भएको छ । भागबण्डा नमिलेर लामो समयसम्म संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्न नसकेपछि पछिल्लो समय संसदीय समितिको संख्या बढाएर भए पनि दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउने गरी छलफल सुरु भएको छ ।
दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउन संसदीय समिति बढाएर सभापति चयन गर्ने चर्चा सुरु भएको हो । प्रदेशका एकजना मन्त्रीका अनुसार प्रदेशसभाको संसदीय समितिमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले २÷२ वटा समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी, हाम्रो नेपाली पार्टीले १/१ वटा समितिको सभापतिमा दाबी गर्दै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सबै संसदीय समितिको सभापति विपक्षी दलहरुले पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
प्रतिपक्ष दल राप्रपाले पनि संसदीय समितिमा दाबी गरेको छ । राप्रपाले सहमतिका आधारमा एउटा समितिको नेतृत्व माग गरिरहेको सत्तारुढ दलका एक सांसदले जानकारी दिए ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया सरकारको कारण संसदीय समिति नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको बताए । सत्तारुढ दलहरुबीचमा नै समितिको भागबण्डामा विवाद रहेको र सरकारले उक्त विवाद मिलाउन नसक्दा समितिहरुको नेतृत्व चयन हुन नसकेको थपलियाले बताए । उनले सरकार सत्तापक्षको हुने भएकोले संसद प्रतिपक्षलाई छोड्नुपर्ने बताए ।
सरकारको खबरदारी गर्ने काम समितिले गर्ने हुँदा सबै समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुले संसदीय समितिमा दाबी गर्दा समितिको सभापतिको चयन हुन नसकेको बताए ।
सबै दलहरुको सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रयासमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । उनले दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउन समितिको संख्या बढाउने विषयमा औपचारिक रुपमा हालसम्म कुनै छलफल नभएको बताए ।
