सरकार हराएको आरोपमा मुख्यमन्त्रीको जवाफ, ‘बागमती प्रदेशमै छ’
हेटौंडा– चाडपर्व नजिकिएसँगै उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी महंगी बढ्दा पनि बागमती प्रदेश सरकार हराएको सांसदहरुको आरोपलाई मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले ठट्यौली शैलीले जवाफ दिएका छन् ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको महंगीले आकाश छोएको सांसदहरुको गुनासो र नियन्त्रण तथा नियमनमा प्रदेश सरकार चुकेको भन्दै हराएको आरोप लगाउँदा मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकार बागमती प्रदेशमै रहेको ठट्यौली जवाफ फर्काएका हुन् । जम्कट्टेलले सरकार बागमती प्रदेशमै रहेको बताएका हुन् ।
आइतवार र सोमवार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरुले देशमा मंहगीले आकाश छोएको अवस्थामा सरकार हराएको भन्दै सरकारको खोजी गरेका थिए । सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सरकार बागमती प्रदेशमै रहेर काम गरिरहेको बताएका हुन् ।
आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा ध्यान दिन नसकेको बताएका थिए । बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै नेकपा एमालेका सांसद केशवप्रसाद पोखरेलले जनता महंगीको फन्दामा परेको समयमा सरकार भने आफ्नै धन्दामा व्यस्त रहेको आरोप लगाएका थिए । उनले पछिल्लो समय सरकारविरुद्ध चरमआन्दोलन भइरहेको बेलामा सरकार वैदेशिक भ्रमणमा व्यस्त रहेको आरोप लगाए ।
राप्रपाकी सांसद आशा लामाले जनता दैनिक जीवनयापनको लागि समस्या भोगिरहेको समयमा सरकारले चाडपर्वको मुुखमै मूल्यवृद्धि उपहार दिएको आरोप लगाएकी थिइन् । सरकारले राहत दिनुपर्ने समयमा उल्टै कानमा तेल हालेर बसेको उनको दाबी थियो ।
सरकारलाई जिम्मेवार बन्न उनको आग्रह थियो ।सोमबार जवाफ दिने क्रममा सरकारका प्रमुख जिम्मेवार व्यक्तिसमेत रहेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने, ‘सरकार बागमती प्रदेशमै छ । काम गरिरहेकै छ । सरकारले के काम ग¥यो भनेर थाहा पाउन मन्त्रालयमा गएर बुझ्नुपर्छ ।’, ‘सरकारको समग्र काम आर्थिक वर्षको अन्तिममा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यहाँहरुले ।’, जम्कट्टेलले प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुलाई विरोधको लागि विरोध नगर्न आग्रहसमेत गरे ।
उनले संसदमा कुनैपनि दलको बहुमत नभएको भन्दै एक वा एक भन्दा दलसँग मिल्नुको विकल्प नरहेको समेत प्रष्ट्याए । उनले बागमती सरकारले कार्यविधि सबै तयारी भएको बताउँदै सरकारले कृषि, पर्यटनसँग सम्बन्धित लगायतका मन्त्रालयहरुले अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयहरुबाट सहमति लिएर अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
युवाहरुका क्षेत्रमा तालिम ल्याउन आगामी दिनमा सरकारले प्रदेशभित्रै काम मिलाउने गरी तालिम प्रदान गर्ने गरी बहुवर्षीय आयोजनामा लाने तयारी गरेको उनको भनाई थियो । सरकारले १३ वटै जिल्लाबाट सेवा प्रदान गर्ने गरि १३ वटै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्न अन्तिम चरणमा पुगेको समेत बताए ।
उनले हेटौंडा–काठ्माडौं आउने बाटोको विषयमा सरकारले दुईवटा बाटोलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । मातातीर्थबाट आउने बाटो र अर्को फर्पिङ हुमाने हुँदै आउने बाटोलाई जोड दिएको र ठेकदारलाई पटकपटक बोलाएर मंसिरभित्र बाटो पिच गरिसक्न आग्रह गरेको बताए ।
ठेकदारले माघ महिना भित्रको समय मागेको हुँदा सरकारले थप समय दिएको उनको भनाई थियो । प्रदेशसभाको भवनको विषयमा छिटो टेण्डरमा लगाएर अगाडि बढाउन आग्रह गरेको जम्कट्टेलले बताए । उनले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भवन नहुँदा खर्चिलो भएको भन्दै काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिएका छन् ।
चिठ्ठा विद्येयकको विषयमा प्रतिपक्षी नबुजेर तरङ्गित भएको उनले आरोप लगाए । जम्मकट्टेलले प्रदेशसभाको समितिको सभापतिको कुरा एक दुई दिनभित्रै सबै दलहरुलाई सहभागि गराएर टुंगो लगाउने बताएका छन् ।
चिठ्ठा विधेयक पुनःविचारलाई प्रदेशसभामा तनाव
बागमती प्रदेश सरकारले यसअघि ल्याएको विवादास्पद चिठ्ठा विधेयक ‘चोर बाटो’बाट पुनर्विचारको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोजेपछि सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमातनाव नै भयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरु विवादास्पद चिठ्ठा विधेयक पुनःविचारका लागि प्रस्तुत गर्न खोजेपछि रोष्टम घेर्न जाँदा मर्यादापालकहरुसँग घम्साघम्सी नै परेको थियो । विरोधमा उत्रिएका सांसदहरु रोष्टम माथि नै चढ्न खोजेपछि सभामुख भुवन पाठकले प्रदेशसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए । प्रदेश सांसदहरुको विरोधका कारण प्रदेशसभा बैठकको स्थिति तनावमय बनेको हो ।
प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने विधेयकबारे सांसदहरुलाई पूर्वजानकारी नै नदिई सिधै चिठ्ठा विधेयक बैठकमा टेबुल गर्न खोजेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिं लामाले प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पुनः विचारका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रदेशप्रमुख यादवचन्द्र शर्माले २०८० जेठ ७ गते पुनःविचार हुन आवश्यक रहेको सन्देशसहित विधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता पठाइदिएका थिए । यो विधेयक २०८० वैशाख १२ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि प्रदेशप्रमुख कार्यालयमा पठाइएको थियो ।
चिठ्ठा विधेयक ‘कालो धनलाई, सेतो बनाउन’ प्रयोग हुने आशयको सन्देशसहित प्रदेशप्रमुख शर्माले प्रदेशसभामा पठाएका थिए । लामो समयदेखि प्रदेशसभामै थन्किएको चिठ्ठा विधेयक पुनः पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेशप्रमुखकोमा पठाउने सरकारको तयारी छ ।
आम्दानी स्रोत बढ्छ भन्ने नाममा विश्लेषण नगरी विधेयक पुनः ल्याइएकोमा विरोध गरेको एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बताए । सरकारसँग चिठ्ठा विधेयक पुनः ल्याउनुको औचित्य पुष्टि गर्न माग गरेको उनको भनाइ छ ।
‘जनताका आवश्यकताको मुद्दामा कुनै विधेयक नल्याई चिठ्ठा विधेयक अगाडि सार्नु सरकारको राम्रो संकेत हैन ।’, थपलियाले भने । विधेयकको अध्ययन नगरी सिधै ल्याइएकोमा आपत्ति रहेको थपलियाले बताए । उनले व्यक्तिको स्वार्थका आधारमा र कसैलाई भरणपोषण गर्न चिठ्ठा विधेयक ल्याइएको आरोप लगाए ।
