मुख्य सडक २५–२५ मिटर भत्किने सूचना र विश्वासको खडेरी
हेटौंडा– हेटौंडा बजारको मुख्य सडक विस्तार गर्ने योजना आजभन्दा दुई दशक अघि कै हो । तर, यतिका वर्षसम्म पटक–पटक सडक विस्तारको सूचना निक्लियो सडक फराकिलो बन्न सकेको छैन ।
हेटौंडा बागमती प्रदेशको राजधानी भएपछि बढेको सवारी चाप र जनघनत्वले यहाँको सडक विस्तार अपरिहार्य जस्तै बनेको छ । सडक विस्तार गर्ने बलियो शक्ति कुन निकायसँग छ रु भन्दै नगरबासी नै सोधपुछ गरिरहन्छन् । संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहले बजार क्षेत्रको मुख्य सडक विस्तारमा कुनै विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन् ।
हालसम्म हेटौंडाको सडक विस्तार हुन सकेको छैन । यसमा प्रमुख कारण राजनीतिक दलको भोटको राजनीति, घरजग्गा जाने त्रासमा रहेका पीडित व्यवसायीको विरोध हो ।सडक विस्तार हुने चर्चा भइरहेको समयमा फेरि एकपटक आइतबार सूचना जारी भएको छ ।
हेटौंडाको मुख्य राजमार्गमा पर्ने सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर विस्तार गर्न संघीय सरकार मातहतको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले आइतबार सूचना जारी गरेको हो । डिभिजन सडकलाई नै यसअघि कति पटक सूचना निकालेको पत्तो छैन ।
डिभिजन प्रमुख राजेश यादवले यसअघि निस्किएको सूचनाबारे थाहा नभएको र आइतबार निस्किएको सूचना अन्तिम पटकको हुने जानकारी दिए । उनको भनाईअनुसार सूचना डिभिजन सडकले चाहेरै मात्रै निस्किएको छैन । सडक विस्तारमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र हेटौंडा उपमहानगरपालिका एकढिक्का भएपछि सूचना जारी भएको छ ।
तर, धेरैले सडक विस्तारको सूचनालाई लिएर अविश्वास गरिरहेका छन् । विगतमा जस्तै सूचना निस्किएर सडक विस्तार हुन नसक्ने हो की रु भन्ने जिज्ञाशा धेरैले व्यक्त गरेका हुन् । तर, हेटौंडा उपमहानगरकी प्रमुख मीनाकुमारी लामा र डिभिजन प्रमुख यादवको भनाई अनुसार आइतबार जारी भएको सूचना अन्तिम हुने सम्भावना पनि छ । सडक डिभिजन हेटौंडाले सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय राजमार्गका अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन भनेको छ । जारी सूचनामा सडक सीमाभित्र परेका संरचना हटाउन भनिएको हो ।
‘हेटौंडा–१४ महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटे–बुद्धचोक, राप्तीपुलसम्मको सडक सीमा सडक केन्द्रबाट २५/२५ मिटर दायाँ–बायाँ कायम भएको कुरा सर्वविदितै छ । उक्त सडक सीमाभित्र घर–टहरा निर्माण गर्न नाली पुरेर प्रवेश मार्ग बनाउन, सडक संरचना भत्काउन, ढल तथा पानी सडक तथा सडक किनारको नालामा मिसाउन कुनै प्रकारको स्वीकृति बिना बनेका संरचना तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य यातायात संचालन एवम् सडक प्रयोगकर्तालाई अवरोध पुग्ने कार्य गर्न सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ ले निषेध गरेको छ’, सूचनामा भनिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले २५÷२५ गज भत्काउन मिल्ने र त्यसभन्दा बढी भत्काउन परे क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने भनि उत्प्रेषण आदेश दिएको थियो ।
अदालतकै आदेशलाई टेकेर सडक कार्यालयले २५÷२५ गज सडक भत्काउने तयारी गरेको हो । २५ गज भन्नाले २२ दशमलब ८६ मिटर फराकिलो हुने डिभिजन प्रमुख यादव बताउँछन् ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८–०९–१९ को उत्प्रेषण आदेशमासमेत उक्त खण्डको सडक सीमा केन्द्रबाट २५÷२५ गज ९७५÷७५ फिट० कायम भएको उल्लेख भएको हुँदा उक्त क्षेत्रभित्र बनेका स्थायी÷अस्थायी घर–टहरा तथा अन्य संरचना भत्काउन यस अगाडि विभिन्न मितिमा सूचना जारी हुँदापनि नहटाएकाले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र सडकसिमा भित्र पर्ने सम्पूर्ण संरचना हटाउन अनुरोध छ’, सूचनामा भनिएको छ ।
सडक सीमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना ३५ दिनभित्र नहटाएमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडक डिभिजन कार्यालयले नै भत्काउने र सो बापतको लाग्ने खर्च सम्बन्धित घरधनीबाटै असुलउपर गर्ने सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ । सडक डिभिजनको सूचनाले हेटौंडामा तर· ल्याएको छ ।
सडक विस्तारमा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले विरोध जनाउने भएको छ । आइतबार नै बसोबास संरक्षण समितिको हेटौंडामा बैठक बसेर विरोध गर्ने योजना बनाएको छ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले नेतृत्व गरेको समितिले डिभिजन सडक कार्यालयले निकालेको सूचना व्यवसायीको हकहित विपरित भएको भन्दै यहाँका सम्पूर्ण व्यवसायीलाई भेला पारेर यसको विरोध गर्ने जनाइएको छ ।
समितिका संयोजक एवम् मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ताअग्रवालले सडक विस्तारको विरोध गर्ने बताए । यसअघि हेटौंडाको मुख्य सडक ३२ मिटर मात्रै विस्तार गर्न संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मकवानपुरको टोली डेलिगेशन गएको थियो ।
मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई केही सअयध अघि मकवानपुरका प्रतिनिधिसभा सांसद, प्रदेशसभा सदस्यदेखि हेटौंडा बसोबास संरक्षण समितिका पदाधिकारीले सडक दायाँबायाँ १६–१६ मिटर मात्रै विस्तार गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
हेटौंडाको मुख्य सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर फराकिलो बनाउन हेटौंडा उपमहानगर अघि सरेपछि पुनः ३२ मिटरको माग संघीय सरकारलाई राखिएको हो । यसअघि उपमहानगरपालिकाले सडक ५० मिटर विस्तार गर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वपक्षीय बैठक बसेको थियो । बैठकले कुनै निर्णय नदिए पनि चाँडो निष्कर्श निकालेर सडक विस्तारलाई सहज बनाउने बताइएको थियो ।
२५–२५ मिटर सडक भत्काएको अवस्थामा उचित मुआब्जा दिनुपर्ने माग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आवद्ध बसोबास संरक्षण समितिले राख्दै आएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै सेलाउँदै गरेको पूर्वपश्चिम राजमार्ग बिस्तारका लागि पहिलो चरणको लगत संकलनमा आएका तथ्याङक संकलकको टोलीलाई काम गर्न नदिएर फर्काइएको उपमहानगरको भनाई छ ।
उपमहानगरका प्रवक्ता तथा १ नम्बर वडाध्यक्ष सबिन न्यौपानेले सडक विस्तार नगरकै भविष्यसँग जोडिएकोले सबैको सहमतिमा सडक विस्तार गर्नुको विकल्प नभएको बताए । पीडित पक्ष, राजनीतिक दल र सरकार पक्ष मिलेर निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने धारणा उनको छ ।
