बागमतीमा भ्यूटावरदेखि प्लटिङसम्म कर
हेटौंडा– बागमती प्रदेश सरकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् विभिन्न करको दर हेरफेर गरेको छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह लामाले प्रदेशभित्र मनोरञ्जन करको दायरा फराकिलो बनाउन भन्दै सिसाको आकाशे पुल, भ्यूटावर र केबलकारमा पाँच प्रतिशत मनोरञ्जर कर लगाएका छन् ।
कम्पनी वा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा आवासीय प्रयोजनको लागि प्लटिङ गर्दा जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा प्लटिङ शुल्क लिने व्यवस्था बागमती प्रदेशले गरेको छ ।
बागमती प्रदेशका यातायात ब्यवस्था कार्यालयहरुमा दर्ता भएर २० वर्ष पुराना भएका र सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक सवारी साधनको २० वर्ष अवधिको तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको सवारी कर र नवीकरण दस्तुर २०८० फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवानाको ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशलाई लगानीमैत्री प्रदेशको रुपमा स्थापना गर्न काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र बाहेक प्रदेशका अन्य स्थानमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्दा प्रचलित घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो छुट काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो उद्योग उपत्यका बाहिरका गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेमा समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा सामान्य संशोधन गरिएको छ । घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क र नारायणी तथा राप्ती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क आगामी आर्थिक वर्षदेखि नलाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
प्रदेशभित्रका सामुदायिक वनबाट उत्पादन भै समूहबाहिर बिक्री गरिएका वनपैदावार (काठदाउरा) बाट संकलित रकमको २० प्रतिशत रकम सेवाशुल्कबापत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनले उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव परेको भन्दै बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशभित्र उद्योग व्यवसायमा लाग्ने करका दरमा परिवर्तन गरिएको छैन । फर्महरुको नवीकरण गर्ने म्याद समाप्त भएपछि नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना रकम घटाइएको छ ।
महिला, दलित समुदाय, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख समुदायका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गर्न चाहेमा फर्मदर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट दिने कर्जाको लागि राखिने थप धितोको दृष्टिबन्धक लिखतमा दोहोरो सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
कुनै व्यक्तिले मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बहाल रकम लिनुदिनु गरेको घरबहाल सम्झौताको लिखत पारित गराउन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् तोकिएको रजिष्ट्रेसन शुल्क लिएर लिखत रजिष्ट्रेसन गराउन सकिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।
सवारी साधन कर प्रणालीलाई विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न कर भुक्तानीलाई ई–पेमेन्टमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने र विज्ञापन करको संकलन तथा प्रशासनमा एकरुपता कायम गर्न र थप प्रभावकारी बनाउन विज्ञापन कर सम्बन्धी नमूना कानुनको मस्यौदा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने भएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहले माटो, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायतका प्राकृतिकस्रोत बिक्रीको लागि खोलेको ठेक्काको जानकारी प्रदेश सरकारलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश अस्पताल र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रबाट संकलन भएको सेवाशुल्क प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाइने आर्थिक मामिला मन्त्री लामाले बताएका छन् ।
कर संकलनमा संलग्न निकायहरुको संस्थागत सुदृढीकरण गरी कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
‘प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन आय परिचालनका थप क्षेत्रहरु पहिचान गरिनेछ । प्रदेशको स्रोत परिचालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ ।
