बागमती सरकार पनि संघको सिकोमा, सांसदलाई बजेट बाँड्दै
मकवानपुर– संघीय सरकारको सिको गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सांसदलाई बजेट दिने तयारी गरेको ।
सुरूसुरूमा ‘सांसद बिकास कोष’ नामबाट बजेट दिदै आएको थियो । त्यसको आलोचना बढेपछी गत आवबाट यो बजेट काटिएको थियो । त्यसभन्दा एक बर्ष अघि ‘निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास’ भनेर बजेट दिइएको थियो ।
फरक नामबाट उहीँ काममा बजेट दिएको भन्ने आरोप खेप्न नसकेपछि गत चालू आवमा सांसदहरूले यी बजेट पाएनन्, अब फेरि पाउने भएका हुन् । सांसदहरूलाई बजेट दिने सवालमा बागमती प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षीमा समेत सहमति भएको बुझिएको छ ।
जसकालागी प्रत्यक्ष सांसदले ३ र समानुपातिक सांसदले १ करोड पाउने पक्का भएको छ । यहि बजेटको कारण सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाउन भन्ने लक्ष्य सरकारले राखेको बुझिएको छ । तर राज्यकोषबाट यस्तो दुरुपयोग हुनु भ्रष्टाचारलाई बढवा दिइनु बिष्लेसकहरूको दाबी छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा असन्तुष्टि जनाएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सांसदहरूलाई बजेट दिने सर्तमा भने सहमति जनाएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०८०र०८१ को लागि बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई अहिले बजेटको चटारो छ ।
बजेटको अन्तिम रुप दिएर किताब छाप्ने तयारी भैरहदासम्म बजेट माग गर्नेहरूको लस्कर भने टुटेको छैन । सबै प्रदेशहरूले झै बागमती प्रदेशले पनि पर्सि असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने बजेटको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । प्रदेशका धेरैजसो मन्त्रालयहरुले आफूले पाएको बजेटको सिलिङ अनुसार योजनाको छनोट गरेर पठाइ सकेका छन् ।
बागमती प्रदेशका सांसदहरुलाई पनि कुनैपनि नाम दिएर बजेट छुट्याउने तयारी गरिएको प्रतक्ष तर्फका सांसदहरुलाई निर्बाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा कुनै नाम दिने र समानुपातिक सांसदहरुलाई पनि कुनै नाम दिएर बजेट छुट्याउने तयारी भएको प्रदेश सरकारका उच्चस्तरका कर्मचारीले बताए ।
संघीय सरकारले सांसदलाई बजेट छुट्याएपछी प्रदेशमा पनि सहज भएको र त्यही अनुसार प्रतक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याउने तयारी रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
बिशेषगरी सांसदहरुले ठुला योजनाहरुको छनोट गर्ने र त्यस अनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट छुट्याइएको हो । प्रतक्ष र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यहरुले योजना छनोट गर्ने र स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी संघीय सरकारले जसरी नै बागमती प्रदेशमा पनि बजेट छुट्याउन लागिएको हो ।
प्रतक्ष र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यहरुले कुनैपनि नाम दिएर प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेट सम्वन्धीत क्षेत्रका जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहबाट खर्च हुनेगरी गर्न लागिएको छ । सांसदहरुले योजना छनोट गरेर काम गर्ने छन् । संघीय सरकारले सांसदहरुलाई छुट्याएको बजेट जसरी खर्च हुन्छ त्यसरी नै खर्चगर्नेगरी तयारी गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय मध्य सबै भन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट प्राप्त गरेको छ । अरु मन्त्रालयहरुले भने अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको बजेट शिलिङ भित्र आफ्ना योजनाहरु पठाए पनि भौतिकमा भने पूर्वाधार निर्माणका धेरै काम हुने पनि भएकाले धेरै बजेट छुट्याइएको हो ।
