कर्मचारीले सूचना नदिए मन्त्रालयलाई खबर गर्नूस्ः श्रेष्ठ
हेटौंडा– बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले कर्मचारीले सूचना नदिए मन्त्रालयमा खबर गर्न आग्रह गरेका छन् ।
हेटौंडास्थित मन्त्रालयमा सोमबार भएको सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले उपयुक्त सूचना माग्दासमेत कर्मचारीले नदिए मन्त्रालयमा खबर गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले सूचना माग्दा नदिनेलाई कारबाही गरिने बताए ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा सूचना लिने र दिने क्रम निरन्तर चलिरहनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई सूचना लिन आउनेलाई प्रक्रिया पु¥याएर सूचना दिन निर्देशन दिए । उनले सूचना लिनेको संख्या धेरै भएता पनि सूचना दिनेतर्फ भने कम रहेको बताएका हुन् ।
सूचना अधिकारीले हौसला र मनोवल बढ्ने खालको क्रियाकलाप नभएको गुनासो आएकाले प्रदेश सरकारले सूचना अधिकारीलाई प्रोत्साहनस्वरुप नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी गरिरहेको उनले बताए ।
सूचना पाउनु नागरिकको हक रहेको तर, सूचनाको दुरुपयोग भने गर्न नपाइनेतर्फ मन्त्री श्रेष्ठले सचेत गराए । उनले सूचना हकको दुरुपयोग भइरहेकोतर्फ पनि चिन्तित देखिए । सूचना लिएर दुरुपयोग गरिएको घटना रहेको भन्दै सूचनालाई धेरै सदुपयोग गर्न उनको आग्रह थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ धारा २७ मा सूचनाको हक, ऐन २०६५ र नियमावली २०६५ जारी भएसँगै प्रदेश सरकारले भने प्रदेश सूचनासम्बन्धी ऐन, २०७६ जारी गरेको र नियमावली निर्माणको तयारीमा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले सूचना अधिकारीलाई संस्थागत रुपमा मोबाइल नम्बर दिने तयारीसमेत रहेको बताए ।
अन्तरक्रियामा प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे समितिका सदस्य कृष्ण सारु मगरले प्रस्तुती दिएका थिए ।
उनले सूचना माग गरेको १५ दिनभित्रमा दिनुपर्छ भन्दै कानुनी व्यवस्था, सार्वजानिक महत्वका सूचनाका विषयमा छलफल गरिएको थियो । नागरिकले सूचना माग्दा सूचना दिनेले पत्रकारलाई मात्र दिने भन्ने सोच जुन सूचना अधिकारीको रहन्छ त्यो सोचको अन्त्य गरिनुपर्ने सहभागीहरुले बताएका छन् । अन्तरक्रियामा जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन अध्यक्ष अप्सरा बस्नेतले सूचनाको हकको विषयमा रहेका कानुनी व्यवस्था, उजुरी, दस्तुर जस्ता विषयमा आफनो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालयका ठाकुरराम भण्डारी, उच्च अदालत बार एसोसिएसनका सुभाषचन्द्र अधिकारी, प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले सूचनाको हक र त्यससँग जोडिएका विषय वस्तुमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । मन्त्रालयका सचिव ध्रुव गैंडाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरुले आफ्नो अनुभव र सुझाव राखेका छन् ।