असारे विकासको झल्को दिने प्रदेशको कानुन निर्माण शैली

संवाददाता
२०८० बैशाख २३, शनिबार १५:४०

हेटौंडा– बागमती प्रदेश अर्थतन्त्रमा बलियो र विकासको सूचकांकमा अब्बल भएर पनि प्रदेशबासीले अनुभूति गर्नेगरी सृजनात्मक काम गर्न नसकेको देखिन्छ । वडा तहबाट गर्न सकिने विकास निर्माणका योजनाहरुमा मात्र प्रदेश सरकारको ध्यान गएका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ९ महिनामा पुँजीगत खर्च जम्माजम्मी १७ प्रतिशत भएको छ ।

असारे विकास गर्ने उही पुरानै पारा बागमती प्रदेशले पनि निरन्तरता दिएको कुरा चैत मसान्तसम्मको बजेट खर्चले पुष्टि गर्छ । समय छउन्जेल चुपचाप बस्ने र असार लागेपछि हतारहतारमा अस्तव्यस्त तरिकाले बजेट खर्च गर्ने प्रवृति पुनराबृति भएको देखिन्छ । जसका कारण असारे विकासले व्यापक भ्रष्टाचार बढाएको मात्र नभई कामको गुणस्तरमा पनि ह्रास आएको छ । आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण गर्ने र सर्वसाधारणले अनुभूति गर्नेगरी प्रदेशको रचनात्मक र सृजनात्मक अभ्यासमा प्रदेश सरकार ज्यादै कमजोर देखिन्छ ।

कानुन निर्माण जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि असारे विकासकै शैलीमा सत्ता सञ्चालकहरुले व्यवहार देखाइरहेका छन् । जसको उदाहरण बागमती प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम दुई वर्षलाई मात्रै हेरे पनि पुग्छ । गत ४ मंसिरमा प्रदेशसभा निर्वाचनबाट नयाँ तथा दोस्रो कार्यकालको सरकार गठन भएर सञ्चालन भइरहेको छ । वर्तमान सत्ता सञ्चालकहरु दोस्रो कार्यकालकै दोहोरिएकाले असारे विकासको झल्को कानुन निर्माणमा नदेखिएला भन्न सकिन्न । तर, दोस्रो कार्यकालका सत्ता सञ्चालकहरुले कानुन जस्तो संवेदनशील विषयलाई आवश्यकता भन्दा पनि स्वार्थपरक ढंगबाट अगाडि बढाएको पाइन्छ ।

बागमती प्रदेशमा आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसक्दा नीतिगत तहमा बेथिति मौलाउनेदेखि विकास निर्माणका गतिविधिमा समेत धक्का लाग्दै आइरहेको छ । दोस्रो कार्यकालमा बागमती प्रदेश सरकारले ऐन निर्माणलाई भन्दा अध्यादेश जारीलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संसद छलेर थुप्रै अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

नेपालको संविधानले प्रदेशसभा चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रीपरिषद्का सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा अन्त्य गरेर नै अधिकांश अध्यादेश जारी गर्दै आएको थियो ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा विधेयकको सट्टा प्रदेशसभा अन्त्य गरेर प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रदेशसभा बैठक र सार्वजनिक रुपमा प्रदेश सरकारको विरोध हुँदै आएको छ । गत दुई वर्षमा प्रदेश सरकारले १० वटा अध्यादेश जारी गरेको छ । २०७८ र २०७९ को चैत मसान्तसम्ममा प्रदेशसभामा विधेयक पेस भएर पारित सालबसाली ऐनबाहेकका ६ वटा ऐन मात्र प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको अभिलेखमा छ ।

मन्त्रालयका अनुसार २०७८ सालको वैशाखदेखि चैत मसान्तसम्ममा अध्यादेश जारी, सालबसाली ऐन र प्रदेश सभाबाट पारित दुई ऐन गरी नौवटा कानुन निर्माण भएको हो । विनियोजन ऐन, २०७८ र प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८ गरी सालबसाली ऐन दुईवटा, प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन र प्रदेश उच्चशिक्षा ऐन तथा पाँच अध्यादेश जारी भएको छ ।

पाँचवटा अध्यादेशमा प्रदेश युवा परिषद् ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश २०७८, स्थानीय सेवा ९गठन तथा सञ्चालन० अध्यादेश २०७८, प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७८, विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश २०७८ र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश २०७८ रहेका छन् ।सो अवधिमा आदेश तथा नियमावली गरी ११ वटा, विनियमावली एउटा तथा निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड गरी २५ वटा बनेकोमा तीमध्ये चारवटा संशोधन भएका छन् ।

साथै सोही वर्ष बागमती प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा तीन पटक हेरफेर गरिएको थियो । २०७८ मा जारी पाँचवटा अध्यादेशमध्ये चारवटा अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो । विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक मात्र प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार २०७९ सालमा अध्यादेश जारी, सालबसाली ऐन र प्रदेशसभाबाट पारित संशोधनसहितको ऐन गरी १५ वटा कानुन निर्माण भएकोमा सालबसाली ऐन विनियोजन ऐन, २०७९ र प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ गरी दुईवटा तथा थप चारवटा ऐन बनेको छ । २०७९ वैशाखदेखि चैत मसान्तसम्ममा प्रदेश पर्यटन ऐन, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो ऐन, २०७९ स्थानीय सेवा ९गठन तथा सञ्चालन० ऐन, २०७९ र प्रदेश सेवा निजामती ऐन, २०७९ बनेर कार्यान्वयनमा आएको हो।

विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० ऐन, २०७९ प्रदेश विपत् व्यवस्थापन ९पहिलो संशोधन० ऐन, २०७९ केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ र प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ९पहिलो संशोधन० ऐन, २०७९ गरी चारवटा ऐन प्रदेशसभाबाट संशोधन भएका छन् ।यस्तै सरकारले जारी गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याइए पनि उक्त अध्यादेशबारे अदालतमा विचाराधीन रहेकाले भन्दै प्रदेशसभामा छलफल अगाडि बढाइएको थिएन ।

प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक समितिमा पठाइए पनि समय पर्याप्त नभएका कारण प्रदेशसभामा समितिमा थन्किएको थियो । नेपालको संविधानले अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गर्ने र प्रदेशसभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने वा प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । निष्क्रिय वा खारेज नभएमा वा प्रतिस्थापन गर्न विधेयक नल्याइएमा प्रदेशसभाको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने संविधानमा व्यवस्था छ ।

प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि दो¥याएर २०७९ सालमा जारी गरिएको थियो । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रदेशका लागि आवश्यकताका आधारमा ऐन निर्माण भएको जानकारी दिए । प्रदेशको एकल अधिकारका ऐनसमेत निर्माणमा ढिलाइ भएको बारे उनले बनेका ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली र कार्यविधि धमाधम निर्माण भइरहेको बताए ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*