हेटौँडाको सडक विस्तारमा सरकार पक्षले विकल्प नदिने, राजमार्ग सार्नेसम्मको चेतावनी
हेटौंडा– दुई दशकदेखि हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तार गर्ने चर्चा आजसम्म पनि कायम छ । सडक फराकिलो पार्ने सरकारी निकायको सूचना कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सडक विस्तार योजना चर्चामै सीमित छ ।
सडक विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत केही वर्षअघि १ नम्बर वडाको चाइनाक्वाटरदेखि राप्तीरोडको नेपाल टेलिकम भवनसम्म डोजर पनि चलेको थियो । सडक डिभिजन हेटौँडाले सरकारी संरचना भत्काएपछि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको आन्दोलनका कारण डोजर अगाडि बढ्न सकेको थिएन । हेटौँडालाई मानवबस्तीका रूपमा विकास गर्ने नाममा पटक(पटक सडक विस्तार रोकिँदै आएता पनि हाल भने सरकार पक्ष कुनै पनि हालतमा मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर फराकिलो पार्ने मनस्थितिमा पुगेको छ ।
केन्द्रीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म सडक फराकिलो पार्ने पक्षमा पुगेका हुन् । विगतका सरकारकै अलमलका कारण सडक विस्तार रोकिँदै आएको शंका छैन । तर, अब सडक विस्तार योजना सरकारकै बलबुतामा मात्रै सीमित नभएको बताइएको छ । सडक विस्तारका लागि सरकारलाई अनुदान दिएको एसियाली विकास बैंक नै फिल्डमा उत्रिएको छ । हेटौँडामा एसियाली विकास बैंकको टोलीलाई लगत संकलन गर्न प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले रोकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा बुधवार मध्याह्न सरोकारवालाहरूको बैठक बसेको छ ।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासमेत उपस्थिति रहेको बैठकमा हेटौँडाकी मेयर मीनाकुमारी लामाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै सडक विस्तार रोक्ने पक्षमा नरहेको जानकारी दिएकी थिइन् । लामाले यसबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि यसअघिका भौतिकमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ (हाल गृहमन्त्री) सँग सडक विस्तारको विषयमा कुराकानी भएको बताएकी छन् । उनले केन्द्रीय सरकार हेटौँडाको सडक विस्तार हुनुपर्नेमा अडिक रहेकाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको उचित माग सम्बोधन गरेर सडक फराकिलो पार्नुपर्ने विकल्प नरहेको बताइन् ।
राजमार्ग क्षेत्रका प्रभावितहरूले मुआब्जा दिए २५–२५ मिटर भत्काउन दिने र मुआब्जा नदिए १६–१६ मिटर मात्रै भत्काउनुपर्ने विकल्प अघि सारेका छन् । तर, उक्त विकल्पमा मुआब्जाको सम्बोधन हुनसक्ने विषय सकारात्मक देखिए पनि १६–१६ मिटर भत्काउने माग राज्य पक्षले सम्बोधन नगर्ने देखिएको हो । मेयर लामाको भनाइले पनि तीनै तहका सरकारदेखि एसियाली विकास बैंकसम्म नगर क्षेत्रको मुख्य सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर फराकिलो पार्नुपर्नेको विकल्पमा नदेखिएको हो ।
जसकारण बैठकमा उपस्थित कांग्रेस मकवानपुरका सचिव तथा सडक विस्तार कार्यलाई विगतदेखि नजिकबाट नियाल्दै आइरहेका भीमसेन महतले सडक विस्तार अब रोकिने छाँटकाँट नरहेको जानकारी दिए । ‘मैले बुझेसम्म सडक विस्तार अब रोकिँदैन । तर, सडक फराकिलो पार्ने नाममा कानुनअनुसार सुकुम्बासी हुनेलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ’, महतले भने । उपमहानगरले सुरक्षित रहेको भनिएको दस्तावेजअनुसार २५ मिटर छोडेर घर बनाउनुपर्ने नियम लागू भएपछि सडकसम्मै आएर घर बनाएकोको हकमा भने मुआब्जा नआउने देखिएको हो ।
यद्यपि, एसियाली विकास बैंकले मुआब्जा दिने सम्बन्धमा ठोस योजना नबनाएको जनाइएको छ । ‘सडक विस्तारको विषयमा कानुनतस् सरकार बलियो देखिएको छ । प्रभावित भनिएकाहरूले मुआब्जा पाउने कुरामा त्यति भरोसा छैन् । मुआब्जा नदिई पनि सरकारले चाहेमा सरकार विस्तार गर्न कानुनले दिएको देखिन्छ’, वर्षौंदेखि सडक विस्तार योजनालाई अध्ययन गरिरहेको स्रोतले शिलापत्रसँग भन्यो ।
एसियाली विकास बैंकसँग विगतमा छलफल गर्दा सहभागी भएका सडक विस्तारका जानकारस्रोतका अनुसार चाँडो सडक विस्तार नटुंग्याए राजमार्ग सार्नेसम्मको चेतावनी आएको छ । एसियाली विकास बैंकले हेटौँडाको मुख्य सडक भत्काउन नदिएको खण्डमा रातोमाटे क्षेत्रबाट पश्चिमी क्षेत्रतर्फ राजमार्ग सारेर ठेक्का लगाइदिने चेतावनी दिएको स्रोतले शिलापत्रलाई जानकारी दियो । ‘राजमार्ग नै दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रबाट सारेर ठेक्का लगाइदिने चेतावनी आइसकेको छ । सडक विस्तारलाई चाँडो निकास दिनुको विकल्प सरकार पक्षसँगै छैन’, स्रोत भन्छ ।
मंगलबारबाट उपमहानगरले नगर क्षेत्रका अतिक्रमित संरचना हटाउन सुरु गरेसँगै बुधबारबाट सडक विस्तारको छलफल सुरु भएको हो । सडक क्षेत्रका बासिन्दासहित स्थानीय जनप्रतिनिधिको सर्वपक्षीय बैठकले सडक विस्तार कार्य निष्कर्षमा नपुगेपछि निरन्तर छलफल जारी राखेर टुंगोमा पुर्याउनेमा सहमति भएको उपमहानगरका प्रवक्ता तथा १ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष सविन न्यौपानेले जानकारी दिए ।
‘बुधवारको बैठकले सडक विस्तारको विषय टुंगो लागेको छैन । अब यस सम्बन्धमा नगर क्षेत्रका प्रभावित बासिन्दा, जनप्रतिनिधिसहित सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफल गरेर एउटा टुंगोमा पुर्याउने विषयमा सहमति भएको छ’, उनले भने ।
बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलान, हेटौँडाकी मेयर लामा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डे, प्रभावित क्षेत्र १, ४, ८, ९, १०, १४ र १५ नम्बर वडाका वडा अध्यक्षहरू क्रमशः सविन न्यौपाने, नवीन सिग्देल, राम थापा, सुकराम केसी, फुर्वा दोर्जे लामा, दीपक खड्का, सुनिल मोक्तान, उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरका निवर्तमान अध्यक्ष तथा महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण कटुवाल, मउवा संघका अध्यक्ष कृष्ण गुप्तासहित प्रभावित क्षेत्रका अगुवाहरूको उपस्थिति थियो ।
प्रभावित क्षेत्रका अगुवाले बैठकको माइन्यूटमा हस्ताक्षरसमेत नगरी उठेर हिँडेको पाइएको छ । प्रजिअ पाण्डेले बैठक उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेर खाजा खाएर जान गरेको आग्रह निकार्दै प्रभावित क्षेत्रका अगुवाहरू बैठकबाट हिँडेको उपमहानगर स्रोतले जानकारी दिएको छ । उनीहरूको विकल्पमा सरकार पक्ष सकारात्मक नदेखिएपछि मनमुटाव भएको पाइएको छ । बैठकमा उपमहानगरको सौन्दर्य बिग्रिएकोमा भने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासहित सबै चिन्तित भएका थिए । प्रभावितको पक्षबाट धारणा राखेका उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य कटुवाल, गुप्ता र घरधनीहरूले सडक विस्तार गर्नुपरेमा मुआब्जा चाहिनेमा जोड दिएका हुन् ।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले मुआब्जा दिए २५–२५ मिटर भत्काउन दिने र बिना मुआब्जा १६ मिटर मात्रै विस्तार गर्न दिनेमा अडिक रहे । संघका अध्यक्ष गुप्ताले सडक क्षेत्रका व्यवसायीहरू धरासायी हुने भन्दै चिन्तित देखिए । ऋण लिएका व्यवसायीहरू डुब्ने स्थिति आउने भन्दै छलफल गरेर सहमतिबाट मात्रै काम गर्न सुझाव दिए । व्यवसायीलाई पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै सेलाउँदै गरेको पूर्वपश्चिम राजमार्ग बिस्तारका लागि पहिलो चरणको लगत संकलनमा आएका तथ्याङ्क संकलकको टोलीलाई काम गर्न नदिएको भन्दै उपमहानगरले लगत संकलकलाई अवरोध नगर्न आग्रह गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख घलानले काम रोक्ने नभई मुआब्जा लिने कामको पहल थाल्न आग्रह गरे । उपमहानगरपालिकाले थोरै पेटी बनाउँ भन्दा रोक्नेले १६–१६ मिटर हामी आफैँ भत्काउँछौँ भन्दै भ्रम नछर्न घलानको आग्रह थियो । बैठकमा नगर प्रमुख लामाले कानुनको पालनामा विकल्प नरहेको बताइन् । उनले दुवै कामका लागि आधिकारिक लगत संकलन आवश्यक रहेको भन्दै नरोक्न आग्रह गरिन् । ‘हेटौँडेलीलाई गर्भबाटै सडक विस्तारको पीडा छ । तर, ठोस निर्णय नलिए हामी पछाडि पर्नेमा कुनै आशंका नगर्न सकिन्न’, उनले भनिन् ।
साभारः शिलापत्र डटकम
