बागमतीका १५ सय ८५ पत्रकारलाई दुर्घटना बीमा
हेटौंडा– बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशका पत्रकारलाई सामूहिक दुर्घटना बीमा गरिदिएको छ ।
कानून र सन्चार मन्त्रालयको समेत कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयले बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका १ हजार ५ सय ८५ जना पत्रकारको लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि. मार्फत् प्रतिव्यक्ति ४ लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा गरिएको मन्त्रालयका शाखाअधिकृत सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।
कार्कीका अनुसार ६३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाङ्क रकमको बीमा गरिएको हो । चैत्र ५ बाट लागु हुने बीमालेख अनुसार बीमित पत्रकारको मृत्यु भएमा कुल ४ लाख रुपैयाँ र दुर्घटना भएको खण्डमा एक लाख रुपैयाँ बराबरको औषधिउपचार खर्च भुक्तानी दाबी लिन सकिने बीमा कम्पनीलाई उदृत गर्दै कार्कीले जानकारी दिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेपछि पत्रकारको बीमाको काम छिटो कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा पत्रकारहरुको सामूहिक दुर्घटना बीमा लागू भएको हो ।
यसैगरी मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशलगायत अन्य ५ वटा संस्थालाई समेत पत्रकारको क्षमता अभिबृद्धि गर्न सहयोग गरिएको बताए । यसअघि मन्त्री श्रेष्ठको प्रस्तावमा जंगली हात्तीले ज्यान लिएका मकवानपुरका २ जना र सिन्धुलीका १ जना मृतकको परिवारलाई प्रतिपरिवार एकलाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइएको थियो ।
यसैबीच, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री श्रेष्ठले विपद्को पूर्वतयारी र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका छन् । काभ्रेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय र कारागारको अनुगमन गर्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले जिल्लाको समग्र शान्तिसुरक्षा कायम राख्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यबिक्रम पौडेल र प्रहरी उपरीक्षक भाग्येन्द्रपुरुष ढकालको टिमसहित मन्त्री श्रेष्ठले सेवाग्राहीलाई चुस्तदुरुस्त सेवा प्रदान गर्न, नदिजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्नको लागि प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिए ।
काभ्रे कारागारका कैदीबन्दीको दैनिकजीवन, राज्यले दिएको सुविधा सहित अतिरिक्त आवश्यकताका बारेमा समेत जानकारी लिएका थिए । अनुगमनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कारागारका समस्यालाई नीतिगत रुपमै हल गर्ने र खुला कारागारको नीति बनाउनेतर्फ पहल गरिने बताए ।
कारागार प्रमुख परशुराम थापाले राखेको कारागारका भौतिक तथा अन्य समस्यालाई सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता समेत मन्त्री श्रेष्ठले व्यक्त गरेका छन् ।
