मकवानपुरलाई वित्तीय समानीकरणमा १८ करोड कटौती

संवाददाता
२०७९ चैत्र १४, मंगलवार १३:३५

हेटौंडा– मकवानपुरमा पठाउने गरिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा आगामी वर्षका लागि १८ करोडभन्दा बढी बजेट कटौती गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ का लागि स्थानीय सरकारलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरेसँगै मकवानपुरलाई बजेट घटेर आउने भएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७९\०८० को तुलनामा मकवानपुरका १० वटा स्थानीय तहहरुले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान १२ दशमलव ८ सय ३९ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ६ लाख घटेर आउने भएको छ ।

मकवानपुरका दश स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्ष २०७९\०८० मा कूल १ अर्ब २२ करोड ६० लाख बजेट वित्तीय समानीकरणमार्फत् पाएका थिए । वित्त आयोगले न्युनतम, सुत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित भएर पालिकाहरुका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने गर्दछ । जुन बजेट स्थानीय पालिकाले आफूले बजेट बनाएर प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न सक्छन् ।

मकवानपुरको एकमात्र उपमहानगरपालिका हेटौंडाले आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ का लागि सबैभन्दा बढी ३१ करोड ४ लाख अनुदान पाएको छ भने दोस्रो धेरै थाहा नगरपालिकाले १२ करोड ४० लाख रुपियाँमात्र पाएको छ । हेटौंडाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १३ दशमलव एकसय ७५ अर्थात् ४ करोड ७१ लाख कम र थाहा नगरले १३ दशमलव छसय ४९ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ९६ लाख कम समानीकरण अनुदान पाएको हो ।

मकवानपुरमा एउटा उपमहानगपालिका, एउटा नगरपालिका र बाँकी ८ वटा गाउँपालिका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मकवानपुरको सबैभन्दा कम वित्तीय समानीकरण अनुदान इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले ७ करोड २६ लाखमात्र अनुदान पाएको छ । इन्द्रसरोवरले पाएको यो अनुदान अघिल्लो वर्षको भन्दा १० दशमलव तीनसय ७० प्रतिशत कम अर्थात् ८४ लाख कम हो । त्यस्तै दोस्रो कम पाउनेमा कैलाश गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि ८ करोड ९२ लाख बजेट पाएको छ ।

यो बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १२ दशमलव ३ सय ७७ अर्थात् १ करोड २६ लाख कम अनुदान हो । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नौ करोड ३५ लाख समानीकरण अनुदान पाएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १३ दशमलव एकसय ८५ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ४२ लाख कम हो ।

मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले नौ करोड ७४ लाख समानीकरण अनुदान पाएको छ । उसले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १२ दशमलव नौ सय ५८ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ४५ लाख कम अनुदान पाएको हो । अनुदानमा बजेट कटौती हुँदा स्थानीय सरकारलाई थप घाटा परेको छ । भीमफेदी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नौ करोड ७७ लाख समानीकरण अनुदान पाएको छ । बागमती गाउँपालिकाले १० करोड ४३ लाख समानीकरण अनुदान पाएको छ ।

बकैया गाउँपालिकाले ११ करोड ६५ लाख अनुदान पाएको छ । मनहरी गाउँपालिकाले १२ करोड चार लाख रुपियाँ अनुदान पाएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ का लागि कूल १ खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड चार लाख रुपैयाँ पालिकालाई हस्तान्तरण हुनेछ । सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने पालिकाले छकरोड ५० अनुदान पाउने आयोगले जनाएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कूल चार वटा अनुदान पठाउने गर्छ । जसमध्ये विना कुनै शर्त तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्नसक्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो ।

कार्यसम्पादनमा हेटौंडा अगाडिमकवानपुरका १० वटा स्थानीय तहमध्ये कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान पाउनेमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अनुदान सिफारिस गर्दा अपनाउने तीन प्रकारको मापदण्ड मध्ये एउटा मापदण्ड कार्यसम्पादन हो ।

आयोगले सुत्रमा आधारित, न्युनतम बजेट तथा कार्यसम्पादनको आधारमा कूल वित्तीय समानीकरण अनुदान पालिकामा पठाउन सिफारिस गर्ने गर्दछ । जसमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ४८ लाख अनुदान पाउने भएको हो । कार्यसम्पादनका आधारमा धेरै अनुदान पाउनेमा हेटौंडापछि दोस्रो नम्बरमा बकैया गाउँपालिका रहेको छ । बकैयाले ४६ लाख अनुदान पाउने भएको हो ।

थाहा नगरपालिका र मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले ४५–४५ लाख कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान पाउने भएका हुन् । उत्तरी क्षेत्रको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले ४४ लाख, मनहरी गाउँपालिकाले ४३ लाख, बागमती गाउँपालिकाले ४२ लाख अनुदान पाउने भएको हो । यसैगरी, कैलाश गाउँपालिकाले ३९ लाख, भीमफेदी गाउँपालिकाले ३८ लाख र सबैभन्दा कम राक्सिराङ गाउँपालिकाले ३६ लाख रुपियाँ कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान पाउने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*