सरकार विस्तारको सकसमा बागमतीका मुख्यमन्त्री
हेटौंडा– बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न केन्द्रीय गठबन्धनको भागबण्डा टुंगिनुपर्ने भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा प्रदेशदेखि मन्त्रालयसम्मको भागबण्डाका लागि माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जसपा, लोसपालगायतका दलहरु निरन्तर छलफल र भेटघाटमा छन् ।
केन्द्रमा भागबण्डा टुंगिएपछि मात्रै बागमती प्रदेशमा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । बागमतीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री छन् । उनी यसअघि नेकपा एमाले र राप्रपा सहितको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए । दोस्रो पटकको विश्वासको मत भने वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलहरुबाट पाएका छन् ।
१० चैतमा बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदै सरकार निरन्तरताको योजनामा सफल बनेका थिए । विश्वासको मत पाएसँगै जम्कट्टेल सरकार विस्तारको तयारीमा पनि छन् । तर, सरकार विस्तार केन्द्रीय गठबन्धनमा भागबण्डा लागेपछि मात्रै प्रदेशमा पनि सरकार विस्तार हुने नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले जानकारी दिए । ‘सरकार विस्तार हुन्छ, केन्द्रीय गठबन्धनमा भागबण्डा टुंगिन प¥यो पहिला, त्यसपछि बागमतीमा नयाँ मन्त्रीहरु थपिन्छन्’, चित्रकारले भने ।
सरकार विस्तार हुने भएपछि बागमतीमा गठबन्धनका दलहरुले मन्त्रालय दाबी गरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसले ६ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको चित्रकारले जानकारी दिए । बागमतीमा ११ वटा मन्त्रालय संख्या छन् । जसमध्ये मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयलगायतका चार वटामा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु नै छन् । बाँकी ७ वटा मन्त्रालय बाँडफाँड हुनेछ । तर, नेपाली कांग्रेसले ६ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि गठबन्धनकै नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० ले एउटा मन्त्रालय पाउने देखिन्छन् । तर, एकीकृत समाजवादीले एउटा मन्त्रालयमा चित्त नबुझाउने सांसदहरु बताउँछन् ।
दलहरुले मन्त्रालयमा दाबी सुरु गरिसकेपछि सरकार विस्तारमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई सकस हुने देखिन्छ । मुख्यमन्त्री आफैंले हाल ७ मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् । सरकार गठन हुँदा मन्त्रिपरिषद्मा गएका नेकपा एमाले र राप्रपाले राजिनामा दिएपछि रिक्त मन्त्रालयको काँध जम्कट्टेलले थामिरहेका छन् ।
२५ पुसमा नयाँ सरकार गठन भएपछि लागेको भागबण्डामा एमालेले ४ वटा र राप्रपाले ३ वटा मन्त्रालय पाएको थियो । राप्रपाले १३ फागुनमै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासहित मन्त्रीबाट राजिनामा दिएको थियो भने एमालेले १० गते राजिनामा दिएको हो ।
सत्तामा नहुँदा पनि पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको स्मरण गर्दै कांग्रेस मुख्य सचेतक कुन्दनराज काफ्लेले सांसदको सिट संख्याको आधारमा मन्त्रालय भागवण्डा गरिनुपर्ने बताए । उक्त हिसाबले हेर्दा कांग्रेसको भागमा ६ वटा मन्त्रालय पर्न आउने उनको भनाई छ । एकीकृत समाजवादी दुई मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।
एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले २ वटा मन्त्रालय भागमा पर्नुपर्ने बताए । प्रदेशसभामा २ सिट रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीले पनि एउटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको थियो । हाम्रो नेपाली पार्टीले अघिल्लो गठबन्धनमा पनि मन्त्रालय दाबी गरेको थियो । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिएको भन्दै सरकारमा जान हाम्रो नेपाली पार्टीले पनि इच्छुक रहेको संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले बताए ।
तर, केन्द्रीय गठबन्धनमा हाम्रो नेपाली पार्टी सहभागी नभएकाले बागमतीमा मन्त्रालय दिने सम्भावना कम छ । मन्त्रालय संख्या भन्दा बढी दाबी परेपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई सरकार विस्तारमा संकट देखिने निश्चित छ । कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीले दाबी नघटाएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले कि मन्त्रालय संख्या बढाउनुपर्ने देखिन्छ वा माओवादीले लिइरहेको मन्त्रालय छोड्नु पर्ने हुन्छ ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई मिलाएर सरकारमा लैजाने उनको भनाई छ । कुन दललाई कति मन्त्रालय भन्ने कुरा निर्णय गर्न संयन्त्र समिति बनाउने उनको भनाई छ । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले मन्त्रालय संख्या बढाउने कुरा असम्भव रहेको बताएका छन् ।
