मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासको दुई वर्षसम्म शून्य प्रगति
हेटौंडा– औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको निर्णय भएको करिब पाँच वर्षपछि शिलान्यास गरिएको हेटौंडास्थित मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र अन्यौलमा छ । शिलान्यास गरेकै दुईवर्ष बितिसक्दा पनि काम अगाडि बढ्ने छाँटकाट देखिँदैन ।
२०७२ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको औद्योगिक क्षेत्रको कुल लागत अनुमान मात्रै गरेको सरकारले शिलान्यासको दुई वर्षसम्म कुनै काम नगरेको हो । २०७७ फागुन १४ गते तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले तामझामसाथ औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका हुन् ।
उनले शिलान्यस गरेपछि औद्योगिक क्षेत्रको कुनै काम अगाडि नबढेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रमुख भोजराज बिडारी स्वीकार गर्छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमै रहेपछि ९सर्वोच्चको आदेशबाट तत्कालीन नेकपा फुटेपछि० छोटो समय मन्त्रीमा बनेका भट्टले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत नै नभएको अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए ।
उनले देशभर आधा दर्जन औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास लगातार गरेका थिए । औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण हुँदा आफूबाट शिलान्यास भएको नाम इतिहासमा रहने भएपछि भट्टले हतारमा शिलान्यास गरेका थिए । तर, दुई वर्षसम्म वन तथा वातावरणमा थन्किएको एउटा फाइनल अगाडि बढाउनेसमेत काम भएको छैन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१४ मा बन्ने यो औद्योगिक क्षेत्रले २०० बिघा जमिन चर्चिने प्रस्तावित योजनामाछ । ६२ वटा प्लट रहने योपरियोजनाको लागत ७ अर्ब २करोड अनुमान छ । यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरेर १० हजार जनालाई रोजगार बनाउने भनिएको थियो । तर, स्थानीयको रोजगारीमा लाग्ने सपना पूरा हुन पाएको छैन ।
परियोजनाको डीपीआर बनिसकेको छ । तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९ईआइए० निर्माण हुन बाँकी छ । संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको ईआइए प्रतिवेदन स्वीकृत नगर्दा भौतिक संरचनाको निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो । मन्त्रालयले पर्साराष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र परेको भन्दै स्वीकृत गर्न नमानेको जनाइएको छ ।
तर, फाइल वर्षौदेखि किन अड्कियो सम्बन्धित निकायलाई नै पत्तो छैन । वन मन्त्रालयले ईआइए प्रतिवेदन स्वीकृत नगर्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति लिन नसकेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख बिडारीले बताए । दुई वर्षअघि शिलान्यास भएर ईआइए स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पहल गर्ने बाहेक कुनै काम नभएको उनले जानकारी दिए ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१३ र १४ मा स्थापना गर्ने घोषणा भएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा दुई वर्षअघि शिलान्यास गरिएको थियो । सम्भवतः तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री भट्टले गरेको शिलान्यास दोस्रो हो । मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास त्यसभन्दा अगाडि पनि भएको थियो ।
दुई पटकसम्म शिलान्यास भइसकेको औद्योगिक क्षेत्रले प्रगति गर्न नसकेको हो । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको कार्यालय र कर्मचारी मात्रै पालेर राख्नु परेको छ । प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा संरक्षण गर्न विगतमै तारजाली लगाउने काम भएको थियो । उक्त तारजालीको कतिपय स्थानमा हाल नक्सासमेत नभेटिने स्थानीयहरु बताउँछन् ।
संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ईआइएको स्वीकृत भएता पनि औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गा भोगाधिकारका लागि थप प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा भोगाधिकारको लागि कतिवर्ष लाग्ने हो रु अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था नरहेन अन्य परियोजनाहरुको प्रगतिले पनि देखाउँछ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा दुई वर्षभित्र उद्योग स्थापना भइसक्ने र पाँच वर्षभित्रमा औद्योगिक क्षेत्रको सम्पूर्ण काम सक्ने योजना तत्कालीन सरकारको थियो । तर, योजना कागजमै सीमित छ । २०७२ चैत १ गते मन्त्रिपरिषदर बैठकले मयूरधापमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि २०७३ साउनमा मालपोत कार्यालय मकवानपुरले औद्योगिक क्षेत्रको नाममा लालपुर्जा जारी गरेको थियो ।
तर, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने जग्गाको पुर्जा आफ्नो अनुमतिबिना दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै औद्योगिक क्षेत्रलाई तारबार लगाउन र निर्माणको काममा निकुञ्जले रोक लगाएपछि लालपुर्जा यसअघि नै खारेज गरी भोगाधिकारका लागि जग्गा दिनेगरी सहमति भएको थियो ।
प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रमा औद्योगिक प्लटसँगै आवासीय क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, मुद्रण क्षेत्र, पेट्रोल पम्प तथा धर्मकाँटा पुल क्षेत्र, भन्सार, ठूला ट्रक पार्किङ, सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र, वन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिने डीपीआरमा उल्लेख छ ।
हेटौंडामा क्षेत्रफलका दृष्टिकोणले देशमै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र छ । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा अभाव हुन थालिससकेको अवस्थामा थप एउटा औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यक पनि छ । जसका लागि मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको विकल्प छैन ।
पूर्बपश्चिम राजमार्ग, कान्तिलोकपथ, धरान–चतरा, निर्माणाधीन फास्टट्रयाक, टीआरपी लगायतका सडक पहुँचसँगै भारतीय मुलुकबाट कच्चापदार्थ भित्राउन सबैभन्दा सजिलो बीरगंज नाका नजिकै भएका कारण पनि हेटौंडामा लगानीकर्ता आकर्षित छन् ।
औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नसकेकै कारण हजारौं युवाको रोजगारीको सपना अधुरै छ । सरकार सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दलहरु सत्ता प्राप्तिमा रुमलिँदा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र रोजगारीको सृजना हुने परियोजना अलपत्र बनेको छ ।
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रले जग्गा भावका कारण मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र छिटो निर्माण हुनुपर्ने विगतदेखि नै बताउँदै आएको हो । तर, राज्यको आँखा सत्ता प्राप्तिमै केन्द्रित भइरहँदा महत्वपूर्ण परियोजना भने अलपत्र अवस्थामै छन् ।
