बागमतीको राजश्व संकलन २९ प्रतिशतले घट्यो
हेटौंडा– बागमती प्रदेश सरकारको राजश्व संकलन २९ प्रतिशतले घटेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९-८० को ६ महिनामा सरकारको राजश्व संकलन २९ प्रतिशतले घटेको हो ।
गत आवको तुलनामा चालू आवमा सरकारको राजश्व संकलन २९ प्रतिशतले घटेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनाएको छ ।कार्यालयको अनुसार सरकारले ६ महिनाको अवधिमा १६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । गत आवमा ६ महिनाको अवधिमा सरकारले राजश्व संकलन २३ अर्ब रुपैयाँ गरेको थियो ।
तर, चालू आवको ६ महिनामा सरकारको राजश्व संकलन भने ७ अर्बले घटेको छ । राजश्व संकलन घटेको भएपनि सरकारको खर्च भने गत आवको तुलनामा बढेको छ ।सरकारको आम्दानीमा गिरावट आउँदा खर्च भने बढेको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारको बजेट खर्च १५ दशमलव ७८ प्रतिशतरहेको छ ।
चालू आवमा ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ९१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेशसरकारले ६ महिनाको अवधिमा ११ अर्ब १९ करोड ६७ लाख ८० हजार ४ सय २२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यहि ६ महिनाको अवधिमा सरकारले १६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।
चालू आवको ६ महिनामा यो राजश्व संकलन सरकारको खर्चभन्दा बढी देखिए पनि गत आवको तुलनामा भने कम हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायको अनुसार सरकारको खर्च गत आवको तुलनामा बढेको छ भने आम्दानी अर्थात राजश्व संकलन घटेको छ । गत आवमा ६ महिनाको अवधिमा सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो भने सरकारको राजश्व संकलन २३ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, चालू आवको ६ महिनामा सरकारको खर्च ३ अर्बले बढ्दा राजश्व संकलन भने ७ अर्बले घटेको छ ।
‘गत आर्थिक वर्षको यहि अवधिलाई हेर्दा बागमती प्रदेश सरकारको खर्च बढेको छ भने राजश्व संकलन २९ प्रतिशतसम्मले घटेको छ’,प्रमुख लेखा नियन्त्रक उपाध्यायले भने ।
गएको वर्ष र यो वर्षको हालसम्मको अवधिमा भएको आम्दानीसँग तुलना गर्दा प्रदेश सरकारको खर्च बढि देखिएको भएपनि सरकारको बजेट खर्च भने न्युन नै रहेको छ । बजेट खर्चमा सधै कमजोर नै रहेको बागमती सरकार राजश्व संकलनमा पनि कमजोर देखिएको हो ।
प्रमुख लेखा नियन्त्रक उपाध्यायले निर्वाचनले गर्दा सरकारको बजेट खर्च घटेको बताए । उनले निर्वाचनसँगै नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रियाले गर्दा सरकारको बजेट खर्च न्युन रहेको जिकिर गरे ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने मुल्य अभिवृद्वि कर घट्दा प्रदेश सरकारको आम्दानी पनि घटेको उनको भनाई छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसको शुल्क ७ अर्ब अनुमानित रहेकोमा सो शुल्क संकलन घटेकोले पनि प्रदेश सरकारको आम्दानी घटेको उपाध्यायले बताए । ‘चुनावको कारण सरकारको चालु आवको बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
त, पनि गत आवको तुलनामा भनेसरकारको खर्च बढेको छ भने आम्दानी घटेको छ । संघबाट हुने राजश्व बाठफाड घट्दा प्रदेशसरकारको आम्दानी पनि घट्न गएको हो’, उनले भने । उपाध्यायको अनुसार प्रदेश सरकारको मुख्य आयस्रोत भनेको घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, सवारी साधन कर, मुल्य अभिवृद्वि कर, लोकसेवाको परीक्षा शुल्क, कृषि फार्मको उत्पादन, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र बेरुजु असुल लगायत रहेका छन् । सरकारको आम्दानीको यी स्रोतहरुमा नै असर परेपछि सरकारको आम्दानी पनि स्वतः घट्ने उनको भनाई रहेको छ ।
सरकारको खर्च बढ्दै गइरहेको विषयमा आफूहरुले अध्ययन समेत गरिरहेको उनले बताए । उनको अनुसार प्रदेश सरकारको पहिलो आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा २६ करोड रुपैयाँ मात्रै सामान्य रुपमा खर्च भएको थियो । त्यसपछि भने सरकारको खर्चको उकालो ग्राफ बढ्न थालेको छ ।
अनुमानित राजश्व संकलन गरेर आम्दानी बढाउन नसकिरहेको प्रदेश सरकारको खर्च कटौती गर्न अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । ‘झलक्क हेर्दा सरकारको बजेट खर्च कमजोर देखिन्छ । तर, वर्षेनी सरकारको खर्च भने बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैले सरकारको खर्च कहाँबाट र कसरी बढिरहेको छ भनेर हामिले अध्ययन गरिरहेका छौ’,उनले भने ।
वार्षिक रुपमा तुलना गर्दा सरकारको खर्च बढिरहेको देखिए पनि बजेट खर्चमा भने बागमती सरकार यो वर्ष अझै कमजोर बनेको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा प्रदेश सरकारले कूल बजेटको १५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ९१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ६ महिनाको अवधिमा ११ अर्ब १९ करोड ६७ लाख ८० हजार ४ सय २२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन १५ दशमलव ७८ प्रतिशत हो ।
२७ अर्ब ९ करोड ३ लाख ५२ हजार ६६ रुपैयाँ चालू खर्च रहेकोमा ६ महिनामा सरकारले ६ अर्ब २१ करोड ८६ लाख १८ हजार ५ सय ६३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ४१ अर्ब ८४ करोड ८९ लाख ३८ हजार ९ सय ३४ पूँजीगत बजेट रहेकोमा हालसम्म सरकारको खर्च ४ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख ६१ हजार ८ सय ५९ रुपैयाँ रहेको छ ।
