बागमतीमा ९ वा ११ मन्त्रालय बनाउन कार्यदलको सुझाव

संवाददाता
माघ १०, २०७९

हेटौंडा– बागमती प्रदेशको मन्त्रालय घटाउन गठित कार्यदलले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यमन्त्री जम्कटट्टेललाई मन्त्रालय घटाउने प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

गत पुस २६ गते मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन मन्त्रालय संख्या हेरफेरका लागि कार्यदल गठन गरेका थिए । प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा रहेको उक्त कार्यदलले प्रदेशको काम र व्ययभारका आधारमा ९ वा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।

उक्त सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझ बस्ने बैठकले अन्तिम निर्णय गर्नेछ । गत पुस २६ गते गठित उक्त कार्यदललाई १५ दिनको समय सीमा तोकेर मन्त्रालय घटाउन अध्ययन प्रतिवेदनसहित सुझाव पेश गर्न मुख्यमन्त्री जम्कटटेललेको निर्देशन दिएका थिए ।

सोही अनुसार कार्यदलले मुख्यमन्त्री जम्कटट्लले दिएको समयभित्रै ९ वा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । यसअघि बागमती प्रदेशमा १४ मन्त्रालय रहेका थिए ।

मुख्यमन्त्री जम्कटटेलले मुख्यसचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । जसमा आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव तथा कानुन र प्रशासन हेर्ने सचिव सदस्य रहेका थिए ।

यी हुन ११ वटा मन्त्रालय

गत पुस २६ गते गठित उक्त कार्यदललाई १५ दिनको समय सिमा तोकेर मन्त्रालय घटाउन अध्ययन प्रतिवेदन सहित सुक्राव पेश गर्न मुख्यमन्त्री जम्कटटेललेको निर्देशन दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री जम्कटटेलले प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । जसमा आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव तथा कानुन र प्रशासन हेर्ने सचिव सदस्य रहेका थिए ।

सोही अनुसार कार्यदलले मुख्यमन्त्री जम्कटट्लले दिएको समयभित्रै ९ वा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । यसअघि बागमती प्रदेशमा १४ मन्त्रालय रहेकोमा ३ वटा घटाएर ११ वटा कायम गर्न मुख्यमन्त्री तयार भएका हुन् ।

कार्यदलले कार्यभारका आधारमा मन्त्रालयको वर्गिकरण गरी ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने भएको छ । जस अनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, सामजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय कायम रहने छन् ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*