प्रदेश खारेजको एजेण्डा बोक्ने राप्रपा नै बागमतीमा नेतृत्वको दाबेदार

संवाददाता
पुस १७, २०७९

हेटौंडा– प्रदेश संरचना खारेजीको माग गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले नै प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ ।

प्रदेश संरचना खारेजीको माग उठाउँदै आएको राप्रपाले प्रदेशमा सरकार गठन गर्न आफू निर्णायक बनेसँगै प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको हो । राप्रपाले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेसँगै बागमती प्रदेश सरकार गठनमा नयाँ तरङ्ग आएको छ ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएर एमालेको नेतृत्वमा गठबन्धन बनेसँगै बागमती प्रदेश सभामा पनि दलहरुको समिकरण फेरिएको हो । जसअनुसार प्रदेशमा सरकार गठनको लागि एमाले र माओवादीलाई राप्रपाको मत नै निर्णायक हुनेछ ।

एमालेको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनलाई प्रदेशमा सरकार गठन गर्न निर्णायक रहेको राप्रपाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको हो । प्रदेश संरचना आवश्यक नरहेको भन्दै राप्रपाले संघीयता नै खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

बागमती प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा संसद्को रोष्ट्रमबाटै पटक–पटक प्रदेश संरचना खारेजीको माग उठाउँदै आएको राप्रपाले प्रदेशमा सरकार गठन गर्न आफू निर्णायक भएपछि मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ ।

प्रदेश संरचना खारेजीको माग गर्दै आएको पार्टीले प्रदेश सरकारकै नेतृत्वमा दाबी गरेसँगै पार्टीको नीतिमाथि नै प्रश्न उठेको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले राप्रपाको हैसियत देखाउनको लागि सरकारको नेतृत्व गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै यसबाट जनतालाई सुशासन दिने र पाँच वर्षमा संघीयता खारेज गर्ने दाबी गरे । उनले मुख्यमन्त्री नपाए प्रदेशमा सरकार गठन गर्नको लागि अन्य दललाई आफूहरूको समर्थन नरहनेसमेत स्पष्ट पारे ।

‘राप्रपा समर्थनमात्रै गरेर अरूलाई शक्तिको लाभ उठाउन दिँदैन । यदी अरू दलले राप्रपा पनि छ भनेर हाम्रो हैसियत देख्यो भने हामी मिलेर जान्छौँ, होइन भने हामी सरकार गठनमा सहभागी नै हुँदैनौं’, थापाले भने । उनले प्रदेश सरकारमा गएरै आफूहरुले पाँच वर्षभित्रमा प्रदेश संरचनालाई खारेज गर्ने दाबी गरे ।

प्रदेश सरकारबाट राप्रपाको उपस्थितिलाई राम्रो देखाउने भन्दै उनले नीति नियमअनुसार काम गर्दै प्रदेश आवश्यक छैन भनेर खारेजीको मार्गमा राप्रपा जाने दाबी गरे । उनले राप्रपाले मुख्यमन्त्री नपाए सरकारमै नजानेसमेत बताए ।

‘संसद्मा आफ्नै राम्रो उपस्थिति हुँदा अगाडि बढेर जनतालाई राप्रपाले के गर्न सक्छ भनेर देखाउने अवसरलाई उपयोग गर्दै प्रदेशलाई खारेज गर्नेतर्फ जानु भन्ने खालको कुरा पार्टीमा बनेको छ ।

अब अरू पार्टीको साथीहरूले हामीलाई त्यही खालको महशुस गर्छन् भने हामी उहाँहरूसँग वार्तामा बस्छौँ । उहाँहरूले हाम्रो उपस्थितिलाई महशुस गर्नु हुँदैन भने हामी सरकारमा जाँदैनौँ’, साझाकुरासँग कुरा गर्दै थापाले भने ।

११० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५६ जना सांसद् आवश्यक हुन्छ । बागमती प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको ३७ जना सांसद् छन् भने एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सांसद् छन् ।

प्रदेशमा कुनै पनि दलको प्रस्ट बहुमत नभएकाले तालमेल गरेर सरकार निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता बागमती प्रदेशमा देखिएको छ । केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा फेरबदल भएपछि बागमतीमा सरकार गठनका लागि नयाँ विकल्पहरू देखिएका छन् ।

हालको अवस्था बागमती प्रदेशको सत्ताको साँचो राप्रपासँग रहेको छ । सांसद् संख्याको आधारमा सरकार गठनका लागि नयाँ गठबन्धनमा राप्रपा निर्णायक शक्तिको रुपमा देखिएको हो । बागमती प्रदेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ ।

सत्ता गठबन्धन दलहरूमा एमाले २७, माओवादी केन्द्र २१ र राप्रपाको १३ सांसद् छन् । उनीहरूबीच नै सत्ता साझेदारी हुँदा सहजै सरकार गठन हुन सक्छ । राप्रपाले केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन गरेपनि आफू सरकारमा गएको छैन ।

सत्ता गठबन्धनले न्युनतम साझा कार्यक्रममा आफ्नो शर्तहरूलाई पनि समावेश गरेर केन्द्र सरकारमा सहभागी हुने राप्रपाको तयारी रहेको छ । केन्द्रमा राप्रपा सरकारमा सहभागी भए प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वमा स्वभाविकरुपमा दाबी रहने दलको नेता थापा बताउँछन् । ‘हामि ४ वटा प्रदेशमा सरकार गठनको लागि निर्णायक शक्ति छौं । बागमती प्रदेशमा हाम्रो उपस्थिति बलियो भएकोले यहाँको नेतृत्व हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हो’, उनले भने ।

प्रदेशसभामा एमालेका २७, माओवादीका २१ र राप्रपाका १३ गरी ६१ जना सांसद् पुग्छन् । अर्कोतर्फ राप्रपा र एकीकृत समाजवादीसँग तालमेल गरे कांग्रेसको पनि सरकार बन्ने सम्भावना पनि बन्न सक्छ । कांग्रेसलाई सरकार बनाउन १९ सांसद्को समर्थन भए पुग्छ ।

कांग्रेसलाई राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७ जना सांसद्ले साथ दिएको खण्डमा बागमतीमा नयाँ कोणबाट सरकार गठन हुन सक्छ । तर, हालसम्म बागमती प्रदेशमा सरकार गठनको लागि दलहरूले कुनै तयारी गरेका छैनन् ।

आ–आफ्नो पार्टीभित्र मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको भएपनि केन्द्रमा हुने भागवण्डाअनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने हुँदा यतिबेला दलहरूको केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छन् । केन्द्रमा बन्ने समीकरण अनुसार नै प्रदेशमा सरकार गठन हुनेछ ।

त्यसैले बागमती प्रदेशसभामा रहेको दलहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् ।एमालेबाट संसदीय दलको नेता चयन भएका जगन्नाथ थपलिया मुख्यमन्त्रीको एकमात्रै दाबेदार हुन् ।

एमालेबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका अन्य ३ जना निर्वाचनमै पराजित भएपछि एमालेले सरकारकोनेतृत्व गर्ने अवसर पाएमा थपलिया सहजै मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । माओवादीबाट पाँच जना मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी देखिएका छन् । माओवादीमा दलको नेता चयनमा नै सकस भइरहेको छ ।

प्रदेश संसदीय दलको नेता चयन गर्न बसेको शुक्रबारको बैठक सहमति हुन नसकेपछि आजसम्मको लागि स्थगित भएको छ । संसदीय दलको नेता चयनका बारेमा निर्णय गर्न शुक्रबार काठमाडौंमा बसेको बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि शनिबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।

शनिबार दिउँसो १ बजे पुनः पेरिसडाँडामा बैठक बस्ने नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सरल सहयात्रीले जानकारी दिए । शुक्रबार दलको नेता चयनका लागि भएको छलफलमा कुनैपनि उम्मेदवार पछि हट्ने अवस्था नरहेपछि बैठक निष्कर्षहीन बनेको थियो ।

दलका नेताका लागि माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जमकट्टेल र सरल सहयात्री पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यद्यपि दलको नेतामा पूर्वमन्त्री युवराज दुलाल ‘शरद’ र गंगानारायण श्रेष्ठको पनि दाबी रहेको छ ।

पार्टीले सकेसम्म दलको नेता सर्वसम्मत ढंगले चयन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ । दलको नेताका लागि भएको छलफलमा जमकट्टेललाई सर्वसम्मत गर्न शरदको प्रस्ताव रहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*