‘क्यासलेस’ डिभाइस खरिदसम्बन्धी प्रस्ताव ६ महिनादेखि अलपत्र
हेटौंडा– बागमती प्रदेश सरकारले सुरु गर्ने भनेको सार्वजनिक सवारीसाधनमा नगदरहित भाडा भुक्तानी प्रणालीको डिभाइस खरिदसम्बन्धी प्रस्ताव ६ महिनादेखि अलपत्र छ ।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयबीच विवाद हुँदा सार्वजनिक सवारीसाधनमा नगदरहित भाडा भुक्तानी प्रणालीको डिभाइस खरिदसम्बन्धी प्रस्ताव ६ महिनादेखि अलपत्रप परेको हो ।
नगदरहित भाडा प्रणाली डिभाइस जडान गरेपछि यात्रुले प्रि–पेड कार्डबाट भाडा भुक्तानी गर्न सक्छ । सुरुमा प्रत्येक यात्रुले प्रिपेड कार्ड लिनुपर्छ । उक्त कार्ड निःशुल्क दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सवारीसाधनमा जडित डिभाइसमा प्रिपेड कार्ड घोटेपछि भाडा भुक्तानी हुन्छ । त्यसरी भुक्तानी भए, नभएको अनुगमन सरकारी निकायले गर्नेछ । अनुगमनकै लागि सवारीसाधनमा सीसी क्यामेरा जडान गरिनेछ । सुरुमा राजधानीको यात्रु बसमा यो डिभाइस लागू गर्ने योजना छ ।
बिस्तारै प्रदेशका सबै सार्वजनिक सवारीमा यो प्रणाली जडान गरिनेछ ।
यो प्रणाली लागू गरेपछि प्रत्येक यात्रुले छुट्टाछुट्टै कार्डबाट भाडा तिर्नुपर्छ । प्रिपेड कार्ड रिचार्ज गर्न मिल्ने हुन्छ । यो प्रणाली लागू गर्न यातायात व्यवसायी पनि राजी भइसकेका छन् । उक्त डिभाइसको प्रयोगले यात्रु नठगिने र सवारीधनीले लिने मुनाफा पनि पारदर्शी हुने दाबी छ ।
सरकारी लगानीबिनै सुरुमा ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक भार निजी क्षेत्रले नै बेहोरेर काठमाडौंका सार्वजनिक यातायातमा डिभाइस जडान गर्न लागिएको छ ।
खरिद प्रक्रिया रोकिएपछि प्रस्ताव पेस गर्नेबारे प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाल र मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेबीच विवाद भएको छ । जसको प्रस्ताव टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएका बेला मुख्यमन्त्री कार्यालयले तीन पटकसम्म कार्यविधि परिवर्तन गर्न लगाएर टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्न नदिएको स्रोतको दाबी छ ।
सार्वजनिक यातायातमा यात्रुले भाडा तिर्दा नगदरहित अर्थात यासलेस प्रणाली लागू गर्ने उद्देश्यले यातायात मन्त्रालयले डिभाइस र सीसीटीभी जडान तथा प्रिपेड कार्ड खरिदका लागि गर्न सार्वजनिक गरिएको टेन्डर रोकिएको स्रोतले बताएको छ । अमुक कम्पनीको पक्षमा परेर मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढ्न नदिएको उसको दाबी छ ।
प्रक्रिया अघि बढ्न नदिन अहिले पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका विज्ञ बोलाएर टेन्डरको आर्थिक प्रस्तावबारे अध्ययन गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार उसले आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्ने तीन कम्पनीमध्ये एउटाको मात्र फाइल अध्ययन गरेको छ । टेन्डरका लागि फिनटेच इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड, काठमाडौं, वी पे थ्री सिक्टी जेभी, काठमाडौं र डिजिटल भ्याली प्रालि, ललितपुर प्रि–क्वालिफाइड भएका थिए ।
सुरुमा गत चैत ९ मा सवारीसाधनमा नगदरहित भाडा भुक्तानी प्रणालीको डिभाइस खरिद सम्बन्धी प्राविधिक प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव मुख्यमन्त्री कार्यालयकै दबाबमा चैत २५ मा रद्व गरिएको थियो । दोस्रो पटक साउन १० मा आह्वान गरिएको प्राविधिक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट साउन १९ मा स्वीकृत गरिएको थियो ।
डिभाइस खरिदका लागि सेवा प्रदायक पाँच कम्पनीले प्रस्ताव गरेकामा तीन वटा प्रि–क्वालिफाइड भएका थिए । प्राविधिक प्रस्ताव अनुसार पाँचमध्ये तीन कम्पनी छानिएका थिए । प्राविधिक प्रस्तावपछि तीन कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशन गर्नै बन्देज लगाइएको थियो ।
पहिलो पटक प्राविधिक र दोस्रो पटक आर्थिक प्रस्ताव रोकेर मुख्यमन्त्री कार्यालयले पटक–पटक हस्तक्षेप गरेको यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । डिभाइस खरिदको अन्तिम प्रक्रियामा पुगेका बेला प्रदेश यातायात मन्त्रालयले गत भदौ २० गते प्रकाशन गर्न खोजेको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना नै मुख्यमन्त्री कार्यालयले रोकेपछि विवाद बढ्दै गएको उनको दाबी छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले टेन्डर पाउने तीन कम्पनीमध्ये एकलाई हटाउन खोजेको बताइएको छ । त्यसका लागि उसले कार्यविधिमा भएको वित्तीय संस्थालाई टेन्डरमा भाग लिन नपाउने प्रावधान राख्न खोजेको थियो ।
तर प्रदेश यातायात मन्त्रालयले उक्त प्रावधान हटाउन नहुने अडान लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले विज्ञहरूको सल्लाह लिने भन्दै पुनः समिति गठन गरेर विभिन्न सर्त अघि सारेको यातायात मन्त्रालयका उक्त अधिकारीले बताए ।
कार्यविधिको १३ औं बुँदामा विद्युतीय कार्ड र दूरसञ्चारका माध्यमबाट भुक्तानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति वा अनुमति प्राप्त भएको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने वा सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडा भुक्तानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति वा अनुमतिप्राप्त भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रावधानअनुसार वित्तीय संस्थाहरूले पनि टेन्डरमा भाग लिन पाउनेछन् ।
