एक वर्षमा मकवानपुरबाट अख्तियारमा ३ सय १० वटा उजुरी

संवाददाता
अशोज १३, २०७९

हेटौंडा– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौँडा कार्यालयमा मकवानपुरबाट एक वर्षमा ३ सय १० वटा उजुरी परेको छ ।

आयोगको कार्यालय हेटौंडाले बुधबार बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मालाई गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउदै उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत एक आर्थिक वर्षमा मात्रै मकवानपुरबाट आयोगमा ३ सय १० वटा भ्रष्टचारसम्बन्धी उजुरि परेको छ ।

आयोगले हेर्ने बागमती र मधेश प्रदेशको ११ वटा जिल्लाहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्ने जिल्लाको तेस्रो नम्बरमा मकवानपुर रहेको आयोगले जनाएको छ ।

बागमती प्रदेशको ८ र मधेश प्रदेशको ३ जिल्ला गरी ११ जिल्ला आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको छ । आयोगको अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ११ जिल्लाबाट एक हजार ६ सय उजुरी परेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बारा जिल्लाको उजुरी छ ।

आयोगको हेटौँडा कार्यालयका प्रमुख नरहरि घिमिरेले प्रमुख शर्मालाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनमा बाराबाट मात्र तीनसय ९१ वटा उजुरी परेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै रौतहटबाट तीनसय ७४ वटा, मकवानपुरबाट तीनसय १० वटा, पर्साबाट दुईसय ८६ वटा र चितवनबाट दुईसय ६१ वटा उजुरीहरू परेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तह अन्तर्गत परेको छ ।

संघीय मामिलासँग सम्बन्धित रहेका छन् । संघीय मामिलाको ३३ दशमलव १ प्रतिशत उजुरी परेको कार्यालयले जनाएको छ ।

दोश्रोमा शिक्षा ९स्थानीय तहसमेत० १५ दशमलव ३ प्रतिशत, भूमि प्रशासन ७ दशमलव ७ प्रतिशत, वन तथा वातावरण ४ दशमलव ६ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३ दशमलव ९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ३ दशमलव ८ प्रतिशत, गृह प्रशासन ३ दशमलव ७ प्रतिशत, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य ३ दशमलव २ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई ३ दशमलव १ प्रतिशत, खानेपानी तथा शहरी विकास २ दशमलव ९ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।

अर्थ १ दशमलव ९ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपक्षी १ दशमलव ९ प्रतिशत र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित ० दशमलव ९ प्रतिशत उजुरी परेको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ५ दशमलव ७ प्रतिशत, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन ४ दशमलव ८ प्रतिशत र अन्य निकाय र क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ३ प्रतिशत रहेको कार्यालयले बुझाएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

आयोगको हेटौंडा कार्यालयका प्रमुख घिमिरेले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ बमोजिम आयोगले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०७८,७९ को ३२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख शर्माले आयोगको सक्रियताले न्यायमा आधारित समतामूलक, सुशासनयुक्त समाज र राज्य निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा आयोगको हेटौंडा कार्यालयका प्रमुख घिमिरेले आयोगले सम्पादन गरेको बागमती प्रदेशभित्रका विषयवस्तु समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदनको सारसंक्षेप प्रस्तुति दिएका थिए ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*