बागमती प्रदेश सरकारविरुद्ध दुईसय २३ मुद्धा दर्ता
हेटौंडा– करिब पाँच वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारविरुद्ध दुईसय २३ वटा मुद्वा परेको छ ।देश संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक स्थापना भएको पाँच वर्ष नपुग्दै प्रदेश सरकारविरुद्व दुईसय २३ वटा मुद्वा परेको हो ।
अधिकार हस्तान्तरण नगरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्व मुद्धा हाल्ने चेतावनी दिइरहेको प्रदेश सरकारविरुद्व नै पाँच वर्ष नपुग्दै दुईसय २३ वटा मुद्वा परेको मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ । कार्यालयको अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा प्रदेश सरकार विरुद्धमा ४ वटा मुद्दा परेको थियो भने २०७५-०७६ मा १२ वटा, २०७६-०७७ मा ४२ वटा, २०७७-०७८ मा ४६ वटा, २०७८-०७९ मा ७५ वटा र चालू आर्थिक वर्षमा ४४ वटा मुद्धाहरु परेका छन् ।
कार्यालयको स्थापना भएको समय आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा सरकारविरुद्ध ४ वटा मुद्दा परेको थियो । जसमध्ये एउटा मुद्दा फर्छ्यौट गर्न कार्यालय सफल भएको थियो । अन्य ३ वटा मुद्धा भने आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा बक्यौता रहेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा जिम्मेवारी सरी आएका ३ वटा र सरकारकाविरुद्धमा परेको नयाँ दर्ता भएका १२ वटा गरी जम्मा १५ वटा मुद्वा रहेको थियो ।
उक्त मुद्धामध्ये मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो वर्षमा ३ वटा मात्र फर्छ्यौट गर्न सफल भयो भने १२ वटा बक्यौता रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा गत वर्षको बक्यौता रहेको १२ वटा मुद्दा जिम्मेवारी सरी आएको र ४२ वटा नयाँ गरी जम्मा ५४ वटा मुद्धा रहेको थियो ।
जसमध्ये कार्यालयबाट १३ वटा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको छ भने ४१ वटा बक्यौता रहेको थियो । बक्यौता रहेको ४१ वटा मद्धा र आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा नयाँ दर्ता भएका ४६ वटा गरी कूल ८७ वटा मुद्धा रहेको थियो । त्यसमध्ये कार्यालयले सो वर्षमा १३ वटा मुद्धा फर्छ्यौट गरेको देखिन्छ ।
७४ वटा मुद्धा भने आगामी वर्षको लागि जिम्मेवारी सरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा भने सरकारविरुद्धमा ७५ वटा नयाँ दर्ता भएको थियो । गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको ७४ वटा मुद्धामध्ये कार्यालयले ४४ वटा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि १०५ वटा लगत सरेर आएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को २ महिनामा मात्र ४४ वटा मुद्धा थपिएको छ । गत साउन महिनामा मात्र ११ वटा र भदौ महिनामा ३३ वटा मुद्धा थपिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा परेका १०५ वटा मुद्धा र गत २ महिनामा परेका ४४ गरी कूल १४९ वटा मुद्धाहरु चालू अवस्थामा रहेका छन् ।तथ्यांकले सरकारविरुद्वको मुद्धा हरेक वर्ष दर बढ्दो क्रममा देखाएको छ । सुरुका वर्षहरुमा प्रदेश सरकारविरुद्ध कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित मुद्धाहरु पर्ने गरेको मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा मुद्धाको प्रकृतिमा पनि फरक आएको छ । जसमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र, कर तथा राजश्व, प्रदेश कानूनको सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकनका मागलगायतका रिट निवेदन पर्ने गरेका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा सरकार विरुद्धमा परेका मुद्धाहरु मध्ये १६ वटा मुद्धाहरूमा हार व्यहोरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा फैसला भएका ४४ वटा मुद्धा मध्ये १६ वटा सरकारले हारेको छ भने अन्य २८ वटा मुद्धा जितेको छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका २२ वटा मुद्धाहरु मध्ये ६ वटा मुद्दा हारेको हो । १६ वटा मुद्धा भने सरकारले जितेको छ । त्यस्तै उच्च अदालत पाटन अन्तर्गतको ललितपुर र हेटौंडा इजलासबाट फैसला भएका १९ वटा मुद्धामध्ये १० वटा मुद्धा सरकारको विपक्षमा आएको छ भने ९ वटा मुद्धा सरकारले जितेको छ ।
जिल्ला अदालत ललितपुरले फैसला गरेको २ र जिल्ला अदालत चितवनले फैसला गरेको एउटा मुद्धा सरकारले जितेको छ । प्रदेश सरकारविरुद्व सबैभन्दा बढी मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा परेको छ ।
मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयको अनुसार गत साउन सम्ममा कायम रहेका ११६ वटा मुद्धामध्ये सर्वोच्च अदालतमा चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ८५ वटा मुद्धा रहेका छन् । जुन कूल मुद्धाको ८२ प्रतिशत हो । उच्च अदालत पाटन ललितपुरमा कूल मुद्धाको ८ प्रतिशत रहेको छ ।
सो अदालतमा ९ वटा मुद्धाहरु चालू अवस्थामा रहेका छन् ।त्यस्तै उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशमा ७ वटा मुद्धा रहेको छ । जुन कूल मुद्धाको ६ प्रतिशत हो । अधिकांश मुद्धामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
