बागमती प्रदेशका मन्त्रालयहरु अझै भाडाको घरमा
मकवानपुर— आवश्यक भौतिक संरचना अभावमा वाग्मती प्रदेशका ३ मन्त्रालय र १० मन्त्री भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्न संघीय सरकारले जग्गाबारे निर्णय नगर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
प्रदेश सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक जग्गाको विषयमा निर्णय गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको लामो समय हुँदा पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन, जसकारण भौतिक संरचना निर्माण अगाडि बढाउन प्रदेशलाई समस्या परिरहेको हो ।
केन्द्रको आलटालकै कारण प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको ९७ करोड रुपैयाँ पनि फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ ।
‘केन्द्रले निर्णय गरेपछि पूर्वाधार निर्माणकार्य अगाडि बढाउँछौं,’ सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले भने, ‘हामीले मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य कार्यालय र आवासगृह बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेका छौं । डीपीआर निर्माण गरेर टेन्डर आह्वान गर्न धेरै समय लाग्दैन । तर, केन्द्रबाट जग्गा भोगचलनका लागि निर्णय आवश्यक पर्छ ।’
संरचना निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालय अस्थायी संरचनामा खडा गरिएको छ । करिब ३ वर्षसम्म प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय र मन्त्री मात्रै भएकाले भाडाको घरमा बस्नुपरेको थिएन । प्रदेशका मन्त्रालयहरू संघीय सरकारअन्तर्गतका सरकारी भवनमा राखिएको थियो ।
मन्त्रीहरू हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको आवासीय भवनमा बस्दै आएका थिए । तर, पछिल्लो समय प्रदेशमा मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको संख्या बढेसँगै भाडाको घरमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको हो । प्रदेश सरकारका ३ मन्त्रालय, ६ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्रीहरू भाडाको घरमा बसिरहेका छन् ।
कात्तिक ११ मा गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै राजेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्रीको रूपमा सत्तारोहण गरेका थिए । माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा गरी ४ दलको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउन ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ पुर्याएका थिए । थप ४ राज्यमन्त्रीसहित प्रदेशमा अहिले १८ जना मन्त्री छन् ।
भाडाको घरमा राखिएका मन्त्रालयहरूको मासिक घरभाडामा मात्रै २ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । सबैभन्दा महँगो भाडाको घरमा प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बसेको छ ।
यो मन्त्रालय चैत १ बाट हेटौंडा–४ हुप्राचौरस्थित भाडाको घरमा सरेको हो । जसको मासिक घरभाडा ९० हजार रुपैयाँ रहेको मन्त्री बलराम पौडेलले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न करिब डेढ करोड रुपैयाँ मात्रै पाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमध्ये मासिक ९० हजार रुपैयाँ त घरभाडा नै बुझाउनुपर्छ ।’
प्रदेशको युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्रालयले मासिक ६५ हजार रुपैयाँ घरभाडामा खर्चिंदै आएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले मासिक ६० हजार रुपैयाँ घरभाडा भुक्तानी गर्छ । प्रदेशका १८ जना मन्त्रीमध्ये १० मन्त्री भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् ।
बाँकी ८ मन्त्री सरकारी भवनमा बसिरहेका छन् । तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृतको सरकारी आवासमा मुख्यमन्त्री पाण्डे बसिरहेका छन् ।
वन तथा वातावरणमन्त्री विशाल खड्का, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री वसन्त मानन्धर, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री वसुन्धरा हुमागाईं, युवा तथा खेलकुदमन्त्री रत्न ढकाल, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिब निवारणमन्त्री बलराम पौडेल र संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठ भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास राज्यमन्त्री इन्द्रमाया गुरुङ, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सन्तबहादुर प्रजा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री रजनी जोन्छे अमात्य र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री कल्पना नेपाली पनि भाडाकै घरमा बसिरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरूलाई घरभाडाबापत् मासिक २७ हजार रुपैयाँ र राज्यमन्त्रीलाई २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जसअनुसार मन्त्रीहरूका लागि १ लाख ६२ हजार र राज्यमन्त्रीहरूका लागि १ लाख रुपैयाँ घरभाडामा मात्रै खर्च हुने गरेको छ ।
३ वटा मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको समेत घरभाडा जोड्दा मासिक ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । कान्तिपुरबाट
